काठमाडौं । ‘नेपालको कानुन, दैवले जानुन्’ भनेजस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेल कम्पनी त्यसको उदाहरण बनेको छ । सो एनसेल कम्पनी सञ्चालन भएको मितिले २५ वर्ष पुरा भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर एनसेलले अनुमति प्राप्त गरेको पहिलो १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५÷५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई कर तिरेर नविकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
तर, दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले सेवा प्रंदायक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने र नियमन गर्ने अधिकार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको भएतापनि पछिल्लो पटक २० वर्ष पुगेपछि गर्नुपर्ने नविकरण नगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एजिएटा टेलिकमका सञ्चालक शतिशलाल आचार्यलाई विक्री गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अग्रिम स्वीकृति नदिएको भनी सहमति र बिक्रिको लागि स्वीकृति दिएको थिएन । तर, यसबीच तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी २८ वर्षपछि नेपाल सरकारको नाममा आउने शर्तमा नविकरण गरिदिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।
जब कि सञ्चालन भएको मितिले २५ वर्ष पुरा भएपछि सो एनसेल कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पहिला नै गरिएको थियो । यसरी दूरसञ्चार ऐनमै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसलाई तोडमोड गरी तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उल्टै ३ वर्ष बढाएर २८ वर्षपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने हल्ला जनतालाई फैलाएर गुमराहमा पार्दै राज्यलाई अर्बौंको लाभकर छल्ने काम गरेको थियो ।
त्यस अगाडि नै टेलिया कम्पनीले एजीएटालाई एनसेललाई करिव २ खर्ब नेपाली रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । तर अहिले एटिएटाले एनसेल कम्पनीका मालिक सतिशलाल आचार्यलाई ७ अर्ब नेपाली रुपैयाँमा मात्र विक्री गरेको थियो । सो खेलोमा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने लाभ कर छल्ने प्रपञ्च तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
जब कि अनुमति पत्रको अवधि सकिएपछि सो कम्पनी स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रंचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले खरिद मूल्यभन्दा अति न्यून मूल्यमा विक्री गर्नुले एनसेलले लाभकर छलेको प्रष्ट हुन्छ । तर, एनसेल कम्पनीलाई कसैले कारबाही गर्न सकेको छैन । दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्रको २५ वर्ष पुरा भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएपछि त्यसको मूल्याङ्क गरी कायम हुन आएको रकममा त्यही कम्पनीले खरिद गर्न पाउनुपर्ने गरी प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
र, यी माथिका सम्पूर्ण प्रपञ्च २५ वर्ष पुरा भएपछि ७ अर्बमा नै फेरि २५ वर्षको लागि हालकै एनसेल कम्पनीका मालिक सतिसलाल अचार्यलाई चलाउन दिने प्रचञ्च रचिएको थियो । यस विषयमा थप पुष्टिको लागि प्रचण्ड निकट व्यापारी उपेन्द्र महत्वले पछिल्लो पटक एनसेलको स्वामित्वमा आफ्नो हिस्सा प्राप्त गरिरहेका छन् । बेलायतमा रहेको (एक्प्रेक्ट्रालाइट) नामक होल्डिङ्ग कम्पनीको शेयर उपेन्द्रमार्फ प्रचण्डले लिएका थिए । यो आर्थिक सम्बन्धलाई अझ व्यवस्थित गर्न प्रचण्डले आफ्नी नातिनीको विवाह एनसेलका मालिक सतिसलालको भान्जासँग गराइदिएका छन् ।
एनसेल कम्पनीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको खेलोफड्को यस्तो छ । त्यो खेलोफड्कोलाई ढाकछोप गर्न एनसेल कम्पनीका पूर्वकर्मचारी भूपेन्द्र भण्डारीलाई प्रचण्ड सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यसकै आडमा अहिले भूपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरुपयोग गरिरहेका छन् । एनसेल जस्तै गिरीबन्धु टि स्टेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पतन्जी जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपाल र टिकापुर जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस नेतृ तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको खेलोफड्कोको प्रचपन्च एउटै रहेको समाचार स्रोतको दावी छ ।
