काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट पनि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
रिट निवेदनमा शाक्यले २०७८ माघ २८ देखि २०८१ माघ २७ सम्मको प्राधिकरणको महाप्रबन्धक वा कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिकसहित अन्य सेवा सुविधा समेतको माग गरी रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।
यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा मन्त्रालय तानेकी थिइन् । माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा बनेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । त्यसबेलाका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमान घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि चार वर्षसम्म त्यसमाथि सर्वोच्चले फैसला दिएको छैन ।
आफूलाई तत्कालीन सरकारले बर्खास्त गरेको नभई सरुवा गरेको र त्यो आफूले अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्राधिकरणबाट त्यस अवधिमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत दिलाई पाउँ भन्ने माग पनि गरेका छन् ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गरिएको घिसिङले पनि बिहीबार नै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अवैधानिक रुपमा हटाइएको भन्दै घिसिङले त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग पनि गरेका छन् ।
घिसिङ र शाक्य दुवैको रिटमाथि शुक्रबार सँगै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।
