आर्थिक सुधारका लागि अब त पहल गर्ने कि सरकार ?

हरेक आशाको वर्ष जनताका लागि निराशामा परिणत हुँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि जनताले आर्थिक सुधार र समृद्धिको आशा राखे । अर्थतन्त्र चलायमान हुने र मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिने आशा राखे । तर राजनीतिक खिचातानी, अस्थिरता र सत्ता स्वार्थले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको गम्भीरतालाई मनन् गर्न सकेन । फलस्वरुप मुलुक झन् आर्थिक भड्खालोमा पर्दै गएको छ ।

नयाँ वर्ष २०८२ को आगमनसँगै हरेक वर्ष भैंm नेपालीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशा राखेका छन् । तर सच्चिन नखोज्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताबाट जनताले कस्तो आशा राख्ने त्यो नै गम्भीर प्रश्न हो । मुलुकका लागिभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने राजनीतिले निकास दिँदैन भन्ने कुरा मुलुकमा अहिले देखिएको दृष्टान्त हो । यसले भागवण्डा, बेथिति, भ्रष्टाचार, नातावाद र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने खराब राजनीतिक संस्कारको विकास गरेको छ । मुलुक जस्तो सुकै अवस्थामा भएपनि आफ्ना र निकटका व्यक्तिको स्वार्थको सत्ताको दुरुपयोग गर्ने र जनतालाई विकल्पविहीन बनाउने काम सरकारबाटै हुँदै आएको छ । राज्यको नेतृत्व तह जबसम्म सुध्रिँदैन, तबसम्म मुलुकले निकास पाउन सक्दैन ।

मुलुकको अवस्थाभन्दा पनि सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको राजनीतिक संस्कारकै कारण राज्य नेतृत्वकर्ताले मुलुकको अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा छ र कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिँदा अहिले मुलुकको आम्दानीको अनुपातमा खर्च निकै ठूलो छ । राज्यको आयस्रोत मानिने उत्पादन मुलुकमा गर्न नसक्दा र सरकारले भएगरेकालाई पनि उठिबास लगाउने काम गर्दा आयात निर्यातको अनुपात ९० प्रतिशत माथि पुगिसकेको अवस्था छ । यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा यिनै राजनीतिक दल र नेताहरुको प्रमुख भूमिका छ । जनयुद्ध समाप्त भएर विगत दुई दशकदेखि मुुलुक लोकतन्त्रमा गएपछि यिनै राजनीतिक दलहरुले शासन गर्दै आएका छन् ।

यसै दुई दशककै अन्तरालमा मुलुकका अधिकांश कलकारखाना बन्द भए, उद्यमशिलता निकै कमजोर बन्यो, कृषिप्रधान मानिने नेपालमा कृषि उत्पादनकै अवस्था दयनीय छ । नेपालीले उपभोग गर्ने अधिकांश सामानको लागि परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था छ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष श्रमशक्ति पलायन भएका छन् । राजनीतिक दल र नेतृत्वमा पुग्नेहरु भागवण्डा पु¥याएर राज्यकोषमाथि लुट चलाइरहेका छन् । विगतका वर्षहरु नेपालीका लागि स्मरणयोग्य रहेन । राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र बेथितिबाहेक नेपाली जनताले सकारात्मक सुधारको महसुस गर्न पाएनन् । जनताले हरेक क्षेत्रमा बेथिति, कमिशन, लुटतन्त्र मात्रै देखे । उद्घाटन गर्न हतार गरिएका आयोजनाहरु सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

मुलुकमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै पक्षहरु छन् । यसका लागि एउटा सच्चा नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ । मिलिजुली खाऔं भन्ने राजनीतिक संस्कारको अन्त्य हुन जरुरी छ । मुलुकमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरेर जनतामा देखिएको निराशालाई आशामा परिणत गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्दछ । मुलुकलाई उत्पादनउन्मुख बनाउन आवश्यक छ । मुलुकमै उत्पादन भएको खण्डमा पुँजी बाहिर नजाने, मुलुककै उत्पादन उपभोग हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, पुँजी परिचालन हुने र समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक उत्पादन, बाह्य पर्यटन, जलविद्यतु, जडिबुटी उत्पादन नेपालका प्रमुख अर्थतन्त्रका आधार स्रोत हुन् । यसको उच्चतम प्रयोग बाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । अहिले कृषि उत्पादन पनि नेपालले छिमेकी मुलुकबाट भित्र्याउने गर्दछ । केही वर्ष पहिले कृषि खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुजस्तो विडम्बना अरु के होला ? यस्तो अवस्था आउनुको प्रमुख कारण नै नीतिगत कमजोरी, नीतिगत भ्रष्टाचार, खराब राजनीतिक संस्कार, प्रविधिको प्रयोगमा चुक्नु र समग्रमा कामभन्दा राजनीतिको थलोको रुपमा मुलुकलाई विकास गर्नु नै हो ।

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य नै सक्रिय हुनुपर्दछ । नीतिगत सुधार गर्दै लगानी र उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मुलुक परनिर्भरताले नै यो स्थितिमा पुगेको हो । परनिर्भरताकै कारण रोजगारी सिर्जना नभएको र महंगीको मारमा पर्नुपरेको अवस्थालाई राज्यले बुझ्न आवश्यक छ । हरेक वर्ष समृद्धि र सुधारका नारा जप्ने, तर कार्यान्वयनको मामिलामा टाउको लुकाउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्दछ । राज्यमा कामभन्दा पनि राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको लागि लडाइँ मात्र भइरहेको छ । गफ धेरै, काम कम भइरहेको छ ।

मुलुकको आवश्यकता र विश्वको परिवेशलाई मूल्यांकन गरेर अबको बाटो पहिल्याउन आवश्यक बनिसकेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि एउटा योजना नै बनाएर काम गनुपर्ने देखिन्छ । बजेट एउटा आय र व्ययको प्रतिवेदन मात्रै होइन, यो राज्यको समृद्धि र विकासका खाका पनि हो भन्ने कुरा बजेट निर्माताले बुझ्न आवश्यक छ । सरकारले बनाउने बजेटको उद्देश्य अहिलेको जटिल अवस्थाबाट कसरी अग्रसरता लिने र मुलुकलाई आर्थिक संकुचनको चंगुलबाट दीर्घकालीन सुधारमा कसर लैजाने भन्ने हुनुपर्दछ ।

अब राज्यकै तहबाट ‘आर्थिक क्रान्ति’ गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । उद्योगधन्दा सञ्चालन, पर्यटन विकास, जलविद्युत उत्पादन, कृषि उत्पादन, काठदाउरा उत्पादन, जडिबुटी उत्पादनलगायतका सम्भाव्य क्षेत्रहरु पहिचान गरेर मुलुकको श्रमशक्ति उद्यमशिलतामा व्यस्त हुने, लगानीकर्ताले निर्धक्क लगानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैगरी, राजनीतिक र कर्मचारी वृत्त पनि सुध्रिनु पर्दछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा अपराधको ढाकछोप गर्ने र खराब कामलाई राज्यले नै लुकाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । निजी र सरकारी साथसाथको अवधारणालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर लगानीको प्रत्याभूति दिँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारी वृत्तमा नयाँ वर्ष २०८२ मा सद्बुद्धि छाओस् । अब जनता पनि सुध्रिन आवश्यक छ ।