काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलेको तुलनामा अहिले आएर दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्न थालेको छ । सो मुद्दा दायर गर्दा ‘कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा’, पार्ने काम गर्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रक्रियामा करिब तीन अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । त्यसमा पनि कतिपय सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई मुद्दा चलाउने र कतिपयलाई उम्काउने काम गरेको छ ।
टेरामक्स काण्डमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो भने तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र गोकुल बाँस्कोटासहित केही सह–सचिवहरुलाई जोगाएको थियो । त्यसकै अर्को उदाहरण बनेको छ अहिले नेपाल टेलिकम । टेलिकमको बिलिङ मेसिन खरिद र मर्मतमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र संगिता पहाडीसँगै १७ जना कर्मचारी तथां एकजना ठेकेदारसहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दाको कारबाहीमा पनि कसैलाई लाखा र कसैलाई पाखा पार्ने काम भएको छ ।
जब कि टेलिकम सञ्चालक समितिको बोर्डमा सञ्चार सचिव अध्यक्ष, सञ्चार मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्योसँगै नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक, कर्मचारीको तर्फबाट एक जना र सर्वसाधारण शेयरधनीको तर्फबाट एक जना गरी सात सदस्यीय सञ्चालक समिति गठन गरिएको हुन्छ । त्यहीं सञ्चालक समितिको निर्णयको आधारमा पुरानो बिलिङ मेसिनको नवीकरण गर्ने निर्णय भए अनुरुप अख्तियारले टेलिकमका कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाएको छ । तर, सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई भने चोख्याउने काम गरेको छ । यसलाई हेर्दा अख्तियारले गर्ने कारबाहीमा कसैलाई नियतबस फसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको देखिन्छ ।
