सरकारको चरम लापरवाही, भ्रष्टाचार, बेथिति र भागवण्डे नीतिका कारण जनतामा आक्रोश सिर्जना बढ्दै गएको छ । एकातिर महंगी बढ्ने, आन्तरिक उत्पादन नहुने, रोजगारी नहुने, उद्यम फस्टाउन नसक्ने अर्काेतिर नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्ने, विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसक्ने, मिलिभगतको राजनीति चलाएर लुटतन्त्र मच्चाउने कामले मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न सकेको छैन । परिवर्तनका लागि केही गर्नुपर्छ भन्दा पनि कसरी सत्तामा पुग्ने, सत्ता जोगाउने, भ्रष्टाचार गर्नेभन्दा बाहेकको सोच विकास राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमा हुन नसक्दा मुलुक दिनानुदिन खस्कि“दो अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको छ ।
अहिलेको आर्थिक तथ्यांक केलाउने हो भने मुलुकको आम्दानी भन्सार राजश्व र आयतित वस्तुमाथि थोपरिएको करबाहेक अरु केही छैन । भ्रष्टाचार उत्तिकै व्याप्त छ, बजेटमा हालीमुहाली छ । राज्यको बजेटले सार्वजनिक र प्रशासनिक खर्च धान्न पनि मुस्किल छ । जम्बो संघीयता सिर्जित जनप्रतिनिधिको टोलीले ठूलो तलबभत्ता र सुविधा लिएकै छन् । विकास निर्माणका कामभन्दा पनि पालिकाका भवन निर्माण, टावर, खोला नै भएको ठाउ“मा पुल निर्माणजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा बा“की बजेट सिध्याउने काम गरिन्छ । आन्तरिक उद्यम र उत्पादन बढाउने ठूला तथा मझौला उद्यँेगमा लगानी गर्न न त सरकार तम्तयार देखिन्छ, न त निजी क्षेत्र नै आकर्षित भएको अवस्था छ ।
राजनीति राज्य र जनताको सेवा गर्ने समाजसेवा हो । जब राजनीतिलाई व्यवसायीकरण गरिन्छ, तब मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउन थाल्छ । हो, नेपालमा राजनीतिको व्यवसायीकरण गरिएको छ । सत्ता र स्वार्थका लागि सांसद पद पनि किनबेच गरिन्छ । समावेशिताका मूल मर्मलाई आफु अनुकूल व्याख्या गर्न यी भ्रष्ट नेता र राजनीतिक दलहरुलाई लाज लाग्दैन । अझ हामीले गणतन्त्र ल्यायौं भनेर जनताको आ“खामा छारो हाल्ने काम गरेका छन् ।
गणतन्त्र सीमित राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई आएको छ । सर्वसाधारण जनताले गणतन्त्रको महसुस गर्न पाएका छैनन् । अधिकांश युवा श्रमशक्ति विदेसिनु परेको अवस्था छ । मुलुकमा रोजगारी छैन । उद्योग कलकारखाना चलायमान हुन सकेका छैनन् । विभिन्न नाममा गरिएका आन्दोलनहरुले भएगरेका उद्योग कलकारखाना पनि बन्द गराउने र जलाउने काम गरे । गणतन्त्रको अपव्याख्या गरेर दुरुपयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नेहरु उल्टै जनताको आ“खामा छारो हालेको सबै सर्वसाधारणले बुझेका छन् ।
सडकमा उर्लिएर नाराबाजी गर्नकै लागि विभिन्न संघ संगठन बनाएर राजनीतिक दलले जनताको संज्ञा दिने गरेका छन् । वास्तविक जनता अहिलेको राजनीतिक परिपाटी र भ्रष्टहरुस“ग आजित भइसकेका छन् । आर्थिक रुपमा मुलुकलाई भड्खालोमा पार्ने र आफ्ना र निकटका व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूति गर्ने काम यिनै राजनीतिक दलले गर्दै आएका छन् ।
सत्ता, शक्ति र पैसाको बलमा नेताहरुले चुनाव पनि जित्दै आएका छन् । वास्तवमा जनता विकल्पविहीन बनेका छन् । गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष समावेशिताका नाममा आफ्नै श्रीमती, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, ज्वाइ“चेलाहरुलाई भागवण्डा गरेर सांसद पद वितरण गरिन्छ । यस्तो चोरतन्त्रलाई जनताले राम्रो भनिदिनुपर्ने र उनीहरुकै वाहीवाही गर्नुपर्ने आश पनि तिनै राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताले गर्दै आएका छन् । हो, यिनै राजनीतिक दलहरुको व्यवहार, राज्यको अवस्थाबाट आजित भएका जनता बाटोमा ओर्लिन थालेका छन् । अब पनि राजनीतिक दलहरु सुध्रिएनन् भने जनता विकल्प खोज्न बाध्य देखिन्छन् ।
मुलुकमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयातलाई न्यूनीकरण गर्न अपरिहार्य बनिसकेको छ । अबको अर्थतन्त्र र बजेटको नीति नै आन्तरिक उत्पादनउन्मुख हुनुपर्दछ । भ्रष्ट र लुट नीतिक अन्तय गरी प्रभावकारी योजना र नीति अवलम्बन गरेर आयात घटाउने र आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजना सरकारले अगाडि बढाउनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा आयात न्यून हुने र पुँजी पलायन रोकिने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्दै जाँदा श्रमशक्ति पलायन रोकिने र मुलुकमा उद्यमशिलता बढ्दै जाने अवस्था पनि निर्माण हुन्छ । यसलेम मुलुकको आम्दानी पनि बढ्दै जाने र अर्थतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हुन्छ ।
सरकारले यस्ता सूक्ष्म र गम्भीर विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि अर्थ नीतिमा सुधार गर्ने र कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकको आम्दानी घट्दै गइरहेको अवस्थामा चालु खर्च धान्न पनि बजेटलाई मुस्किल छ । सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने अवस्था पनि जटिल देखिन्छ ।
सर्वसाधारण नेपालीको टाउकोमा ठूलो ऋणको भार सरकारले थोपर्ने काम गरेको छ । गणतन्त्र र संघीयतलाई लुटिखाने भाँडो बनाइएको छ । यसरी आफ्नो स्वार्थका लागि मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्न पछि पर्दैनन् र परेका पनि छैनन् । मुलुकको आम्दानी बढाउनका लागि आयातमा कडाई गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनैपर्छ । मुलुकमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि चालु खर्चमा कटौती अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि प्रदेश खारेज गर्न राजनीतिक दल सहमतिमा आउनुपर्दछ । प्रदेश कामविहीन छ र खर्च बढाउने मात्र काम गरेको छ । आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न राज्यलाई जोखिममा हाल्ने काम गर्नु कदापि सैह्य होइन । हजारौं जनप्रतिनिधि पाल्न श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था यिनै राजनीतिक दलका टाउकेहरुले सिर्जना गरेका हुन् ।
अबको बाटो भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हो । आफ्ना लागि नभई राज्य र जनताका लागि पनि सोच्ने हो भने राजनीतिक दल गम्भीर हुन आवश्यक छ । उत्पादन बढाउने, श्रमशक्ति परिचालन गर्ने, कलकारखाना चलाउने, उद्यमशिलता विकास गर्ने, आर्थिक क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनति अवलम्बन गरेर सरकारले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन अब काम गर्नैपर्छ । नत्र नेपाली जनताले यी भ्रष्टहरुलाई लखेट्न केही बेर लगाउने छैनन् ।
