काठमाडौं । विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भएको पनि १८ महिना पुरा भइसकेको छ । आफ्नो कार्यकालको १८ महिना पुरा भइसक्दा पनि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्चमा अझै ५ जना न्यायाधीश पदपूर्ति गर्न सकेका छैनन् । गरुन् पनि कसरी ? अन्य संघसंस्थासँगै न्यायालय पनि राजनीतिक भागबन्डामा गुज्रिइरहेको छ । न्यायाधीशको पदपूर्ति नहुँदा दिनप्रतिदिन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ बढिरहेका छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नेहरुको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय न्यायाधीश बन्नेहरु समस्यामा परिरहेका छन् । कतिपयले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्नको लागि विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा दौडधूप गरे तापनि पैसा र पावर कम हुँदा अवसरबाट बन्चित हुने गरेका छन् ।
पैसा र पावर कम हुँदा कतिपय योग्य, दक्ष र सिनियर न्यायकर्मीहरु न्यायाधीश बन्न सकेका छैनन् । कांग्रेस र एमलेको दुईतिहाई हाराहारी बहुमतको सरकार हुँदा पनि न्यायालयमा निश्पक्ष ढंगले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । राजनीतिक भागबन्डाकै कारण दिनप्रतिदिन न्यायालयको गरिमा घटिरहेको छ । उता जिल्ला अदालतमा ३ जना न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ भने उच्च अदालत पाटनमा २२ जनाभन्दा बढी न्यायाधीश पद रिक्त रहेको छ ।, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्दा मुद्दाका चाङहरु थाती रहेका छन् । समयमा मुद्दाको फैसला नहुँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहनुपरेको छ ।
कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको ८ महिना पुरा भइसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसक्नु यो जस्तो लज्जास्पद अरु केही हुन सक्दैन । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भएपछि रिक्त पदमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र सर्वोच्चमा विचाराधिन रहेका मुद्दाको छिटोछरितो ढंगले फैसला गर्ने भनिए तापनि त्यो हुन सकेको छैन ।
बरु उल्टै राजनीतिक होडवाजीले गर्दा न्यायालय विवादमा फस्दै गइरहेको छ । न्यायालयमा राजनीतिक भागबन्डा बढ्दै गएपछि दलसँग आबद्ध नभएका पीडितहरु झन् पीडित हुने गरेका छन् । अन्यायमा परेका सर्वसाधारणहरु अदालतबाट न्याया पाइन्छ भनेर सर्वोच्चलाई भगवान सरह मान्दछन् । तर, न्यायाधीशहरुले गरिमामय सर्वोच्च अदालतको धज्जी उडाउँदै पिडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडकलाई झन् पीडा दिन काम गर्दै आएका छन् । यतिबेला जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेद, ठगी, मानव बेचविखन र भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाङ व्यापक हुने गरेको छ ।
