शिक्षकको बेइज्जत गर्नु सरकारको नियत नै हो

नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापा
नेपाल शिक्षक महासंघ यतिवेला सडक आन्दोलनमा छ । सोमबार २५ गतेबाट शैक्षिक संस्था बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन् । शिक्षकहरुले चैत २० गतेदेखि सडकमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यतिवेला देशभरका दशौँ हजार शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू एकसूत्रीय माग अघि सारेर सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । उनीहरूको माग विगतमा आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनसहित विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने भन्ने माग सहित नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारले आफूसँग गरेको सहमतिअनुसार ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै २२ बुँदे माग बनाएको छ । विभिन्न सेरोफेरोमा नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापासँग तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंश:

० तपाईँहरूको आन्दोलनको मुख्य माग के–के हुन् ?
हामीहरु शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण र न्यायोचित मागहरू पुरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका हौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता गर्यौं, तर कुनै सहमति कार्यान्वयन भएन । शिक्षा नीति, सेवा शर्त, तलब–सुविधा, स्थानान्तरण प्रणाली लगायतका विषयहरू हाम्रो आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा रहेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको माग हो । महासंघले अघि सारेका मागमा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बालकक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायत छन् ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित शिक्षक, संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन, शिक्षण काउन्सिल, विभागीय कारवाहीको विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ । त्यस्तै कार्य सम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक–कर्मचारीको सरुवा, पेसा प्रवेश उमेरहद, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, जिल्लामा शिक्षाको इकाइ, पद समायोजन, विद्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण, प्राविधिक ग्रेडलगायत विषयसमेत महासंघले उठान गर्दै आएको छ । त्यस्तै शिक्षकको मर्यादाक्रम, शिक्षक दरबन्दी, नेपाल शिक्षक महासंघ, शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकको सहभागिता र अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको विषयमा समेत महासंघले ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखेको छ । राहत, साविक उच्च मावि, शिक्षण सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकको कोटालाई स्वीकृति दरबन्दीमा परिणत गरी उमेरहद नलगाई स्थायी गर्ने र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ

। लामो समयदेखि राहत तथा करारका रूपमा काम गर्दै आएका शिक्षकलाई दरबन्दी परिणत गरेर स्थायी गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छौं । तहअनुसार हरेक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने र महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार तह (खरदार÷नासु÷अधिकृत) तोकी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ । शिक्षक बढुवामा चार श्रेणी (तृतीय, द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट) को व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि (६०ः२०ः १०ः ५) गर्नुपर्ने रहेको छ । हरेक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्ने (आवधिक बढुवा), आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा गर्दा तहगत (प्राथमिकबाट निमावि र निमाविबाट माध्यमिक) हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यस्तै शिक्षण पेसाका केही तह र श्रेणी (प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निमावी तृतीय र मावि प्रथम) को उच्चतम ग्रेड संख्या समान तहका निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा कम रहेकाले शिक्षकको तलब र ग्रेड समान तह र श्रेणीका निजामती कर्मचारीको भन्दा कम हुने छैन भन्ने ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने माग रहेको छ । त्यस्तै तल्लो तहमा स्थायी भएका शिक्षकको हकमा हरेक पटक खुला पदमा शिक्षक सेवा आयोग खुल्दा २५ प्रतिशत पद आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने माग छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई प्रस्थान विन्दु मानी यसअघि स्थायी भएका सबै शिक्षकका लागि पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि स्थायी हुने शिक्षक–कर्मचारीको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ ।

० आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर परेको छ भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
हामी आफैं पनि शिक्षक हौं । हामीलाई विद्यार्थीहरूलाई पढाउन मन नलाग्ने होइन । तर हाम्रो व्यथा नसुन्ने सरकारकै कारण हामी बाध्य भएका हौं । दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चित नभए शिक्षा क्षेत्र नै धरापमा पर्छ ।

० आन्दोलनले सरकारसँग सहमति गर्न नसके अब के गर्ने योजना छ ?
हामी वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्न चाहन्छौं। तर सरकार गम्भीर भएन भने आन्दोलन अझ सशक्त बनाउने योजनामा छौं । चरणबद्ध आन्दोलन अगाडि बढ्छ। हामी शिक्षण पेसालाई नै धरापमा पार्ने पक्षमा छैनौं, तर अधिकारका लागि लड्न पछि हट्दैनौं ।

० के यो आन्दोलनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ ?
हाम्रो आन्दोलन शुद्ध रूपमा पेशागत हक–हित र शिक्षकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि हो । यो कुनै राजनीतिक दलको एजेन्डा होइन । हामी सबै शिक्षकहरूलाई एकजुट बनाएर शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न चाहन्छौं ।

० सरकारबाट कस्तो प्रस्ताव आए तपाईँहरू आन्दोलन फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ ?
सरकारले हाम्रो मागहरूमाथि गम्भीर ध्यान दियो भने र व्यवहारिक कार्ययोजना ल्यायो भने हामी आन्दोलन फिर्ता लिन तयार छौं । हामी सरकारसँग सहमतिमा पुग्न तयार छौं, तर अधिकार बिनाको सम्झौता गर्दैनौं ।

० आन्दोलन गर्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा असर परेको छ भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?
हामी शिक्षकहरू विद्यार्थीप्रति अत्यन्त जिम्मेवार छौं । तर जब शिक्षकमाथि अन्याय हुन्छ, तिनीहरूको आवाज नसुनेर थिचिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्र नै धरापमा पर्छ । हाम्रो आन्दोलनले विद्यार्थीहरूलाई तत्काल केही असर गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा यो संघर्ष विद्यार्थीहरूको भविष्य सुरक्षाको लागि हो भनेर बुझ्न अनुरोध गर्दछौं । राज्यले समयमै शिक्षकहरूको समस्या समाधान ग-यो भने पठनपाठन प्रभावित हुने थिएन ।

० सरकारले वार्ताको पहल गरिरहेको छ, अझै पनि किन आन्दोलन जारी राख्नु भएको हो ?
हामी वार्ता प्रक्रियाको पक्षमा छौं । तर विगतमा भएका वार्ताहरूमा सरकारले सहमति गरेता पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन उदासिन देखिएको छ । हामी विश्वासको संकटमा छौं । यसपटक सरकार वास्तवमै गम्भीर भएर व्यवहारिक समाधान ल्याउने हो भने हामी तत्काल आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन तयार छौं । तर खाली आश्वासन मात्र हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

० आन्दोलन राजनीतिक प्रेरणाबाट गरिएको आरोप लागेको छ, के भन्नुहुन्छ ?
हाम्रो आन्दोलन शिक्षकहरूको पेशागत हकहितका लागि शुद्ध रूपमा स्वतन्त्र र पेशागत आन्दोलन हो । हाम्रो कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता छैन । शिक्षकहरू विभिन्न विचारधाराका नागरिक हुन् तर नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्व कुनै पनि राजनीतिक दलको निर्देशनमा चलेको छैन । हामी सबै शिक्षकको साझा आवाज बनेर अगाडि बढेका छौं ।

० सरकारसँग कस्तो प्रस्ताव ल्याए आन्दोलन फिर्ता लिने योजना छ ?
सरकारले हाम्रो मागको गहिरो विश्लेषण गरेर व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान ल्याउने प्रस्ताव लिएर आयो भने हामी सकारात्मक रूपमा हेर्छौं । शिक्षकहरूको सेवा शर्त सुधार, पेशागत सुरक्षा, तलब सुविधाको समायोजन र शिक्षा ऐन संशोधनका विषयहरूमा स्पष्ट कार्ययोजना आउनु पर्दछ । त्यस्तो प्रस्ताव आए हामी आन्दोलन फिर्ता लिन तयार छौं ।

० सरकारले वार्ताको प्रयास गरेको छ, आन्दोलनका वैकल्पिक उपाय किन प्रयोग गरिएन?
सरकारसँग वार्ता गर्न हामी जहिलै तयार छौं । वार्ता धेरै पटक भएको छ तर सहमति कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको कारण हामीलाई निराश बनाएको छ । त्यसले गर्दा वार्ता मात्र कुरा राखेर पूरा नहुने भएपछि आवाज बुलन्द गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । आन्दोलन हाम्रो पहिलो रोजाइ होइन, अन्तिम विकल्प हो ।

० शिक्षकहरूको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म सरकारसँग भएका छलफलहरू कहाँ अड्किए ?
सरकारले शिक्षकका मागहरू सुन्ने गर्छ तर कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैन । सेवा शर्तका विषय, बढुवा प्रक्रिया, तलब अनुदान, स्थायी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा सहमति गरिन्छ तर कानुनी रूप दिइँदैन । यही मुख्य अड्चन हो हाम्रो ।

० निजी विद्यालयका शिक्षक र सरकारी विद्यालयका शिक्षकबीचका समस्या कति फरक छन् ?
निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको अवस्था अझै दुःखद छ । तलब, सेवा सुविधा, स्थायित्व केही सुनिश्चित छैन । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूको समस्या भनेको सेवा शर्त स्पष्ट नहुनु हो । दुबै पक्षका समस्या फरक छन् तर समाधान चाहिँ समान रूपमै आवश्यक छ ।

० आन्दोलनका कारण विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेका छन्, यसका लागि के भन्नुहुन्छ ?
हामी विद्यार्थीको लागि नै शिक्षामा छौं । उनीहरूको भविष्यप्रति हामी गम्भीर छौं । तर शिक्षक सुरक्षित र सम्मानित नहुनु भनेको विद्यार्थीको भविष्य पनि असुरक्षित हुनु हो । अल्पकालीन असर परे पनि दीर्घकालीन रूपमा शिक्षामा सुधार ल्याउन हाम्रो आन्दोलन अपरिहार्य छ ।

० शिक्षाको गुणस्तर सुधार र शिक्षकको पेशागत विकासका लागि महासंघको योजना के–के छन् ?
शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि मैत्री शिक्षा, तालिम र पेशागत आचारसंहिता पालनका लागि हामी योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने छौं । शिक्षा नीतिमा गुणस्तरीय सुधारका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्दै जानेछौं ।

० आन्दोलनमा राजनीतिक प्रभाव वा दल विशेषको निर्देशन रहेको चर्चा छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ?
हाम्रो आन्दोलन पूर्णतः पेशागत छ । शिक्षकहरू नागरिक भएकाले विभिन्न विचारधारा राख्न सक्छन् तर हाम्रो संस्था पार्टीको निर्देशनले होइन, शिक्षक हितका लागि स्वतन्त्र रूपले अघि बढेको छ ।

० अहिले शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति र सेवा शर्त सुधारका लागि प्रस्ताव के हो ?
हामीले सेवा शर्तलाई स्पष्ट र शिक्षक मैत्री बनाउन चाहेका छौं । स्थायी नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । योग्यता, दक्षता र अनुभवको कदर गरिनुपर्छ ।

० शिक्षा ऐन र नीतिमा सुधारका आवश्यकता कहाँ छन् ?
शिक्षा ऐन अपुरो छ । शिक्षकका अधिकार र दायित्व दुवै स्पष्ट हुनुपर्छ । सेवा शर्त, बढुवा, सरुवा, अनिवार्य तालिम र शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगका विषय स्पष्ट नीतिगत ढाँचामा राखिनुपर्छ ।

० आन्दोलन अन्त्य गर्नको लागि सर्त के–के छन् ?
सरकारले गम्भीरताका साथ हाम्रो मागहरू सम्बोधन गरोस् । वार्ता गरौं, सहमति गरौं र लिखित प्रतिबद्धता जनाओस् । हामी तत्काल आन्दोलन फिर्ता गर्न तयारमा छौं ।

० आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्ने त होइन ?
हामीकहाँ विद्यार्थी नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छन् । तिनीहरूको भविष्यलाई राम्रो बनाउने वातावरण हामी चाहन्छौं । अहिलेको हाम्रो आन्दोलन दीर्घकालीन रूपमा शिक्षामा सुधार ल्याउन हो ।

० तलब खाँदै पढाउन छोड्नु नैतिकता हो ?
हाम्रो मन कक्षामा पढाउन मै रमाउने गर्छ । तर शिक्षकको बेइज्जती गर्दै तलब खाने आरोप लगाउनु अन्याय हो । शिक्षकलाई अधिकारविहीन बनाएर मात्रै तलबको कुरा गर्नु गलत हो ।