अखाद्य बस्तु मिसावट गर्ने व्यापारीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याएका छौं

कुमार प्रसाद दाहाल,महानिर्देशक
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
कुमार प्रसाद दाहाल नेपाल सरकारका एक अनुभवी र नतिजामुखी सह–सचिव हुन्, उनै सह–सचिवले वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकको भूमिका खेलिरहेका छन् । सह– सचिव दाहाल ८ वर्षपछि पुनः सोही विभागको महा निर्देशक बन्न सफल भएका छन् । दाहालले सुधारात्मक कामहरू गर्दै आएका छन् । दाहाल २०७३ सालमा उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट सह–सचिवमा बढुवा भएका थिए। दाहालले विभिन्न सरकारी निकायहरूमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । दाहालले वाणिज्य विभागको महानिर्देशक–२०७३ सालमा पहिलो कार्यकाल सम्हालेका थिए ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुँदै विराटनगर महानगरपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सूचना आयोग र वैदेशिक रोजगार विभाग को महानिर्देशक बनेका थिए । त्योसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव समेत भएका थिए । त्यसपछि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालयको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका थिए । त्यसपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालय हँुर्दै हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशक बन्न सफल भएका छन् । दाहालको कार्यशैली नतिजामुखी, पारदर्शी र कानुनी मापदण्डमा अनुसार काम गर्ने सह–सचिवको रुपमा चिनिन्छन् । उनले सधैं ऐन, नियम र नीति अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन्।

दाहालले विभागको नेतृत्व गरेसँगै ठगी गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । उनको कार्यकालमा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसले गर्दा ठूला व्यवसायहरूमा समेत अनुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याएको छ । एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को कडाइ, गुणस्तरहीन वस्तुहरूको नियन्त्रण, र उपभोक्ताले गरेको उजुरी व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गर्दै आएका छन् । उनैसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहीक प्रतिनिधीले गरेको कुराकानीको अंशः

० हाल बजारमा आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, विभागले यसलाई कसरी नियन्त्रण गरेको छ ?
हाल बजारमा केही उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा चाप देखिएको छ भन्ने जानकारी हामीसँग छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न विभागले देशका मुख्य सहरहरूमा अनुगमन टोली परिचालन गरिरहेको छ । हामीले बजारमा दैनिक मूल्य सूची संकलन गर्दै त्यसको विश्लेषणका आधारमा नीति निर्माण गरिरहेका छौं । अत्यावश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने व्यापारीमाथि कारबाही गरिएका छन्। त्यो मात्रै होइन, उपभोक्ताले सहज रूपमा सामान प्राप्त गर्न सकून् भनेर आपूर्ति व्यवस्था, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा समेत निगरानी बढाएका छौं । सरकारका निर्देेशन अनुसार हामीले प्राथमिकता दिँदै बजार अनुगमन गरिरहेका छौं र बजार अनुगमनलाई गम्भीरताका साथ लागि परेका छौं ।

० बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने व्यापारीहरूको पहिचान र नियन्त्रण कसरी गरिएको छ ?
कालोबजारी एक गम्भीर अपराध हो र यसले उपभोक्ताको विश्वासमा घात गरेपछि विभागले यो विषयलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेको छ । बजार अनुगमन, उपभोक्ताबाट प्राप्त उजुरी र सामाजिक सञ्जालबाट आएका सूचनाहरूको आधारमा हाम्रो टोलीले छापा मारी कार्बाही गरिराखेको छ । विशेष गरी चाडपर्व, संकट वा आकस्मिक अवस्थाको समयमा स्टक लुकाउने, मूल्यमा हेरफेर गर्ने वा सामान वितरणमा बाधा उत्पन्न गर्ने र कृत्रि अभाव फैलाउने व्यापारीहरूलाई कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । कतिपय केसमा त गोदाम सिल गरिएको छ, जरिवाना तिराइएको छ र जरुरी परेमा कानुनी प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ ।

० नापतौल प्रणालीमा देखिएको त्रुटिहरूलाई सुधार्न विभागले के–कस्तो भूमिका खेलेको छ ?
नापतौल उपभोक्ताको विश्वासको आधार हो। हाम्रो प्रयास पनि त्यही हो । “समान मापन, समान मूल्य” को सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नु । हामीले बजारमा प्रयोग हुने उपकरणहरूको नियमित अनुगमन र जाँच गर्दै आएका छौं । अनियमितता देखिएको खण्डमा उपकरण जफत गरिन्छ वा सुधार गर्न आदेश दिन्छौं । साथै, व्यवसायीहरूलाई पनि सही नापतौलको आवश्यकता र कानुनी दायित्वबारे तालिम प्रदान गरिन्छ । हामी प्राविधिक सुधारमार्फत डिजिटल नापतौल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छौं, जसले उपभोक्तालाई विश्वास दिलाउँछ र बजारलाई पारदर्शीता बनाउँछ ।

० गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा खुलेआम बिक्री भइरहेको भन्ने गुनासो छ, त्यसको लागि के–के काम गर्नु भएको छ ?
गुणस्तर जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो, त्यसैले हामी कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्दैनौं। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागसँग समन्वय गरी हामी बजारमा रहेका खाद्यान्न, पेय पदार्थ, औषधि, सौन्दर्य सामग्रीहरु लगायतका सामग्रीहरूको नमूना संकलन गरी परीक्षण गर्छौं । यदि कुनै वस्तु स्वास्थ्यमा हानिकारक पाइयो भने त्यस्ता सामान तत्काल बजारबाट हटाइन्छ । त्यस्ता व्यापारीहरूलाई न केवल जरिवाना गरिन्छ, आवश्यक्ता अनुसार कानुनी कारबाही पनि अघि बढाइन्छ । उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ।

० उपभोक्ताको उजुरी सहज बनाउन के–कस्तो भूमिका खेलिरहनु भएको छ ?
उपभोक्ताको उजुरी सुनिनु र समाधान हुनु एउटा सुशासनको प्रतिक हो । हामीले टोल–फ्री नम्बर (११३५), वेबसाइट, मोबाइल एप र प्रत्यक्ष सम्पर्कमार्फत उजुरी संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्राप्त उजुरीहरूलाई प्राथमिकता दिई पाँच दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं । यदि उजुरी गम्भीर प्रकृतिको छ भने तुरुन्तै अनुगमन टोली पठाइन्छ । उजुरीको ट्र्याकिङ सिस्टम रहेकोले उपभोक्ता आफैंले पनि आफ्नो उजुरीको अवस्था हेर्न सक्छन् । पारदर्शिता र जवाफदेहिता हाम्रो प्रमुख योजना हो ।

० उपभोक्तालाई जानकारीमूलक शिक्षा दिन विभागले हालसम्म के–कस्ता प्रयासहरू गरेको छ ?
जनचेतना अभावकै कारण उपभोक्ता शोषणमा परिरहेका छन् भन्ने हाम्रो मूल्याङ्कन छ । त्यसैले हामीले टेलिभिजन, रेडियो, सामाजिक सञ्जाल, विद्यालय र स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रममार्फत उपभोक्ता अधिकारबारे जानकारी दिँदै आएका छौं । “जानकार र उपभोक्ता नै सुरक्षित उपभोक्ता हो” भन्ने नारासहित हामीले विभिन्न जन–सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छौं । विशेषगरी चाडपर्वमा प्रचार अभियान तीव्र पारिन्छ । अब हामी प्रविधिमैत्री र मोबाइल एपकेन्द्रित जन–सचेतना अभियानमा केन्द्रित भइरहेका छौं ।

० उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा के–के चुनौतीहरू रहेका छन् ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन निकै व्यापक जनमुखी ऐन हो, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही संरचनागत र व्यवहारगत चुनौतीहरु देखिएका छन् । स्रोत र जनशक्ति अभाव, स्थानीय तहसँगको समन्वय कार्य भूमिका निर्वाह गर्न कमजोर, व्यवसायीहरूको कानुनी ज्ञानको अभाव, र उपभोक्ताहरुको चुपचाप सहने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउँछ । तर हामीले नियम पूर्वक तालिम, समन्वय र प्रविधिको प्रयोगमार्फत यी चुनौतीहरू क्रमशः समाधान गर्दै जाने छौं । आवश्यक परे ऐनमा संशोधनको सिफारिस गर्न पनि हामी तत्पर छौं ।

० चार्डपर्वको बेला अत्यावश्यक वस्तुको अभाव देखिने गरेको छ, त्यो समस्या कसरी समाधान गरिँदैछ ?
चाडपर्वमा उपभोग्य बस्तुको सामान बढी माग हुने र आपूर्तिमा चाप आउनु स्वाभाविक हो । त्यसैले हामीले पूर्व तयारीको साथ आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर आयातकर्ताहरूलाई पर्याप्त स्टक राख्न निर्देशन दिएका छौं । साथै, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अगावै बजार अनुगमन सुरु हुन्छ र स्टक लुकाउने वा मूल्य बढाउने व्यापारी माथि निगरानी गरिन्छ । सवारीसाधन रोकावट, विभिन्न नाकामा आइपर्ने समस्या जस्ता कुरामा गृह मन्त्रालय, भन्सार, ट्राफिक प्रहरी लगायतका निकायसँग समन्वय गरेर हामीले काम गर्दै आएका छौं ।

० आपूर्ति व्यवस्थामा देखिने बिचौलियाको भूमिकालाई नियन्त्रण गर्न के रणनीति अपनाइँदैछ ?
बिचौलियाको भूमिकाले वस्तुको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढाउने र उपभोक्ताहरुलाई व्यापारीहरुले शोषण गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्दै हामीले ‘सिधैं बिक्री प्रणाली’लाई प्रोत्साहन गर्ने गरेका छौं । सहकारी, किसान समूह, थोक बजार र अनलाइन प्ल्याटफर्ममार्फत सस्तो मूल्यमा सामान उपभोक्तासम्म पु¥याउने प्रयास गरिएको छ । हामी डिजिटल प्रणाली र ट्र्याकिङ प्रणालीको विकास गरेर आपूर्ति शृंखलालाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौं । बिचौलियामुक्त आपूर्ति प्रणाली निर्माणमा हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ ।

० तपाईं महानिर्देशक भएदेखि विभागमा देखिएको मुख्य उपलब्धि के–के हो ?
म महानिर्देशक भएदेखि हामीले बजारमा अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका छौं । डिजिटल उजुरी प्रणाली सुरु गरेका छौं । अनुगमनलाई थप पारदर्शी बनाएका छौं । उपभोक्ताहरुलाई जन–सचेतना गराएका छौं । मूल्य वृद्धि रोकेका छौं । बिचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं । गुणस्तर मापदण्डको कडाइ, र कालोबजारीविरुद्धको ऐक्यबद्धताको अभियान चलाएका छौं । यी प्रयासहरूले उपभोक्तामा भरोसा बढेको छ । विभाग एक जिम्मेवार र जनमुखी संस्था हो भन्ने छवि बनाउन सफल भएका छौं । बजार अनुगमन अब नियमित र आकस्मिक दुवै प्रकारमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइ रहेका छौं । अनुगमनको दायरा केवल साना व्यवसायमै सीमित नहेरी ठूला शृंखला व्यवसाय, मल, सुपरमार्केट, वितरक र आयातकर्तासम्म पुगेका छौं ।

मूल्य सूची, बिलिङ र स्टकको अवस्थालाई अत्यन्त सूक्ष्म ढंगले जाँच गर्ने अभ्यासको विकास भएको छ । विभागको ऐतिहासिक सफलता मानिएको एमआरपी अभियानले बजारमा मूल्य पारदर्शिता कायम गर्न ठूलो प्रभाव पारेको छ। उपभोग्य वस्तुहरूमा एमआरपी भन्दा बढी मूल्य लिने व्यवसायहरूलाई कारबाही गर्दै हजारौं सामग्री जफत गरियो। यसै मुद्दामा उद्योग वाणिज्य महासंघले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनु नै अभियानको कठोरता र प्रभावकारिता प्रमाणित हो । उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा वस्तु पाउने वातावरणको निर्माण भयो। कमल मालपानी जस्ता प्रभावशाली व्यवसायीहरू, जो विगतमा नियमनको दायराबाट जोगिँदै आएका थिए, दाहालको कार्यकालमा नियमनको कठोर मारमा परे। यस प्रकारको साहसिक कदमले “ठूला व्यापारीलाई छुँदैन“ भन्ने मान्यता तोडेर सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सन्देश हामीले दिएयौं ।

यो कदमले बजारमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा बढाउने दिशामा काम गरेको छ । टोल–फ्री नम्बर (११३५) लाई सक्रिय र जवाफदेही बनाइएको छ। उजुरीको समाधान गर्न समयमै ‘फास्ट ट्र्याक मेकानिजम’ लागू गरिएको छ। डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत उजुरीकर्ताले आ–आफ्नो गुनासोको उजुरी हेर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ । अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूमा म्याद सकिएको, स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउने वा बिना अनुमतिपत्र बिक्री गरिएका सामग्रीहरू बजारबाट हटाइएको छ । यस्ता सामग्री बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरूलाई जरिवाना र कानुनी प्रक्रियामा ल्याएका छौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग सहकार्य गर्दै नियमित परीक्षण प्रणाली मजबुत बनाइएको छ। दैनिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारण गरी विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकाशित गरिन थालिएको छ । यसले उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाएको छ र बजारमै मूल्यको तुलनात्मक निर्णय गर्न सहज बनाएको छ ।

व्यवसायीहरूलाई उपभोक्ता ऐनबारे जानकारी गराउने अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन् । उपभोक्ताहरूलाई पनि आफ्नो अधिकारबारे शिक्षित बनाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामग्री वितरण गरिएको छ । साना किसान र सहकारी संस्थामार्फत उपभोक्तासम्म सिधा आपूर्ति प्रवाह गर्न पहल गरिएको छ । सबै बिचौलिया हटाउने र सस्तो दरमा सामान पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरेका छौं । कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्ने, अनुगमन रिपोर्ट समयमै बुझाउने र परिणाममुखी कार्यशैली अपनाउने निर्देशन लागू भएको छ । विभागभित्र अनुशासन र उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ ।