काठमाडौं । सरकारले विभिन्न आयोजनादेखि विभाग र कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई तालीम र गोष्ठी, सेमिनार गराएर राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ भार थप्ने काम गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य सुरु भएपछि बजेट सिध्याउन अधिकांश कर्मचारीहरु स्टाप कलेजमा तालीम लिने नाममा जम्मा हुने गर्दछन् । कर्मचारीहरुको तालीममा मात्रै होइन, सेमिनार र गोष्ठीमा पनि राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । सरकारले त्यसरी गर्ने गरेको फजुल खर्च रोक्न सकेको छैन । तालीम र गोष्ठी गरे तापनि कर्मचारीहरुले देशको लागि कुनै प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । सरकारले स्वदेशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत कर्मचारीहरुलाई तालीम र गोष्ठीको लागि राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर पठाउने गर्दछ ।
स्वदेशदेखि विदेशमा समेत तालीम गरेका कर्मचारीहरुले देश र जनताको लागि कुनै नयाँ र राम्रो काम गरेर देखाउन सकेका छैनन् । तालीम र गोष्ठी भनेको खाली रकम बाँडिचुँडी खाने र राज्यको ढृुकुटी दोहन गर्ने बहाना मात्रै भएको छ । त्यसको गतिलो उदाहरण लिन सकिन्छ वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई । बोर्डले विदेशमा अलपत्र परेका, अङ्गभङ्ग भएका र तोकिएको काम नपाएर ठगिएका नेपाली कामदारहरुको उद्दार गर्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी पहिचान गरी कारबाही गर्ने र विदेशमा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिको पहिचान गरी शव उनीहरुको परिवारलाई जिम्मा लगाउनेलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार बोर्डले कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने नाममा वार्षिक ४५ करोड बराबरको रकम तालीममा मात्रै सिध्याउने गरेको छ ।
अर्कोतर्र्फ वैदेशिक रोजगार बोर्डको पैसामा विदेश घुम्ने, सेमिनार, गोष्ठी गर्र्नेे गरिन्छ । त्योसँगै मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले बोर्डकै पैसामा विदेश घुम्ने र मोजमस्ती गर्ने गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीको कमाउधन्दा त्यत्तिकै फस्टाएको छ ।
