काठमाडौं । सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व छ । कांग्रेसले साथ दिँदा एमाले अध्यक्षले दुई वर्षका लागि प्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् । तर प्रधानमन्त्रीले पहिला आफैले उचालेर मन्त्री दिएहुने राजेन्द्र लिङ्देन र रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत दिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीतर्फ भन्दा आफूतर्फ बढी भक्त बनाउन भनेको चरित्र अहिले विरोधीभन्दा मुखबन्द किन भयो ?
त्यसले सहकारीको नाममा भएको ६८ अर्ब ३४ करोड भन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व तर्फ कुनै चिन्ता देखाएन सरकारको यो लज्जित चरित्र हो । संसदीय सर्वोच्चतामाथि अध्यादेशको शासन चलाउँदा संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रको चिरहरण गरी विगतमा केपी ओलीको एकल निर्णयले गर्दा संसदीय गठबन्धन गरी चितवन, मकवानपुर, झापा, रुपन्देही, नवलपरासी, बाँक,े जुम्लामा एमालेको उम्मेदवारी फिर्ता गरेर लगाएको गुण राप्रपाले कति सम्झियो ?
ओलीबाट प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह र ऊर्जामन्त्री बनाइएकाहरूले वर्तमान सरकारको जनविरोधी हर्कतको समर्थन कसरी गर्छन् । अहिले राजनीतिमा पूर्व राजावादीकै चर्चा छ । यो सरकारले देशको राजस्व गुमाउने मारवाडी समूहलाई च्याप्ने जनतामाथि कालोबजारी र महङ्गी तस्करी माफियाकरण भिडाउने काम भइरहेको छ । जुन सरकारमा माफिया र बिचौंलिया प्रेमीहरू छन् ।
प्रधानमन्त्रीको मुखले समृद्धि र विकास भन्छ, प्रधानमन्त्रीले राज्य लुट्नेहरूलाई कारबाही गर्दैन । लोकतन्त्र गणतन्त्र संघीयता धर्म निरपेक्षता माथि पूर्व राजावादीहरूको प्रहार हुँदा लोकतन्त्रका नयाँ राजाहरू राष्ट्रपति प्रदेश प्रमुखहरूको बोली कतै सुनिएन । सरकारले देशमा पाँच खर्ब ऋण बनाएको बेला विदेशी दाताले अनुदान रोक्दा खाइपाई आएको सेवा सुविधा घटाउने हो कि झन् भूपूहरूको लागि थप्ने हो ? सरकारको राज्य गर्ने भूपूहरूको मुख किन बन्द गरियो ? राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् उनी बोल्दैनन् प्रधानमन्त्रीले बोलेका छन् । उनको लडार्इं जो राम्रो काम गर्छ उनलाई चाकडी गर्दैन त्यसकै विरुद्ध छ,त्यही कारण प्रधानमन्त्रीको अपिल जनताले सुन्न चाहँदैनन् ।
सरकारले बिचांैलिया र माफियाको मात्र काम गर्छ,भन्ने कुरा बितेको आठ महिनाको राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्नु प्रमाण हो । किनकि सरकार गरिबको होइन हुने खानीको हो भन्ने कुरा किसानले मल बिउ समयमा नपाउनु, उत्पादनको बजार नहुनु, भएको बजारमा बिचौलिया हावी हुनु सार्वजनिक जमिन माफियाको कब्जामा पुग्नु, पशुपतिनाथको आम्दानीमा नछोड्नु, नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति थामसेकुलाई सुम्पनु,वायुसेवा निगम ध्वस्त पार्नु, ३४ उद्योगीसँग विद्युतको महसुल उठाउन नस्क्नु जस्ता छन् । जब सरकारले विद्युत् माफियासँग ८ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख उठाउन चासो दिएको छैन । त्यस्तै एनसेलले १९ अर्ब कर तिर्न सकेको छैन ।
सरकारले अध्यादेशको सहारा लियो । सभामुख विदेश भ्रमणमा जाने भएपछि विधेयक अधिवेशन बन्द गर्ने सरकारको तयारी छ । जबकि उपसभामुख र नामका आधारमा छानिएका दलका सांसदहरू काम चलाउ सभामुखको कुर्सीमा हुने कानुनी व्यवस्था छ । व्यवस्था बलियो बनाउने ऐन कानुन बनाउन सकेको छैन ।
