यतिबेला एकदमै अपेक्षा र चर्चाको विषयमा रहेको शिक्षा ऐनमा पनि स्कुल माफिया र बिचौलियाको चलखेल हावी हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शिक्षा मानवीय नैसर्गिक अधिकार हो । हरेक बालबालिकाले शिक्षा पाउनुपर्छ । शिक्षा प्रदान गर्ने र शिक्षित र दक्ष बनाउने जिम्मेवारी अभिभावक र सरकारको हुन्छ । त्यसैले सरकारले समयसापेक्ष विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालयलाई असर नपर्नेगरी र समयानुकुल शिक्षा लागू गर्न नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा छ । यसले आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी, शिक्षा व्यवसायी सबैलाई समेटेको छ । तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरु र बिचौलियाहरु आफु अनुकूल शिक्षा ऐन लागू गराउन अदृश्य रुपमा लागिपरेका छन् ।
अहिले संसद संघीय निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था र शिक्षा ऐनको विवादले तातेको छ । कुलिङ पिरियड राख्दा अवकाश वा राजीनामा दिनेबित्तिकै कर्मचारीले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिइहाल्न नमिल्ने अवस्था हुन्छ । कुलिङ पिरियड २ वर्षको अवधि राख्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । कुलिङ पिरियड राख्नु प्रशासनिक सुधारको राम्रो पक्ष हो । यसले अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीलाई फ्रेस हुने मौका प्रदान गर्दछ । तर स्वार्थ जोडिएर अर्काे पदका लागि राजीनामा दिइहाल्ने प्रवृत्तिलाई पनि कुलिङ पिरियडले बन्द गराउँछ । तर कर्मचारी वर्ग कुलिङ पिरियड राख्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । यसमा कर्मचारीको स्वार्थ पनि जोडिएको छ । केही दिन पहिले कुलिङ पिरियडको विषयमा ‘बाहेक’ शब्द हालेर आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न खोजिएको थियो ।
कुलिङ पिरियडजस्तै शिक्षा ऐनमा पनि अनेक जुक्ति लगाएर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने, कर्मचारी र शिक्षकलाई मारमा पार्ने काम हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो । कुलिङजस्तै विभिन्न प्रावधान छिराएर शिक्षालाई धरासायी बनाउने हो कि भन्ने थप आशंका छ । राजनीतिक दलहरु सच्चिन र जनताले यस विषयमा आवाज उठाउन जरुरी छ ।
