भीमेश्वर नगर सरकार र संसद

एक महिना भन्दा केही अघि ‘बेकामे बनाइए स्थानीय संसद’ भन्ने शिर्षकमा एक लेख लेखेको थिएँ । त्यो लेखमा ७ सय ५३ स्थानीय तहको अभ्यासलाई मध्येनजर गरि लेखेको थिएँ । तर पछिल्लो समयमा यहि अवस्था म आफु मतदाता भएको स्थानीय तहमा नैं देखियो । पुस २९ गतेलाई सभा बोलाइयो । गणपुरक संख्या नपुगेको भनी स्थगित गरेको सूचना सामाजिक सञ्जालमा देखियो । सूचनामा लेखेको जस्तो गणपुरक संख्या नपुगेको नैं होइन । सभा राख्न नचाहेको हो । फेरी फागुन ११ गतेलाई नगर सभा बोलाइयो । त्यो दिन पनि नगर सभा चलेन । सङ्घीय तथा प्रदेश तहमा झै हिँउदे सभा भनेको कानून वनाउने सभा हुन् तर भीमेश्वरमा सो सभा नैं वस्न सकेको छैन ।

स्थानीय संसद
नेपालका तिनै वटा तहमा ३ वटा अ¬ङ्ग क्रियाशिल छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायालय छन् । स्थानीय तहमा ३ वटा अङ्गहरु मध्ये सबैभन्दा कमजोर व्यवस्थापिका देखिएको छ । स्थानीय व्यवस्थापिकालाई ‘स्थानीय संसद’ पनि भन्न सकिन्छ । सबै तहका संसद २ पटक बस्छ । हिउँदे र बर्षे । हिउँदे संसदले वा सभाले कानून वनाउने गर्दछ भने बर्षेले नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दछ । यी दुई खाले अधिवेशन वा संसद वा व्यवस्थापिकाको वैठक प्रदेश र सङ्घमा धेरै दिन चल्दछ । तर स्थानीय संसद भने १,१ दिन भन्दा वढि चलेको पाइन्न । त्यही पनि औपचारिकतामा सिमित देखिन्छ ।

अब केहीबेर भीमेश्वर नगर तर्फ फर्कौ । मलाई लागि रहेको थियो, स्थानीय संसदलाई प्रभावकारी वनाउन सकिएन । यो आवाज स्वयं स्थानीय तहका सांसदले गत वर्षे अधिवेशनमा राखेको थिए । ३ जना स्थानीय सांसदले आफुले भूमिका निभाउन नपाएको गुनासो संसदमै राखेका थिए तर त्यसलाई बेवास्ता गरियो । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नकालागि १ दिन सभा वोलाइयो । असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्नकालागि सभा वोलाइयो । असार १० गते नैं बजेट पारित गरियो । बजेट माथि दफावार वा विषयगत छलफल गर्ने मौका भएन । योजना तर्जुमाका ७ चरण त कता हरायो हरायो । संसदमा समेत छलफल गर्ने मौका मिलेन ।

२०८१ पुस २९ गते हिउँदे संसद बोलाएको सुनियो । त्यहि दिन विहान कार्यपालिकाको वैठक वस्यो । संसदको कार्यसूचीमा बन्न सकेनछ । नगरपालिकाले सूचना टाँस ग¥यो, गणपुरक संख्या नपुगेर स्थगित गरियो भनेर । सभाकोलागि कार्यसूची ७ दिन अघि नैं सभाका सदस्य वा सांसदलाई जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १९ मा उल्लेख छ । त्यो व्यवस्थालाई पूर्णतया उलङ्घन गरियो । सभामा मात्र हैन कार्यपालिको वैठक पूर्व पनि कार्यसूची सहित जानकारी गराउनु पर्दछ । त्यो पनि भेटिन्न ।
फागुन ११ गते सभा राख्ने हल्ला चल्यो । सांसदको मोबाइलमा मेसेज आयो । ११ बजे भनियो । फेरी २ वजे तोकियो ।

कार्यसूची बारे सभाका सदस्य वा सांसदहरु अनविज्ञ थिए । सभाका सदस्यहरु सभा कक्षमा पुगे । बसे । तर सभाको अध्यक्षता गर्ने नगर प्रमुख देख्न पाएनन् । नगर प्रमुख आफ्नो कार्यकक्षमा रहनु भयो । सभास्थल उक्लनु भएन । उपप्रमुख सभास्थल पुग्नु भयो । आधाभन्दा वढि संसद सभास्थलमा बसे । ५ बजेसम्म सभाध्यक्षलाइ कुरे । सभा चलेन । निराश हुँदै सभासदस्यहरु हलबाट निस्के । घरतिर लागे । के कारण सभा चलेन कसैले औपचारिक जानकारी दिएन । अघिल्लो पटक गणपुरक संख्या नपुगेको भनी ढँटुवा सूचना जारी भएको थियो तर यस पटक त्यो कष्ट पनि गरिएन ।

सङ्घ र प्रदेश तहका संसदमा बजेट र विधेयक पेश गरेपछि दफावार छलफल गर्ने मौका मिल्दछ । हरेक सांसदहरुले आफ्नो विचार राख्ने मौका पाउँछन् । संसदमा पेश भएको विधेयक माथि समय लगाएर छलफल गर्छन् । सङ्घमा जेठ १५ मा बजेट पेश गरिन्छ । १ महिना जती छलफल गरेर मात्र पारित गरिन्छ । तर स्थानीय संसदमा यो अवस्था देखिन्न । प्रायजसो जुन दिनको सभामा विधेयक पेश ग¥यो त्यही दिनमा नैं पारित गर्ने चलन छ । यसले स्थानीय संसदलाई प्रभावहिन बनाउने काम भैरहेको छ । सांसदले भूमिका खेल्ने मौका नपाए पछि सांसदको क्षमता विकास पनि नहुने भयो । अन्ततः स्थानीय संसद वा सभा नैं बेकामे जस्तो देखियो । कानून वनाउँदा त नागरिकहरुसँग व्यापक परामर्श गर्नु पर्ने, विधेयकसँगसम्वन्धीत अधिकारवालाहरुसँग व्यापक परामर्श गर्नु पर्ने हो यसमा स्थानीय तहका सांसद वा सभासदस्यलाई परिचालन गर्नु पर्दथ्यो । यता तिर स्थानीय सरकारले चासो नैं देखाएन । अनी स्थानीय सांसदहरु बेकामे देखिए ।

कानून निर्माणमा जनसहभागिता

हिउँदे अधिवेशनको मूख्य काम कानून वनाउने हो । जनसवाल केन्द्रीत विधेयकहरु तयार गर्ने र सभावबाट त्यसलाई पारित गराउने हो । यसरी विधेयक तयार गर्दा पनि नागरिक वा अधिकारवालाहरुको प्रयाप्त परामर्शबाट तयार गर्नु पर्ने हुन्छ ।स्थानीय संसदको क्रियाशिलताको सन्दर्भमा सर्बोच्च अदालतको एक फैसला रोचक देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वनाएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडा अध्यक्ष रहने व्यवस्था विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको रहेछ । सर्वोच्चले फैसला गर्दा वडा अध्यक्षहरुलाई विद्यालयको अध्यक्ष बन्न नमिल्ने भनि दियो । त्यो फैसलामा वडा अध्यक्ष मात्रै हैन कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरु पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने भनेको छ ।

काठमाडौं महानगर विरुद्धको मुद्दामा नैं स्थानीय संसदको सिमाको पनि व्याख्या गरिदिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार भएको भए पनि माथिल्ला तहबाट तयार भएको कानूनको खिलाफ हुने गरी स्थानीय तहको संसदले कानून बनाउन नमिल्ने पनि भनेको छ । सोही फैसलामा स्थानीय संसदले कानून बनाउँदा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्नु पर्ने र स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले यसले तोकतन्त्रको असल अभ्यास गर्नु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालतको सो मुद्दाको फैसलामा लेखि दियो ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको नेतृत्वको प्रभावकारी प्रकृयाबाट कानून वनाउने बाटोमा हिडेको छैन । सुनिन्छ, भीमेश्वर नगरमा पनि शिक्षा ऐन संशोधनको विधेयकका विषयमा कुरा नमिलेर यो खाल्को अवस्था आएको हो । त्यस विषयसँग सम्वन्धीत अधिकारवालाहरुसँग प्रयाप्त सरसल्लाह र परामर्श गरेर विधेयक तयार गर्ने काम स्थानीय सरकारको होइनर ? संवाद गर्ने कि सभा छल्ने ? प्रश्न खडा भएको छ ।
सबै तहका सरकार उस्तै होइनन्

सङ्घ र प्रदेश सरकार जस्तै होइन स्थानीय सरकार । स्थानीय सरकार बनाउन वहुमत अल्पमत चाहिंदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सरकार वन्छ । जबकी सङ्घ र प्रदेश सरकार वनाउन सम्वन्धीत संसदको वहुमत आवश्यक पर्दछ । ती सरकारको मूख्य नेतृत्वले नैं मन्त्री नियुक्त गर्दछन् र प्रम वा मूख्य मन्त्रीसँगसँगै सवै मन्त्री विदा हुन्छन् । तर स्थानीय सरकारमा त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले स्थानीय सरकार वनाउँदा संख्याको वास्ता हुँदैन तर सरकारले गर्ने काममा संख्याको ख्याल गर्नु पर्दछ । यसले गर्ने निर्णयहरु सकेसम्म सहमतीबाट गर्नु पर्दछ नभए वहुमतको निर्णय कार्यपालिको निर्णय हुनेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ मा उल्लेख छ ।

विर्सनै नहुने कुरा सरकारले कानून वनाउने होइन, संसदले हो । भीमेश्वर नगरमा सरकारले नैं कानून बनाउने काम गर्दैछ । जसको कारण अन्यौलता छाएको छ । आ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन । सरकारले संसदलाई विजनेश दिने हो । संसदको विजनेश सरकार आफैंले गर्ने होइन । महाशयहरु, पदबाट खुस्कीए पछि हुने त नागरिक नैं होला । पद्धती विकासमा लाग्यौं भने पद र व्यक्तिको गरिमा वढ्ला । नत्र त त्यस्ता पदमा धेरै बसिसके अझै कति वस्लान् । बाल मतलव भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।