काठमाडौं । संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरित्र सरह भएको छ । कर्मचारी सरुवा बढुवा देखि निजामति ऐन ल्याउन समेत समस्या परिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राम कुमार गुप्ताले मन्त्रालय चलायमान बनाउन नसकेको आरोप लागिरहँदा नेकपा एमालेभित्र विवाद सुरु भएको छ । मन्त्री गुप्ताले मनपरी ढंगले कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागिरहदा कर्मचारी दरबन्दी खाली भएको ठाउँमा पदपुर्ति गर्न नसकेको आरोप त्यतिकै छ ।
मन्त्री गुप्तालाई कर्मचारी संगठनका नेताहरुले घुमाइरहेका छन् । कर्मचारीहरुले मन्त्री गुप्तालाई घुमाइरहेता पनि मन्त्री गुप्ताले आफ््नो मनोपोली गरि स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघका मुख्य कमाइ हुने अड्डाहरुमा कर्मचारी सरुवा गरेर २०८४ सालको निर्वाचनको लागि खर्च उठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा चर्चा चल्ने गरेको छ । एमालेबाट मन्त्री बनेका रामकुमार गप्ताले संघीय निजामति ऐन ल्याउन नसकेको आरोप त्यत्तिकै छ । अधिकृतको दरबन्दी लोकसेवामा माग गर्नुपर्नेमा त्यो पनि मन्त्री गुप्ताले गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी विभिन्न आयोजानमा कर्मचारी खटाइएको उनीमाथि आरोप छ । उतातिर शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी खाली भएतापनि पद परिपुर्तिको लागि दरबन्दी माग गरिएको छैन । खाली नभएको ठाउँमा प्राविधिक दरबन्दी थपेर राज्यलाई ठुलोमात्रामा आर्थिक भार थपिएको छ ।
त्यस्तै, पुल दरबन्दी सिर्जना गरेर शहरीमा ३ जना सहसचिव थप गरिएको छ । भौतिकमा १७ जना थप गरिएको छ । डोलिडारमा ३ जना र परराष्ट्रमा एकैचोटी ९६ जना दरबन्दी थपेर राज्यलाई अर्बौ रुपैयाँ भार थपिएको छ । थपेका दरबन्दीमा पैसाको लागि बार्गेनिङ गरेरपैसा उठाइएको थियो । तर शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै कटौति गर्दै लगिएको छ । हाल २७ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । सघ प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी करिब ५० जना भन्दा बढि शाखा अधिकृतको अभावले गर्दा तीनै तहमा समस्या भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शाखा अधिकृतको अभावकै कारण कर्मचारी खटनपटनमा समस्या परिरहेको छ । तर सरकारले शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी थप गरेको छैन ।
उल्टै अन्य कर्मचारीहरुको दरबन्दी थपेर कमिसन खाने भन्दा अन्य काम गर्न सकेको छैन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरी जम्मा २७ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी कटाइएको छ । तर परराष्ट्रमा भने उल्टै प्राविधिक दरबन्दी बढाइएको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश कर्मचारीहरु रुष्ट बन्न पुगेका छन् । आर्थिक वर्ष ८१-८२ सम्ममा १९५१ जना कर्मचारी सेवाबाट औकाश पाउदै छन् । अन्य विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित कार्यालयमा करिब १२०० शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भएको छ ।
तर संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२०० शाखा अधिकृत थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै प्राविधिक कर्मचारीहरुको पनि दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतातिर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन । मन्त्री गुप्ता भने तीनै भ्रष्ट कर्मचारीहरुसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । गुप्ता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको महिना दिन नपुग्दै विवादमा तानिएका थिए । हाल पनि उनी विवादमै परिरहेका छन् ।
