काठमाडौं । २०७२ सालको संविधान लागू भएपछि देश संघीयतामा गएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहको सरकार बनेको छ । तीन तहको सरकार बनेता पनि केन्द्रीय सरकारको शक्ति हरेक जनताको घर, आगनमा पुग्न असक्षम भएकोले समयको माग अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय जस्तो बलियो सरकार बनाउँदा पनि पीडा उस्तै रहेको छ । अझ भनौं भ्रष्टाचारको मुख जनताले ठूलो बनाइ दिएका छन् ।
नयाँ व्यवस्थाले करिब चार हजार स्थानीय निकायबाट सात सय ५३ वटा पालिकाको संरचनामा देश गएको छ । स्थानीय सरकारलाई हिजो २०४९ सालमा दिएको अधिकार भन्दा आज थप अधिकार दिएको कारणले यसको गरिमा र औचित्य थप बढेको छ । तर, सरकारले बुद्धि नपुर्याएकै कारणले जनताको थाप्लोमा करसँगै व्ययभार थपिँदै गएको छ । जनताले गरेको परिकल्पना अनुसार तीनै तहको सरकार चलाउन नसक्दा भ्रष्टाचार र विकृतिहरु बढ्दै गएका छन् । स्थानीय सरकारले त, सर्वसाधरण जनताको सर्वस्व हरण गर्ने जस्तो काम गर्न थालेको छ । त्यो सँगै स्थानीय तहमा विकृतिका चाङ् सँगै भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरु त्यतिकै बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्रै बढेको छैन व्यतीथी र विषङ्गतिहरु त्यतिकै झाङ्गिँदै गएका छन् ।
२०७४ को निर्वाचन पछि ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार स्थानीय तहलाई बलियो अधिकार’ मुल नाराका साथ गित गाउँदै गर्दा उपलब्धि भने त्यसको ठिक विपरीत नै रहेको छ । हात्तीको चपाउने दाँत एउटा, लुकाउने दाँत अर्को भने झैं भैरहेको छ । सात वटै प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुले कानुन विपरीत राज्यले उपलब्ध गराएको सेवा–सुविधा बाहेक अन्य सेवा–सुविधा कानुन विपरीत आय–आर्जन गर्ने गरेका छन् । त्यस प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गैर सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको समाचार आइरहँदा पनि त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई कार्बाहीको दायरामा सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।
यस हिसाबले करदाताको पैँसा अनावश्यक खर्च गराउँदै आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्व रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीलाई उचित मात्रामा आवासको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान भएपनि दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था कुनैपनि कानुनमा उल्लेख छैन ।
२०७२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर २०७५ मा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा नियमानुसार आवास सुविधा दिएको र सङ्घीय राजधानीमा पनि नियमित रुपमा आवास सुविधा दिइरहेको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । तर, त्यो रिटको सुनुवाई कहिले हुन्छ निश्चित छैन । अख्तियार र सर्वोच्चमा रिट परेता पनि पावर र पैँसाको भरमा भ्रष्टाचारी गर्नेहरु उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । देशको चरम आर्थिक संकटमा आफ्नै फाइदा लिनु र जनतालाई ऋणको गलपासोमा पार्नको लागि नै एक गाउँ, एक सिंहदरबार भनिएको हाला ? नत्र देशको पक्षमा स्थापना गरिएको भए अहिले देशको अवस्थामा सुधार हुने थियो । न्याय नपाएका जनताले यसरी छट्पटाउनु पर्दैन थियो । नत्र, भने खै–त तीन तहकै सरकार ।
