काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको २०२४÷२५को वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘विश्व इतिहासकै भयावह मोडमा पुगेको’उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा विश्वभर भएका मानवअधिकार उल्लंघन, द्वन्द्वको चरम विस्तार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन, जलवायु संकट, लैंगिक हिंसा, शरणार्थी संकट र अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको आक्रमणलगायत घटनाको विश्लेषण गरेको छ ।
यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकार नै आलोचित बन्दा झन् स्थिति नाजुक अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरेको छ । सरकारले विभिन्न कार्यमा अराजक गतिविधिहरु जस्तै प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध, गैरकानुनी बलको प्रयोग, प्रदर्शनकारीहरूलाई बलपूर्वक तितरबितर पार्ने र हिरासतमा लिने कार्य गरेर सरकारले नै आलोचनालाई दबाउने प्रवृत्ति बढाएको छ । यसले गर्दा झन् अधिकारबाट बञ्चित हुने क्रम बढ्दो रहेको मानव अधिकारवादीका विश्लेषकहरु बताउन थालेका छन् ।
सरकार दबाउने कार्यमा लाग्दा नेता, कार्यकर्ता, जनता रुष्टहुँदै प्रदर्शन गर्दा निषेधित क्षेत्र तोक्ने क्रम पनि सरकारले बढाएको छ । साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास भएकोले पत्रकारमाथी कुटपिट र धम्की बढेको छ । दण्डहीनता कायम नै भएकोले महिला र बालबालिकामाथि हिंसा, जातीय हिंसा, थुनुवाको अधिकार उल्लंघन, प्राकृतिक बिपत्त बाढी पहिरो पीडितले न्यूनतम राहत समेत पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
विश्वभर नै मानव अधिकारको अवस्था नाजुक बन्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादीहरुले अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमनसँगै बढेको दाबी गरेका छन् । यसले मानवअधिकारका मामिलामा विश्व झन् बढी उदासीन हुन थालेको र ‘दोस्रो विश्वयुद्धको रगत पसिनामा निर्मित मानवअधिकारको हालसम्मको उपलब्धि गुम्ने खतरा निम्तिएको’ एमनेस्टीले समेत जनाएको छ । यो जोखिमलाई एमनेस्टीले ‘ट्रम्प प्रभाव’को नाम दिएको छ ।
एमनेस्टीका अनुसार ट्रम्पको पहिलो सय दिनको शासनकालमै मानवअधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई कमजोर पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आदेशको अवज्ञा गर्ने, न्यायिक संस्थालाई धम्क्याउने र जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता हुनेजस्ता कदमबाट विश्वभर प्रतिगमन तीव्र भएको थियो ।
जलवायु संकटले पनि विश्वमा मानवीय संकट बढ्दै गएको र त्यसलाई हटाउन एक भएर लाग्नुको सट्टा शक्तिशाली देशहरू झनै संकट निम्त्याउने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै एमनेस्टीले यसलाई पनि संकटका रूपमा लिएको छ । सन् २०२४ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्यो । ट्रम्पको जीवाश्म इन्धनप्रेमी ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ को नारासँगै कार्बन उत्सर्जन रोक्नका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट अमेरिका अलग हुने नीति र कोप २९ मा भएका लज्जास्पद सम्झौताले जलवायु संकटलाई अझ गहिरो बनाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अमेजनका जंगलमा आगलागी, दक्षिण एसियामा बाढी र अफ्रिकामा खडेरीले करोडौंलाई विस्थापित बनाएको थियो, जसलाई एमनेस्टीले गम्भीर संकट भनेको छ ।
त्यस्तै, विश्वभर नै गएका वर्ष महिला, यौनिक अल्पसंख्यक र बालबालिकामाथि हिंसा बढेकामा एमनेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । गएको वर्ष अफगानिस्तानमा महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय हुन वञ्चित गरिएको थियो भने अमेरिका, अर्जेन्टिना, रसियालगायतका देशले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रोक्ने नीति लिए भने माली, मलावी, युगान्डाजस्ता देशले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधीकरण गरेका थिए ।
