काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्ति खाने मौकाको फाइदा उठाउने, नेताहरु आफ्नो स्वार्थ अनुरुप चल्ने तर जनताको काम नगर्ने भएपछि सरकार र सरकारका मन्त्रीहरु बदनाम हुँदै गएका छन् । यो सरकार दुईतिहाइको हाराहारी भएतापनि निजामती सेवाका कर्मचारीप्रति जति दयालु छ, त्यो रुपमा नेताहरुले विद्यालय र शिक्षकहरुलाई दिएका छैनन् । शिक्षकहरु माथि सरकारले अन्याय गर्दैछ । जुन सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आलोपालो गर्दैछन् सरकारले सचिवबाट अवकाश लिएका ठूला कर्मचारीको दबाब थेग्नै सक्दैन ।
कर्मचारीले कुलिङ अवधि नराख्ने भन्दैछन् । त्यो अवधि भनेको सेवाबाट हटेपछि कम्तीमा दुई वर्ष आफ्नै अनुभव र विज्ञता बारे अध्ययन अनुसन्धान गरुन् भन्ने हो । तर सरकारले शिक्षा ऐन, नागरिकता विधेयक, सशस्त्र प्रहरी ऐन, नेपाल प्रहरी ऐन, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको अधिकार सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गर्न जरुरी ठानेको छैन ।
भ्रष्टाचार चर्को छ । अधिकृत,उपसचिव,सहसचिवसम्मका कर्मचारीहरु आफै भ्रष्टाचार गर्ने गर्दछन् । सचिव पदबाट हट्नासाथ अख्तियार, राजदूत संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति खाने र आफ्ना पूर्वगत गल्ती कानुनी रुपमा दबाएर चोखो हुने मानसिकता बढेको छ । सरकारले शिक्षकहरुलाई धोका दिँदैछ । निजी स्कुल र कलेजलाई प्रभाव पार्ने गरी शिक्षा विधेयक पास गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री नै छैनन् ।
निजी कलेज र स्कुलहरूमा एमालेका समर्थकदेखि नेतासम्मको लगानी ठूलो छ । शिक्षा क्षेत्रको लुट अभिभावक र विद्यार्थीमाथि शोषण भएको छ । राजनीतिक दल जोडिएका कर्मचारी र शिक्षकहरूले सहयोग गरेको दलबाट शिक्षकहरुदले धोका खादै आएका छन् । शिक्षा ऐन पनि नआउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ र शिक्षकहरुको मागपनि संसोधन नहुने समस्या त्यतिकै छ ।
