काठमाडौं । सर्व–साधारण नेपाली जनता १८ घण्टा लोडसेडिङको चपेटामा पर्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रक्रियाबाट बिजुली लिएर उद्योग संचालन गर्ने उद्योगी र व्यापारीको हितमा बजेट ल्याएको सरकारले चुरे खनेर मधेशमा बगर बनाउने सीमावर्ती क्षेत्र भारतमा बजार विस्तार गर्न हतारिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेश्द्र मोदीको निम्तो पाउने आशा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मारेका छन् ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले बजेट घाटा घटाउन देशको पहाडी भूभाग उत्खनन् गरी गिटी, बालुवा, ढुंगा र मार्बल मात्र होइन फलामजन्य धातु र गे्रनाइट भारतमा निकासी गर्ने ठाउँ भारत नै देख्नु भनेको सत्तामा टिक्ने माध्यम मात्र बनेको छ । तर, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने नजर फरक छ । राष्ट्रवादको ऐलान जतिसुकै गरेपनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भारतप्रतिको लम्पसारवादी स्वभाव मिलेको छ ।
प्रचण्डका प्यारा जनार्दन शर्मा केपीका प्यारा विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको तहमा बजेट प्रस्तुत गर्दा भारतमा गिटी, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने योजना किन ल्याए ? जबकि तिनको घोषणालाई अदालतले समेत रोकेको राजस्व अदालतले समेत रोकेको छ । जब अदालतको स्वीकृति छैन, कानूनी तहमा मिल्दैन भने त्यही घोषणा किन हुन्छ ?
देशमा उद्योगी, व्यापारी कर छल्न माहिर छन् । अवैध निकासी तिनै उद्योगी, व्यापारीले गर्छन । करको दायरामा ल्याउन निम्न वर्गका जनतालाई बाध्य पार्ने तर भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्ने रड र डण्डी बेच्नेहरुले नै विद्युत महसुल नतिर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री नै विद्युतको ८ खर्ब ६४ करोड ३४ लाख कर नतिर्ने १८ वटा उद्योगीको पक्षमा लागेका छन् । त्यसैगरी एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर १९ अर्बमा ६ अर्ब घटाएर १३ अर्ब पनि किस्तामा तिर्न सहमति दिन्छन् भने विद्युतको १४ अर्ब एनसेलको ५४ अर्ब उठाउने राष्ट्रवादी को हुन्छ ? सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याएको छ । राजस्व नतिर्ने नक्कली भ्याट बिलबाट सामान भित्र्याउने, अन्तशुल्क, स्टिकरमै कालो व्यापार गर्नेले कस्तो सुझाव दिए अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सरकारले बजेटको तयारी गर्दैगर्दा व्यापारीले चामल, गेडागुडी, चिनी, नुन, तेल, जिरा, आलु, प्याजको भाउ बढाएका थिए । उत्पादनबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने उपभोक्ता ऐन खारेज गरेर सरकार व्यापारी पोस्न र राजस्वमा चुना लगाउन सफल भएको देखिन्छ । अहिले जस्तो छाडा र लापरवाही गर्ने सरकार विगतमा थिएन । दुई तिहाईले देशलाई तन्नम बनाउँदै नेता र कर्मचारी मोटाउने बजेट घोषणा गरेको छ ।
