संघीय निजामती ऐन नआउनुमा कर्मचारी संगठनका नेताहरु बाधक

सरकारी सेवा संरचनाभित्र भएको विकृति र बिसङ्गतिको बारेमा कर्मचारीहरूकै सहभागिता मौन रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ । दल–निकट जालमा फसेका सम्पूर्ण निजामती सेवा प्रणालीविरुद्ध खुला रूपमा आवाज उठाउँदै आएका एक चर्चित कर्मचारी हुन् – पशुपति पोखरेल । उनै पोखरेलले स्वतन्त्र कर्मचारीको अभियान चलाएका छन् । जसको मूल्य छैन । “राजनीति मुक्त, जनउत्तरदायी र निष्ठावान् कर्मचारी सेवा प्रणाली ।” तर उनको सक्रियता सामान्य संगठनकर्ता जस्तो छैन । पशुपति पोखरेल त ती कर्मचारी हुन्, जसले भ्रष्ट्राचारको विरुद्ध बोल्नको लागि भीड कुर्दैनन् – एक्लै लड्न तयार हुन्छन्।

पोखरेल बारम्बार भ्रष्टाचारको विरुद्व लाग्ने गर्छन् । “कर्मचारी प्रशासन आज बिग्रनुको मुख्य कारण सरकार होइन, सरकारसँग गुटबन्दी गर्ने कर्मचारी संगठनहरू हुन्।” उनको आरोप स्पष्ट छ – कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक दलका प्रवक्ता वा कार्यकर्ता बन्न पुगेपछि, कर्मचारीको अधिकार रक्षा होइन, दलको स्वार्थको दलाली गर्ने थलो बनाउने गरेको भन्ने गर्छन् । यसले कर्मचारी वर्गभित्र मनमुटाव भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन कमजोर बनायो र सेवाग्राहीप्रति शून्य उत्तरदायित्व निर्माण ग¥यो। “निजामती सेवा ऐन किन अड्कन्छ? किन सधैंको समस्या एउटै – सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति?” पोखरेलको धारणा अनुसार, यसमा दलको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र कर्मचारी संगठनहरूको मौन समर्थन जिम्मेवारी भएको कारण पछिल्लो समय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै सहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएको अव्यवस्थित र बेमौसमी सरुवा–प्रति उनीले बारम्बार टिकाटिप्पणी गर्दै आएका छन्। अहिलेसम्म देखिएको उदाहरण भन्दा फरक शैलीमा उनी आफै धर्नामा बस्ने गर्दछन् । सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने र सरकारकै गेटमा इन्कारको आवाज बोल्ने काम गर्छन्। उनीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देशले गरेको कुराकानीको अंशः

० संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नआउनु को मुख्य कारण के–हो?
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब एक दशक भइसक्यो, तर संघीय निजामती सेवा ऐन अझै संसदबाट पारित हुन सकेको छैन। यसको दोष सधैंजसो राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दिइन्छ, तर म स्पष्ट रूपमा भन्छु — यो संकटको मूल जरो स्वयम् निजामती सेवा प्रणालीभित्रै छ। यो ऐन आउन नसक्नुको पहिलो र मूल कारण कर्मचारी वर्गभित्रको स्वार्थको जालो हो। ऐन बन्ने प्रक्रियामा कर्मचारीहरूबीचको तहगत द्वन्द्व, संगठनगत प्रतिस्पर्धा, स्वार्थको बुई र संगठन कब्जाको होड देखिन्छ, जसले ऐनलाई बारम्बार रोकिरहेको छ। कसैले कुलिङ पिरियड चाहँदैन, कोही आफ्नो तहको बढुवा प्रतिशत बढाउनको लागि लबिङ गर्छन्, कसैलाई अहिलेको सेवा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने डर छ। यस्तो अनेकथरी स्वार्थको घेराबन्दीमा परेर ऐनको मस्यौदा बारम्बार संशोधन हुने कारणले गर्दा संघीय निजामती ऐनमा समस्या परिरहेको छ ।

कर्मचारीहरु नै ‘यस्तो ऐन आयो भने मेरो फाइदा कति हुन्छ?’ भनेर हेर्छन् – न त प्रणाली सुधार हुन्छ न त यस्तै सोचले ऐन नै बन्छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनहरूको एउटै समस्या हो – नेतृत्व र पहुँचको प्रतिस्पर्धा। को संगठन बलियो? कसले कर्मचारीको समर्थन लिन्छ? कसको सिफारिसले बढी सरुवा हुन्छ? यी कुरामा संगठनहरू उल्झिएका छन्। ऐन बनेपछि ती सबै च्यानलहरू बन्द हुन्छन् भन्ने बुझेर, कर्मचारी संगठन आफै ऐनको प्रक्रियामा मौन अवरोधको भूमिकामा उभिएका छन्। त्यहाँ ऐनलाई स्वागत गर्ने होइन, “मेरो संगठन बलियो कसरी देखाउने?“ भन्ने प्रतिस्पर्धा बढी गलतः कर्मचारी ऐन राजनीतिक मुद्दा होइन, संगठनगत अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ। संगठन कब्जा गर्ने दौडमा लागेका कर्मचारी नेताहरूले कुनै पनि दीर्घकालीन सुधारको एजेन्डा स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। किनकि सुधारले उनीहरूको शक्तिको स्रोत बन्द गरिदिन्छ। नेतृत्व वर्चस्वकै कारण ऐनप्रति सहमति हुन सकिरहेको छैन। संगठन भित्रै गुट, सानो तहको प्रतिनिधित्व, पहुँच र सेटिङलाई केन्द्रमा राखिएको छ। त्यसले नीति निर्माण प्रक्रिया बारम्बार पछाडि धकेलिएको छ। निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारी समायोजन, सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति, कार्यक्षेत्र विभाजन केही पनि स्पष्ट छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीहरू अलमलमा छन् — आफ्नो जिम्मेवारी के हो भन्ने नै प्रष्ट छैन।

ऐन नभएसम्म संघीयता केवल भूगोलको पुनर्संरचना हो, प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन। अझै पनि प्रशासनिक संरचना एकीकृत सोचमै चलेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन भनेको संघीय शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यसले मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र, अधिकार, सरुवा, बढुवा, सेवा अवधि, जवाफदेहिता आदि स्पष्ट पार्छ। तर यस्ता स्पष्टता आए भने अरूको सिफारिस, पहुँच र पदको खेल्न सकिनेछ। त्यसैले ऐन नआउनुमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि बढी दोष प्रशासनभित्रका अवसरवादी प्रवृत्तिहरू मा छ। संघीयता कार्यान्वयनको नाममा हामीले कार्यालय, भवन र पदहरू त फे¥यौं तर मानसिकता फेरिएन। ऐन नबन्दा प्रशासन सुदृढ होइन, बिचलित बनिरहेको छ।

म स्पष्ट शब्दमा भन्छु — अब पनि कर्मचारीले आफ्नो गुटगत र तहगत स्वार्थ त्याग्न सकेनन् भने, निजामती सेवा ऐन न आउने, न लागू हुने। त्यसैले, हामी स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानले भन्न चाहन्छौं – यो व्यवस्था सुधार्न ऐन नितान्त आवश्यक छ, तर त्यसको लागि पहिलै कर्मचारी संगठन र नेतृत्वले नै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ।संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुन ढिलाइ हुनुको मूल कारण भनेको यो कानुनप्रति सरकारको इच्छाशक्ति नै कमजोर हुनु हो। ऐनले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, तलब सुविधाको मूल्यांकन जस्ता विषयमा स्पष्ट मापदण्ड दिन्छ। यस्तो कानुन लागू भएपछि दलहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी संगठनहरूद्वारा भइरहेको चलखेल रोकिन्छ। यही कुराले गर्दा दल र उनीहरू निकट संगठनहरू ऐन पास गर्न नचाहनुको मूल जड हो। ऐनमा स्पष्ट संरचना आउनासाथ “राजनीतिक गर्नेहरुको गोटी“ सकिने डरले कतिपयलाई यो प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल खेलिरहेका छन्।

० ऐन नबन्दा कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षामा कस्तो जोखिमहरू देखिन्छन् ?
संघीय निजामती सेवा ऐन अझै नआउँदा कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षामा गम्भीर र बहुआयामिक जोखिम देखिन्छ। यो केवल एउटा कानुनको अभाव होइन, यो त निजामती सेवाको अस्तित्व र मर्यादामाथिको सिधा प्रहार हो। म यसलाई तीन तहमा व्याख्या गर्न चाहन्छु । आजसम्म कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा र पदपूर्ति कुनै स्पष्ट मापदण्डअनुसार भएको छैन। कसैको ‘संबन्ध’ चल्छ, कसैको ‘सेटिङ’। ऐन नभएरै गर्दा कर्मचारीको कार्यक्षमता, दक्षता वा सेवाकालको हिसाबले होइन, राजनीतिक पहुँच, संगठनगत प्रभाव र आर्थिक चलखेलले निर्णय लिइन्छ।

यसले इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीलाई निराश तुल्याउँछ, र “काम नगर्ने तर पहुँच बनाउने“ कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ। यस्तो वातावरणमा योग्य कर्मचारी ओझेलमा पर्दा समग्र सेवा प्रणालीको गुणस्तर घट्छ। कर्मचारीको मनोबल स्थायीत्वबाट जोगाउनु पर्छ । जब उहाँलाई थाहा हुन्छ, “मेरा कामको मूल्याङ्कन हुनेछ, मेरो सेवा सुरक्षित छ,” तब उहाँ आत्मविश्वासका साथ सेवा दिन सक्नुहुन्छ। तर ऐन नहुँदा भरोसा हराएको छ। आजको अवस्थामा हरेक कर्मचारीलाई लागेको छ – “कतिबेला कहाँ सरुवा हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो थाहा छैन।”

यी विषय कानुनी संरचना नभई ‘व्यक्तिगत निर्णय’ मा निर्भर हुँदा कर्मचारीको पेशागत आत्मसम्मानमा गम्भीर असर परेको छ। कुनै कर्मचारीले नियमअनुसार काम ग¥यो भने पनि, यदि उसले राजनीतिक इच्छा विपरित बोल्यो वा संगठनको लाइन नमान्यो भने विरोधस्वरूप उसलाई दण्डित गरिन्छ – सरुवा गरेर, आरोप लगाएर, अथवा छानबिन गरेर। यस्ता घटनाहरू प्रशस्तै छन्। संघीय निजामती सेवा ऐन हुँदो हो भने, कर्मचारीको सरुवा वा अनुशासनिक कारबाहीका लागि कानुनी आधार आवश्यक पथ्र्यो। तर अहिले कानुन नभएको ठाउँमा शक्तिको दुरुपयोग व्यापक छ, र त्यसको सबैभन्दा ठूलो पीडित सामान्य कर्मचारी हुन्। संघीय शासन प्रणाली अनुसार अब धेरै कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। तर कार्यविवरण अस्पष्ट, पदपूर्ति प्रक्रिया अन्योलपूर्ण, र सरुवा अधिकार अलमलमा छ।

ऐन नहुँदा यी तहहरूमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई सेवा सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन। कतिपयलाई त उहाँहरूको कामको क्षेत्र, प्रतिवेदन दिने निकाय र बढुवाको प्रक्रिया समेत प्रस्ट छैन। यसले संघीयतालाई बलियो बनाउने होइन, कमजोर बनाइरहेको छ। निजामती सेवा ऐन एउटा आधारभूत नीतिगत दस्तावेज हो जसले मानव संसाधनको दीर्घकालीन योजना बनाउन सहयोग गर्छ। ऐन नहुँदा कसको कहिले सेवा समाप्त हुन्छ, कसलाई कसरी प्रोत्साहन वा कारबाही गर्ने, कसलाई पुनःतालीम दिनुपर्ने – यी विषयहरू कुनै प्रणालीमा छैनन्।

त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन ‘म्यानुअल मोड’मा चलिरहेको छ, जुन दीर्घकालीन सुधारका लागि गम्भीर बाधा हो । संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा कर्मचारीहरू एक किसिमको ‘प्रशासनिक वैक्युम’ मा बाँचिरहेका छन् – न नियमको ग्यारेन्टी, न सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति नै रहेको छ ।

० संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापन पक्षप्रति सरकार गम्भीर छ जस्तो लाग्छ त?
साच्चिकै गम्भीर भएको भए सात वर्ष पुग्दा पनि निजामती सेवा ऐन पास हुने थियो । संघीयता कार्यान्वयन भन्नुका लागि केवल प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने मात्रै होइन, कार्य सम्पादन संरचना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। तर आजसम्म पनि प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न सक्दैनन्। स्थानीय तहमा ‘कर्मचारी माग्नु’, संघले ‘नपठाउनु’ – यति हास्यास्पद व्यवस्थापन भएको देशमा संघीयता सशक्त भनिएला?

० हालको सरुवा प्रणाली कति पारदर्शी र निष्पक्ष छ भन्ने लाग्छ ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा प्रणाली अहिले ‘अन्धकार युगको वंशानुगत दरबार’ जस्तै भएको छ। पारदर्शिता भन्ने शब्द अब फाइलको हेडिङमा मात्रै छ, व्यवहारमा शून्य छ। कसको कहाँ सरुवा हुन्छ भन्ने विषयमा न कामको मूल्याङ्कन हेर्छन्, न त क्षेत्रीय आवश्यकतालाई। केवल दुईटा आधार चल्छः पहिलो – सम्बन्ध (दल, संगठन, नेतासँग), दोस्रो – रकम (सरुवा शुल्क)। यसरी हाकिम र नेताले निर्णय गर्ने सिस्टमलाई पारदर्शी भन्नु भनेको जनता झुक्याउनु हो। यो मूल्याङ्कन मैले व्यक्तिगत भावनाका आधारमा होइन, ठोस यथार्थ र कर्मचारी अनुभवमा आधारित भएर दिएको हुँ। आजको दिनमा सधैं एउटै स्थानमा बस्न चाहने कर्मचारीले ‘सेटिङ मिलाउन’ खर्च गर्नुपर्छ, अनि अलपत्र ठूला भीडभाड कार्यालयमा जानु नपरोस् भनेर ‘सञ्चार बुझाउने’ चलन चलेको छ।

यो सत्य हो – सरुवा हुन पनि, नहुन पनि पैसा लाग्ने अवस्था बनिसक्यो। सरुवा प्रणालीमा कार्य मूल्याङ्कन, सेवा अवधि, पारिवारिक अवस्था, दक्षता, संस्थागत आवश्यकतालाई हेर्नु पर्ने हो। तर अहिले त “को कति बलियो?” भन्ने आधारमा फाइल चल्छ।” यसरी इमानदारीले काम गर्ने, सिफारिस नगर्ने कर्मचारी सरुवामा पटक–पटक सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। सरुवाको निर्णय किन, कसरी, कुन मापदण्डमा लिइयो भन्ने कुरा कर्मचारीलाई थाहा नहुने अवस्था छ। एउटा कर्मचारी पछिल्लो समयमा कहाँ, किन पठाइयो भन्ने सम्बन्धमा कहिल्यै स्पष्ट विवरण पाउँदैन। केही कर्मचारीको सरुवा सार्वजनिक सूचना आएर मात्रै थाहा हुन्छ, कतिपयको चुपचाप हुन्छ। एक ठाउँमा काम गरेर बसेको कर्मचारी अचानक मन्त्रालयबाट टेलिफोन आउँछ – तपाईंको सरुवा भयो! – भनिन्छ।

यो प्रक्रिया कत्तिको अपारदर्शी भयो भन्ने प्रमाण यही हो। यस्तो प्रणालीलाई पारदर्शी भनियो भने त्यो शब्दको अपमान हुन्छ। आजको दिनमा सरुवाको प्रमुख योग्यता ‘को नेता–हाकिमसँग कति नजिक छ?’ भन्ने हो। कर्मचारी संगठनहरू, जुन दल निकट छन्, तिनको सिफारिससँगै सरुवा हुने चलन सामान्य भइसकेको छ। सरुवा समितिहरू संरचनागत रूपमा दलविशेषप्रति पक्षधर देखिएका छन्। त्यहाँ “सेवा गर्ने” होइन, “सेटिङ मिलाउने” लाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले संगठनमा लाग्ने कर्मचारीको बढोत्तरी त ग¥यो होला, तर निष्पक्ष कर्मचारीको मनोबल भने ध्वस्त बनायो। सरुवा गर्न पूर्व मापदण्ड निर्धारण हुन्छ – जस्तैः ५ वर्ष बसेपछि सरुवा, सेवा सुविधाको आधारमा, वा संस्थागत आवश्यकताअनुसार तर व्यवहारमा ५ वर्षसम्म बसेका पहुँचविहीन कर्मचारीलाई दुर्गम पठाइन्छ, र ८–१० वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बस्नेहरूलाई पहुँच र सम्बन्धका आधारमा जोगाइन्छ।

यसरी एउटै ऐन, एउटै नियम भए पनि कसैलाई लागू हुन्छ, कसैलाई हुँदैन। यही कारण अहिलेको सरुवा प्रणाली पूर्णतः पक्षपाती र मनपरी भएको हो। हालको सरुवा प्रणालीमा न त न्याय छ, न त नियम। पारदर्शिता त कागजमा मात्रै छ, व्यवहारमा अँध्यारो डोको हो जसमा केवल पहुँचवालाहरूले हात हाल्न पाउँछन्।हामी स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानको तर्फबाट बारम्बार भन्दै आएका छौं — “कर्मचारीको मूल्याङ्कन र सरुवा ई–गभर्नेन्स प्रणालीमार्फत गर्नुपर्छ। जहाँ मान्छे होइन, प्रणाली बोलोस्।“ तर दुर्भाग्य के छ भने — हालको प्रणालीमा मान्छे बोल्छ, त्यो पनि केवल पहुँच भएको मान्छे।

० निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न के–कस्ता सुधार आवश्यक छन्?
तीनवटा ठूला संरचनागत सुधार अनिवार्य छन् । स्वतन्त्र कर्मचारी आयोगको सशक्तीकरण – कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सबै जिम्मा यस आयोगमा दिइनुपर्छ। राजनीतिक दल र कर्मचारी संगठनबीचको सम्पर्क पूर्ण निषेध – दलको कार्यकर्ता हैसियतमा रहेका कर्मचारीले संगठन सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। ई–गभर्नन्स र ट्र्याक सिस्टम – सबै सरुवा÷बढुवा प्रक्रिया ई–प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, जसले पारदर्शिता ल्याउँछ।

० ’पावरफुल’ कर्मचारीले दुर्गम नजानु र ‘सामान्य’ कर्मचारीलाई बारम्बार सरुवा गर्नु – यस्तो विभेदप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के छ?
यो विभेदकै चरम रूप हो। कोही सिंहदरबार छाड्दैनन्, कोहीले कोशीको खोँच तेस्र्याएर काम गर्नुपर्छ। समानता र निष्पक्षताको कुरा सैद्धान्तिक भाषणमा मात्रै सिमित छ। दल निकट कर्मचारीहरूको सरुवा ‘आदेशको चिठी’ होइन, फोनको डायल हो। फेरि त्यो सेटिङ नभएको कर्मचारीले पाँच वर्षमै पाँच पटक सरुवा भोग्नुपरेको हुन्छ। यस्तो विभेदले ‘सक्षम’ कर्मचारीलाई डिप्रेसनमा लैजान्छ, अनि दलाल कर्मचारीलाई शक्तिशाली बनाउँछ। यो दीर्घकालमा प्रशासनिक दुर्घटना हो।
०. स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानताको हैसियतले के–के प्राथमिकतामा छन् ?
हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ – निजामती सेवा राजनीतिमुक्त बनाउने। स्वतन्त्र कर्मचारी अभियान कुनै दलको विस्तार होइन, यो कर्मचारीहरूको न्यायका लागि बनेको स्वतन्त्र मञ्च हो। हाम्रो प्राथमिकता होः पारदर्शिता, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, र कार्यस्थलको मर्यादा। सरकारी ट्रेड युनियनहरू बहुसंख्यक दल निकट छन्, जसको सरोकार कर्मचारी होइन, निर्वाचनको टिकट बाँडफाँडमा छ। हामी त्यस्तो संलग्नता र चाकडी प्रणालीको वैचारिक विरोध गर्छौं।

०. तपाईंहरूको अभियानले कर्मचारी हितमा के कस्तो काम गरेकोे छ?
हामीले धेरै ठूला आन्दोलन गरेका छैनौं, तर ठूला विषयमा आवाज उठाएका छौं – जुन आजसम्म कसैले गरेन। उदाहरणः बेमौसमी सरुवाविरुद्ध धर्ना, मागपत्र र विरोधको कार्यक्रम; सरुवामा लाग्ने ‘घूस रकम’को व्यङ्ग्य विरोध गर्दै पैसा उठाएर मन्त्रालय पठाउने; कर्मचारी मूल्याङ्कनमा निष्पक्षता माग गर्दै चलाइएको हस्ताक्षर अभियान। यी साना तर सशक्त कामले जनतामा, सञ्चार माध्यममा र कर्मचारीमा चेतना जगाएको छ।

० स्वतन्त्र कर्मचारी अभियानका आगामी योजना के–के छन्?
हामी अब सूचना प्रवाहलाई सशक्त बनाउनेछौं – नागरिकले पनि सरुवा÷बढुवा प्रक्रिया ट्र्याक गर्न पाउने व्यवस्था माग गर्छौं। हामी प्रान्तस्तरीय समिति विस्तार गर्दैछौं, ताकि स्थानीय कर्मचारीहरूको आवाज राष्ट्रिय बहसमा आउन सकोस्।
अन्तमा, निजामती सेवा ऐन नआएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम निरन्तर हुनेछ।

० कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारका लागि तपाईंले के–के सुझाव दिनुहुन्छ ?
स्वतन्त्र र पारदर्शी कर्मचारी आयोगको सशक्तीकरण, सङ्गठन र सरुवा प्रणालीलाई ई–गभर्नेन्समा लैजाने, राजनीतिक हस्तक्षेप निषेध गरी सेवा–आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने ।