पछिल्लो समय सरकारी वित्तीय तथ्यांकले समेत मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको देखारहेको छ । बढ्दो मुद्रास्फिती, कमजोर आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो आयात, कमजोर निर्यात, राजश्व चुहावट, कृषिजन्य उत्पादन कमजोर, वित्तीय संस्थामा पुँजी थुप्रिनेजस्ता आर्थिक प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले २०८१ फागुन १३ गते राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो समीक्षा गर्दैछ । मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको अवस्थामा केही लचिलो नीति अवलम्बन गर्ने, उद्यमशिलतालाई प्राथमिकतामा राख्न सहजीकरण गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा पनि राखिएको छ । तर मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुरुप हुने गरेको पाइँदैन ।
बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि हरेक पक्षबाट न्युनतम सुधार आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी, वित्तीय अनुशासन र कानूनको पालना अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । आकर्षक मौद्रिक नीति भएपनि कार्यान्वयन पक्ष लक्ष्यअनुरुप कहिल्यै भएको पाइँदैन । पाँच वर्षको कार्यकाल पुरा गरी नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आगामी चैत २५ गते बिदा हुँदैछन् । अवकाशमा जान लागेका गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सन्तुलन र मुल्य स्थिरताका लागि मौद्रिक नीतिमा संशोधन गर्ने सकेत गरिहेका छन् । वित्तीय सुरक्षा र सरकारको प्रत्याभूति नहुँदा र प्रशासनिक झमेलाका कारण मझौला लगानीकर्ताहरु ऋण लिन तयार देखिँदैनन् । उद्योगधन्दा सञ्चालन र लगानी गर्न अनिच्छुक र डर मानिरहेका लगानीकर्ताहरुलाई सरकारले सहजीकरण गर्न सकेको छैन । लगानी नबढ्दा बैंकमा अधिक तरलता हुन पुगेका कारण राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिरहँदा बजारबाट २५ अर्ब खिच्ने भएको छ ।
ठूला लगानीकर्ताहरु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित देखिँदैनन् । मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख अंग मानिने नेपाल राष्ट्रबैंकको व्यवस्थापनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारलाई आर्थिक सुझाव दिने र आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तयार गरी वित्तीय क्षेत्र चलायमान बनाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल राष्ट्र बैकको व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै उतारचढाव आएको पनि हामीले भोगेका छौं । दुई वर्ष पहिले पुँजी पलायन हुने र विदेशी सिञ्चित रकम केही महिनालाई मात्रै पुग्ने अवस्था पनि मुलुकले भोगेको हो । केवल आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको र नीतिगत सुधार गर्न नसकिएका कारण त्यो अवस्था आएको भन्ने कुरा राज्यको नेतृत्व र नियामक निकायले बुझेकै हुनुपर्छ । अहिले पनि त्यो अवस्थामा कमि आएको छैन ।
त्यसैले हामीले मुलुकमा उद्यमशिलता बढ्नुपर्छ, सैद्धान्तिकका साथसाथै प्रयोगात्मक शिक्षालाई अझै महत्व दिनुपर्छ, कलकारखाना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आव्हान गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं । यो जिम्मेवारी सरकारको हो । तर सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि आयात सहजीकरण नीति अवलम्बन गर्ने, निजी क्षेत्रका ठूला लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलकभन्दा पनि सेवामूलक र सहजै आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न उक्साउने सरकार र सरकारको नीति परिवर्तन हुन आवश्यक छ । यिनै पुरानै राजनीतिक दल, तिनै नेता र तिनै पुरानो भ्रष्ट सोचका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले सुधारको लय समात्न नसकेको कुरा अब जनताले बुझ्न सक्नुपर्छ । जनता अब जनतामै सीमित हुनुपर्छ, कार्यकर्ता बन्नु हुँदैन । यही खराब राजनीतिकै कारण हरेक क्षेत्र र पक्षमा कामभन्दा पनि राजनीतिले प्रवेश पाएको छ ।
सतही विश्लेषण गर्दा अर्थ व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी, अनुदान र ऋणमा सरकार चलाउने र त्यसमा पनि हिनामिना, आश्वासन र सुझाव दिइरहँदा उद्यमशिलताको कार्यान्वयन पक्ष र आन्तरिक उत्पादनको विषयमा सरकारको उपेक्षा, वास्तविक कामप्रति नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुको अरुची, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रभाव र वास्तविक काम र राजनीतिका भिन्नता नदेखिनु अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका प्रमुख कारक हुन् ।
पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपाल पूर्णतः आयातमा निर्भर देखिन्छ । कृषिप्रधान मुलुक कृषि उत्पादनका लागिसमेत विदेशी मुलुकको भर पर्ने अवस्थाले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । निर्यातको अवस्था दयनीय छ । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा उपभोग गरिन कृषि अतिआवश्यक कृषि उत्पादनहरु समेत पछिल्लो समय आयात गर्नुपर्ने र आयातमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी, सरकारको कमजोर नीतिका कारण नेपालमा उत्पादन र उद्यमशिलता दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्लो समय सिमेन्ट र कंक्रिट निर्यात भइरहँदा यसका लागि आवश्यक पर्ने केमिकलहरु छिमेकी मुलुकबाटै भित्र्याउनुपर्ने अवस्था छ ।
मुलुकमा उद्यमतातर्फ व्यावहारिक र नीतिगत निर्णय लिन अपरिहार्य बनिसकेको छ । उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र सरकारको प्रमुख एजेण्डा हुनुपर्दछ । सरकारको कमजोरीकै कारण अधिकांश दक्ष युवा श्रमशक्ति विदेसिन बाध्य छन् । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानी एकातिर खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर श्रमशक्ति पलायन हुँदा पुँजी पनि पलायन भएको अवस्था छ । साना स्टार्टअप र उद्यमका लागि वास्तविक काम गर्न सरकार नै अग्रसर देखिँदैन ।
राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थमा मुछिएको मुलुकको राजनीतिमा सुधार नआएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिने अर्थविद्हरुले पनि भन्दै आएका छन् । अल्पकालीन रुपमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी र उद्यमशिलताका लागि केही कठिनाई र बजारमा महंगी भएपनि आयात नियन्त्रण गरी दीर्घकालीन रुपमा काम गर्ने हो भने मुलुकमा महंगी घट्दै जाने, निर्यात बढेर मुलुकको आम्दानी हुने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था हुनेथियो । यसका लागि सरकारले आधार तयार गरी योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब पनि उद्यमशिलता र आन्तरिक उत्पादनलाई उपेक्षा गरियो भने मुलुकले आर्थिक जोखिमताबाट निकास पाउने देखिँदैन ।
