काठमाडौं । पावर,पैसा भएपछि कर्मचारीले कतिसम्म गर्न सक्छन्,भन्ने एउटा उदाहरण हुन उपसचिव अणनाथ वराल । विवादै विवाद र अनेकन बदनामीमा मुछिएका उनी अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडबलमा मालदार निकायमा पुगेका छन्,त्यो पनि नियम विपरित ।
जिम्मेवारीको हिसाबले उनी निकुञ्जका कर्मचारी,तर अहिले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रपति चुरेमा पुगेका छन् । यस अघि लाङ्गटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदा भ्रष्टाचार मुद्धा,चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुँदा खाग तस्करीको घटनामा र कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा कार्यरत रहँदा स्थानीयबाट लखेटिएका कर्मचारी हुन् । जहाँ र जुन कार्यालय वा निकायमा बस्छन्,त्यही भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका उनीविरुछ जिल्ला प्रशासन,प्रहरी कार्यालय,विभागीय मन्त्रालय,अख्तियारदेखि उनीविरुद्व अदालतसम्म उजुरीका चाङ्ग रहेको छ ।
तर सेटिङ्ग कलामा पारङ्गत ती उपसचिवलाई कुनै ऐन,कानुन लाग्दैन । जस्तो रसुवास्थित लाङ्गटाङ्ग राष्ट्रिय निकुञ्जको वार्डेनका रुपमा कार्यरत रहँदा एक सेवाग्राहीसँग पहिलो किस्सा ४० हजार र दोश्रो किस्तामा ४५ हजार घुस लिएर समेत काम नगरिदिएको बिषय बाहिरिएको थियो । यो प्रकरण पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्यो । त्यस समय प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए उपसचिव वेदनिधि खनाल । एउटा उपसचिव तहको कर्मचारीलाई अर्काे उपसचिव तहको कर्मचारीले भ्रष्टाचार मुद्धामा कारवाही गर्न नसक्ने र नमिल्ने भए अख्तियार पठाउनु पर्ने केस थियो ।
त्यो तर सिडियोले वार्डेनको घुस प्रकरणलाई स्थानीयसँग मेलमिलाप गरेर च्याप्टर क्लोज गरे । बराललाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद ५ अन्र्तगत दफा ११८ बमोजिम अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा कारवाहीको साथैं ९५ हजार रकम र फुटेको मोवाइल क्षतीपूर्तिको माग गरिएको थियो पीडितहरुले । यस्का अलवा लारानी क्षेत्रभित्रै पर्ने त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत परियोजनासँग कानुन अनुसार जरिवाना र विगो गरी ४७ लाख विगो उठाउनुपर्नेमा जम्मा २० लाखमात्र लिएर उन्मुक्ति दिएको समेत भेटिएको छ । यो बिषयमा अदलातमा मुद्धाको पूर्ण फैसला नआउँदै जम्मा २० लाखमात्र राजश्व सरकारी खातामा दाखिला गरेर केश क्लोज गरिएको थियो । बदनामै बदनामीमा मुछिएका ती उपसचिवको सरुवा गरेको थियो विभागले ।
उनी रसुवाबाट सरुवा भएर गत साउनमा कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्षमा खटाइएको थियो तर उनी त्यहाँ गएनन् । त्यहाँ नजानुको कारण थियो अर्ना र भैसीवाला लफडामा पर्ने डरले । सोही लफडामा परेर स्थानीय बासीहरुले खेदिएकै कारण सो स्थानमा जान मानेनन् । केही समय अगाडि विभागमा तानिएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडबलमा चुरे पुग्न सफल भएका छन् । जबकी निकुञ्जका कर्मचारीलाई राष्ट्रपति चुरेमा खटाउन मिल्दैन तर शक्ति र पैसा दाहिने भएपछि कर्मचारीलाई ऐन कानुनले छुन सक्दैन
बरालको बदमासी यतिमा मात्र सीमित छैन । उनीविरुद्ध विभिन्न नियामक निकायमा परेका उजुरी,छानबिन,कारवाही लगायतका कागजातहरु केलाउँदा केही उजुरीहरु खोतल्दै जाँदा यस्तै बदमासी र वदनियका कारण पटक पटक ग्रेड रोक्कादेखि निलम्बनसम्म परेको भेटिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सहायक वार्डेनका रुपमा कार्यरत थिए । सोही समयमा खाग तस्करीको घटना बाहिरिएको थियो । वरालले गैडाको खाग तस्करी गर्ने भन्दै चिनिँया नागरिकलाई गैरकानुनी रुपमा जिम्मा लिएको बिषयमा अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि उनी केही समय निलम्बनमा मात्र परेनन्,दुई ग्रेड रोक्का समेत भएको भेटिन्छ कागजातहरुमा ।
उनको निलम्बनको निर्णय सर्वाेच्च अदालतबाट तिन दिनमै उल्टाउन सफल भएको भेटिन्छ । यो यही मुलुक हो,जहाँ सर्वसाधरणले न्याय पाउन एक दशक कुर्नुपर्दछ । अरु त छोडिदिँऊ ५२ भाइ पदाधिकारीको मुद्धा चार बर्षदेखि अदालतमै विचाराधिन छ,अग्नि सापकोटादेखि उपेन्द्र यादवको मुद्धा त्यही अदालतमा अल्झिरहेको छ तर अदालत प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर बरालले तीन दिनमै निलम्बन फुकुवाको निर्णय गरिदिन्छ । यस्ता जब्बर कर्मचारीहरु निजामतीभित्र प्रशष्त छन्,यी त एउटा उदाहरण मात्र हुन् ।
