‘हाम्रो संगठनलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउने काम गर्ने प्रयास गर्नेछु’

उपाध्यक्ष, यज्ञबहादुर ओली
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका खुल्ला उपाध्यक्ष हुन् यज्ञबहादुर ओली । उनै ओली निष्ठा र दृढ भएका व्यक्ति संगठनप्रति प्रतिबद्ध जनाउने कर्मचारी नेताको रुपमा चिनिएका छन् । ओली लामो समयदेखि निजामती प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनमा आबद्व भएर उपाध्यक्ष सम्हालि सकेका व्यक्ति हुन् । कर्मचारी संगठनभित्र उनी संघर्षशील भएका नेताको रूपमा चिनिन्छन्। प्रदेश, स्थानीय र करार, अस्थायी, ज्यालादारी लगायत कर्मचारी समायोजनमा परेका समस्याका बारेमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । सरकारसँग बारम्बार संवादगरी कर्मचारीको मुद्दाको समाधान गर्न अग्रसर हुने र उनी युनियनका विश्वासपात्र उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन् ।

वर्तमानमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेको छ र राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा रहेको छ । यिनै सन्दर्भमा कर्मचारी हकहितका विषयमा युनियनको प्रभावकारी भूमिका अपेक्षित भइरहेको बेला ओलीको उपस्थिति अझ महत्वपूर्ण देखिएको थियो । त्यस्तै, आगामी माघमा हुने युनियनको राष्ट्रिय अधिवेशनमा उनी अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुने तयारीमा जुटेका छन् । उनी वैचारिक स्पष्टता, संस्थागत पारदर्शिता र युवा सहभागितामा आधारित बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । यज्ञबहादुर ओली एक परिपक्व, विचारशील र संगठनसँग आत्मसमर्पित कर्मचारी हुन् । वर्तमान युनियनको नेतृत्व रूपान्तरण, संघीयताको कार्यान्वयनमा कर्मचारीको भूमिका, र नयाँ पुस्ताको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै युनियनलाई नयाँ दिशा दिनसक्ने सम्भावना बोकेका व्यक्ति हुन् । उनै ओलीसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरिएको कुराकानीको अंशः

० संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पास भइसकेको छ । तपाईंले यस ऐनलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
संघीय निजामती सेवा ऐन नेपालको शासन प्रणालीको पुनर्संरचनालाई संस्थागत गर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको यो ऐन केही सकारात्मक प्रावधानसहित आएको भए पनि कर्मचारीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा थुप्रै कमजोरीहरू रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ। ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापनको ढाँचा केही स्पष्ट गर्न खोजेता पनि कार्यान्वयन तहमा द्विविधा र अस्पष्टता कायमै छ । मुख्यतः, यो ऐनले निजामती सेवाभित्रको पदपूर्ति, सरुवा, बढुवा, र अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था कानुनी रूपमा परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

जुन सकारात्मक पक्ष हो। त्यस्तै, संघीय शासन प्रणालीसँग मेल खाने गरी प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई एकरूपता दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ। तर, गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठ्ने केही प्रावधानहरू छन्—विशेषतः प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा र सरोकारबारे अझै पनि पर्याप्त स्पष्टता निति, नियम आएको छैन । ऐनमा समावेश गरिएका केही व्यवस्थाहरूले कर्मचारीको पेशागत सुरक्षालाई पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन। हामी कर्मचारी संगठनको हैसियतले यो ऐनलाई सुधारउन्मुख सहित कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्छौं। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने, र सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ऐन कार्यान्वयनको लागि सरकारले सबै तहका कर्मचारीसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरुको लागि यो ऐन मेरुदण्ड हो ।

त्यसैले ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन तर्फ सफल बनाउन कर्मचारीको राय, सरोकार र गुनासोको सम्बोधन अपरिहार्य छ। हामी यस ऐनलाई “समीक्षायोग्य प्रारम्भ” का रूपमा लिन्छौं—तर अझै नीति, नियममा सुधार र व्याख्यात्मक स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्ने हाम्रो ठोस निष्कर्ष रहेको छ ।

० प्रतिनिधि सभाबाट पारित संघीय निजामती विधेयकलाई तपाईंले ‘दुःखद् र विडम्बनापूर्ण’ भन्नुभएको छ । त्यसमा के–के कमीकमजोरी देखिनुभएको छ ?
हो, हामीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकप्रति गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छौं, किनभने यो विधेयकले हामी कर्मचारीहरूको जीवन र सेवासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई बेवास्ता गरेको छ। संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको आठ वर्षपछि बल्लतल्ल कर्मचारी प्रशासनलाई कानुनी रूप दिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर, विधेयकको मस्यौदाले हाम्रो बहुप्रतिक्षित माग र सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले लिन सकेको छैन ।

उदाहरणको लागि, पाँच वर्षे सेवा अवधिमा एक तह, र १० वर्षे सेवामा एक श्रेणी बढुवाको सरल व्यवस्था नगर्नु, खरिदार वा सो सरहका पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई तहवृद्धिको व्यवस्था नदिनु, तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारीलाई पेन्सनजस्ता संवैधानिक सुविधाबाट विमुख गर्नु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण भएको छ। यस्ता विषयले कर्मचारीको मनोबल घटाउँछ, कार्यक्षमता कमजोर बनाउँछ, र जनसेवामा प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ। हामीले सधैं सकारात्मक संवाद, तथ्य र तर्कको आधारमा नीति निर्माणमा योगदान पु¥याउने प्रयत्न गरेका छौं । तर यसपटक कर्मचारीको हितको सवालहरूमा सांसद, सरकार र प्रशासकको असंवेदनशीलता देखियो त्यसले गर्दा दुःख लागेको छ। अब विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। हामी सम्मानित सांसदहरूलाई अपिल गर्छौं—यो केवल कानुनी कागज होइन, लाखौं राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने दस्तावेज हो । त्यसैले गम्भीर पुनरावलोकन गरी तह, श्रेणी, समायोजन, पेन्सन र पदपूर्तिका विषयहरू समावेश गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले पनि यथास्थितिमा विधेयक पास ग¥यो भने, हामी लोकतान्त्रिक तरिकाले त्यसको प्रतिवाद गर्नेछौं । अन्ततः हाम्रो उद्देश्य देशको प्रशासनिक सेवा प्रणालीलाई सबल, समावेशी र प्रभावकारी बनाउनु हो, र त्यसका लागि युनियनले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक खेल्नेछ ।

० संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी समायोजन, पदपूर्ति र करार सेवाको विषयमा स्पष्टता छैन भन्ने गुनासो उठिरहेको छ । तपाईंको विचारमा कस्तो लाग्छ ?
विल्कुल सही प्रश्न गर्नु भो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समायोजन, पदपूर्ति, र करार सेवाका विषयमा स्पष्ट र न्यायोचित नीति नहुनु नै आजको मुख्य संकट हो। समायोजनप्रक्रियामा देखिएको अन्याय र असमानता अझै समाधान भएको छैन। हजारौं कर्मचारीहरू आफ्नो योग्यता, सेवा अवधि र कार्यक्षेत्र अनुसार नपरेको ठाउँमा परेका छन्, जसले उनीहरूको क्षमता र मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ । हामीले पनि समायोजनको पुनरावलोकनको माग यिनै आधारमा गरेका छौं । पदपूर्तिको कुरा गर्दा, राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई खुलातर्फको प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित राख्ने प्रयासले उनीहरूको करियरको ढोका बन्द गरिदिन्छ । ५ वर्षे सेवा अवधि, योग्यता र अनुभव पुगेका कर्मचारीले पनि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाउनु अनुचित मात्र होइन, संविधानले दिएको समान अवसरको अधिकारविपरीत हो। र, करार सेवाका सवालमा त झनै गम्भीर त्रुटि भएको छ । विगत धेरै वर्षदेखि निरन्तर सेवा दिँदै आएका करारका कर्मचारीहरूको सेवा सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट नीति नभएको देखिन्छ ।

तिनको व्यवस्थापन, सेवा सुविधा, र भविष्यको सुनिश्चित नगरी उनीहरूलाई अस्थायी बनाइराख्नु अन्याय हो । हामी भन्न चाहन्छौं—जसरी स्थायी कर्मचारीहरू राष्ट्रसेवक हुन्, त्यस्तै दीर्घकालीन रूपमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको व्यवस्थापनबिनाको नीति केवल अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यसैले हामी राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गर्छौं—विधेयकमा समायोजन पुनरावलोकन, करार सेवाको स्पष्ट व्यवस्था, पदपूर्ति प्रक्रियामा समान अवसर, र कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने व्यवस्था समावेश गरेर मात्र विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्छ । यदि यी सुधार गरिएनन् भने, यो विधेयकले कर्मचारीमा असन्तुष्टि र प्रशासनिक क्षेत्रमा अनिश्चय मात्र निम्त्याउनेछ, जसको असर अन्ततः जनतामै पर्नेछ ।

० संघीय निजामती सेवा ऐनले खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीको तहवृद्धि नगर्ने व्यवस्था गरेको भन्ने गुनासो आएको छ । यस्ता कर्मचारी राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने वर्ग हुन्, उनीहरूको बेवास्ताले समग्र सेवाप्रवाहमा के कस्तो असर पर्न सक्छ ?
यो विषय नीतिगत दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील र व्यवस्थापकीय दृष्टिले अति खतरनाक हो । खरिदार वा सो सरहका कर्मचारीहरू राज्य सेवा प्रणालीको अग्रपङ्क्तिमा छन्। उनीहरू नागरिकसँग प्रत्यक्षरूपमा सेवा प्रवाह गर्ने, फाइल प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, अनि प्रशासनलाई चलायमान बनाउने मेरुदण्ड को रुपमा हेरिन्छ । तर, असफल ! विधेयकले यिनै कर्मचारीहरूलाई तहवृद्धिको अवसरबाट वञ्चित ग¥यो। एउटै ठाउँमा दुई दशकसम्म सेवा दिने कर्मचारीले नत पदोन्नति पाउने आशा राख्न सक्ने, न त आर्थिक–पेशागत उन्नति गर्न सक्ने अवस्था बनाइयो । यस्तो व्यवहारले के सन्देश दिन्छ ? देशलाई समर्पित भएर काम गर भनेको कि मौन भएर शोषण सह भनिएको ? सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा, तिनीहरू ‘काम गर्ने हात’ हुन् ।

यदि त्यही हातलाई प्रोत्साहन दिइएन भने सेवा प्रवाहमा उदासीनता, निराशा, र असहयोग उत्पन्न हुन्छ । यस्तो स्थितिमा कर्मचारीको व्यक्तिगत जीवन मात्रै प्रभावित हुँदैन, सेवाग्राही जनतासमेत प्रत्यक्ष पीडित हुन्छन्। हामी यो कुरालाई सामान्य व्यवस्थापकीय भूल होइन, कर्मचारीप्रति गरेको अपमान ठान्छौं । त्यसैले म राष्ट्रिय सभामा बसेका सबै सांसदहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहन्छु—विधेयक सुधार्नुहोस्, होइन भने कर्मचारीको आक्रोश थाम्न सक्नुहुने छैन । हामी न्याय चाहन्छौं । एउटै सेवा संरचनाभित्र रहेर केही पदलाई विशेष सुविधा र केहीलाई वञ्चित गरिने हो भने त्यो संघीयताको मूल मर्मविपरीत हुन्छ । यसैले, खरिदार तथा सो सरहका कर्मचारीहरूलाई समान अवसर, तहवृद्धि, र वृत्तिविकासको सुनिश्चितता दिनुपर्छ । यो सुधार नगरी ऐन पारित गर्नु भनेको प्रशासनको मेरुदण्ड भाँच्ने निर्णय गर्नु हो—जसको मूल्य राज्यले धेरै ठूलो चुकाउनुपर्छ ।

० प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको मोडालिटीप्रति तपाईंहरूको चासो के छ । के तपाईंलाई लाग्छ, यो ऐनले उत्तरदायी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छ ?
हामीलाई विशेष चासो संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्य अधिकार र कर्मचारीको व्यवस्थापनबारेको स्पष्ट सीमांकन गर्न चाहन्छौं । ऐनले केही कुरा स्पष्ट गरेको छ, तर अझै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अधिकार, जवाफदेहिता, र रिपोर्टिङ संयन्त्र स्पष्ट छैन । यदि कार्यान्वयन स्तरमा समन्वय, तालिम र स्रोत व्यवस्थापन सही ढंगले गरिएन भने सेवा प्रवाहमा अझै असर पर्छ ।

० करार, समायोजन,पदस्थापनको विषयमा कर्मचारीहरूमा अन्योल छ । युनियनको उपाध्यक्षको हैसियतले तपाईंको धारणा के छ ?
करारमा कार्यरत कर्मचारीहरू भविष्यप्रति असहज छन् । समायोजन प्रक्रियामा धेरैको भावना र पेशागत हैसियतमा ठेस पुगेको छ । पदस्थापनमा पनि मनोमानी, राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्तरिक पक्षपात देखिन्छ । युनियनले सरकारलाई पारदर्शी र योग्यता आधारित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्न दबाव दिँदै आएको छ । हाम्रो धारणा स्पष्ट छ—कुनै पनि कर्मचारीको करियर अस्थायी र अन्योलपूर्ण हुनु हुँदैन ।

० संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण छ। कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग तपाईंहरूको अपेक्षा के–के छन् ?
हामी सरकारसँग मुख्य तीन अपेक्षा राख्छौंः पहिलो, कर्मचारीहरूको आवश्यकता तालिम, स्रोत र संरचना तयार गर्नु। दोस्रो, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्दै पेशागत सेवा प्रणालीलाई सबल बनाउनु । तेस्रो, कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न समुचित सुविधा, मूल्यांकन प्रणाली र पदोन्नति संरचना लागू गर्नु। यदि यी कुराहरू पूरा भएनन् भने ऐन बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्भावना हुँदैन ।

० स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भुक्तानी ढिलो हुने, अन्य सुविधा कटौती हुने गरेको गुनासो छ । युनियनले यसबारे के पहल गरिरहेको छ ?
स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्थापन, प्राविधिक जनशक्ति, र प्रणालीगत तालमेल नहुनुले यस्तो अवस्था आएको हो । युनियनले संघीय सरकारसँग स्पष्ट लेखी पठाइसकेको छ कि कर्मचारीको तलब, भत्ता, र सेवा सुविधा संघीय सरकारकै प्रत्यक्ष ग्यारेन्टीमा हुनुपर्छ । कर्मचारीको सुविधा कुनै तहको विवेकमा छाड्नु नीतिगत त्रुटि हो भन्ने हाम्रो माग हो ।

० संघीयतापछिको पुनर्संरचनामा कर्मचारीको मनोबल घटेको भन्ने आरोप छ । तपाईंको विश्लेषण के हो ?
यो आरोप होइन, यथार्थ हो । कर्मचारीहरू एकातिर अनिश्चितता, अर्कोतिर सरुवा, मूल्यांकन र पदोन्नतिबारे अन्योलमा छन्। कार्यस्थलमा न नीति छ, न पूर्वाधार । हरेक तहमा फरक व्यवहार हुन्छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरूको पेशागत इज्जत र प्रेरणा दुबैमा गिरावट आएको छ । यसको समाधान भनेको—संघीय ऐनमा स्पष्ट ग्यारेन्टी, प्रशिक्षण र समान व्यवहार गर्नु सुनिश्चितता हो ।

० अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको अधिकारबारे युनियनको नीति के हो?
हामी स्थायी रोजगारीको पक्षमा छौं । करार वा ज्यालादारीमा लामो समय काम गरिसकेका कर्मचारीको अनुभव, सेवा र दक्षताको मूल्यांकन गरेर उनीहरूलाई स्थायी संरचनामा समेट्ने हाम्रो नीति छ । अस्थायी प्रकृतिको सेवाले कर्मचारीको मनोबल मात्र होइन, सेवा प्रवाह पनि कमजोर बनाउँछ ।

० आगामी माघमा युनियनको नवौं अधिवेशनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । के तपाईं अध्यक्षको दाबेदार हो त ?
हो, म आउँदो अधिवेशनमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने गम्भीर तयारीमा छु । यो मेरो व्यक्तिगत आकांक्षा होइन—कर्मचारी वर्गको परिस्थितिले नेतृत्वमा वैचारिक स्पष्टता, क्रियाशीलता र परिवर्तनको आवश्यकता देखिएकोले म यो दायित्व लिन तयार भएको हुँ। विगत केही वर्ष युनियनको उपाध्यक्षको भूमिकामा रही मैले संगठनलाई भित्रैबाट नियालेको छु । एकातिर संघीय निजामती सेवा ऐनजस्ता ऐतिहासिक ऐनहरू बनिरहेका छन्, अर्कातिर कर्मचारीका हक, सुरक्षा, सरोकार र सेवा सुविधा सम्बन्धी विषयहरूमा युनियनको प्रभावकारी उपस्थिति कमजोर देखिएको छ ।

आजको युग केवल नारामा सीमित हुने युनियनको होइन। हामीले तथ्य, विश्लेषण, नीति सुझाव र संस्थागत वार्ताबाट सरकारसँग सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बेला आएको छ । अहिलेको चुनौती संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापनको संरचना मात्र होइन, करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूको भविष्य, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, र नीतिगत हस्तक्षेपविरुद्धको सशक्त प्रतिवाद पनि हो । युनियनको नेतृत्वले अब केवल मागपत्र बुझाउने संस्था मात्र होइन, नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र कर्मचारीलाई सशक्त बनाउने साझा केन्द्र बन्नुपर्छ । म यो जिम्मेवारीलाई एक ‘मिशन’को रूपमा लिएको छु—जहाँ संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण, युवा पुस्ताको आकर्षण, महिला सहभागिता, र समावेशी नेतृत्व संस्कृति स्थापना मेरो प्राथमिकतामा पर्नेछ । कर्मचारी वर्गले अब नारा हैन, परिणाम खोजिरहेका छन् । त्यसैले म कर्मचारी आन्दोलनलाई नयाँ पुस्ताको सोच, नीति–रणनीति र प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित अध्यक्ष पदमा अग्रसर हुँदैछु । यो मेरो होइन, हाम्रो सामूहिक रूपान्तरणको अभियान हो ।

० यदि तपाईं अध्यक्ष बन्नुभयो भने तपाईंको प्राथमिक एजेन्डा के–के रहनेछ ?
यदि संगठनले मलाई विश्वास दिएर अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी सुम्पियो भने मेरो नेतृत्वले कर्मचारीको हक, हित र भविष्य सुरक्षित गर्न स्पष्ट र कार्यान्वयनमुखी एजेन्डाहरू अघि सार्नेछु । मेरो अभियान कुनै व्यक्तिको होइन—एक संस्थागत सुधार हो, वैचारिक रूपान्तरणको अभियान हुनेछ। निम्नलिखित पाँच एजेन्डा मेरो नेतृत्वको मेरुदण्ड बन्नेछन् । संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेको रूपमा पारित भए पनि त्यसमा कर्मचारीको पेशागत सुरक्षालाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको खण्डमा राम्रो मूल्यांकन गर्ने ।

म अध्यक्ष बनेपछि ऐनको कार्यान्वयन गर्न गम्भीर ढङ्गले अघि सर्ने, ऐनको संशोधन र स्पष्ट कार्यविधि निर्माणको लागि सशक्त पहल गर्ने,सरुवा र बढुवा प्रणालीमा पारदर्शिता गर्ने, पदपूर्ति प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउने, स्थानीय तहमा कर्मचारीको सेवा सुविधा संघीय सरकारबाट सुनिश्चित गर्ने दबाब दिने । हजारौं कर्मचारीहरू अस्थायी, करार वा समायोजन प्रक्रियाबाट अन्योलमा छन् । म यी सबै श्रमशक्ति वर्गलाई संवैधानिक सुरक्षा दिन, न्यूनतम सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने, र स्थायी संरचनामा समेट्नेगरि स्पष्ट खाका अघि सार्नेछु । त्यसबाहेक, करारमा वर्षौँ काम गरेका कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधाको मूल्याङ्कनको आधारमा ‘स्थायीत्वको ढोका’ खोल्नुपर्ने हाम्रो मूल माग रहेको छ । आज कर्मचारीको दक्षता र इमानदारिता भन्दा पनि पहुँच र शक्तिको आधारमा सरुवा र बढुवा हुने अवस्थाले मनोबल गिराएको छ। त्यसैले मः योग्यता–आधारित मूल्याङ्कन, स्वतन्त्र पदोन्नति बोर्ड, अनियमितता नियन्त्रण गर्न सेवाभित्रको आन्तरिक निगरानी प्रणाली निर्माणजस्ता सुधारको पक्षमा सशक्त कार्यक्रम ल्याउनेछु। संघीय संरचना भित्रिएपछि पनि हाम्रो युनियन संरचना अद्यावधिक छैन ।

त्यसैलेः प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको संगठन विस्तार र संयोजन, महिला, दलित, जनजाति र युवा कर्मचारीको संगठनमा सहभागिता अनिवार्य बनाउने प्रयास गर्नेछु, प्रादेशिक समन्वय मञ्च र नीति सुझाव समितिहरू निर्माण गरिनेछन्। हाम्रो संगठन सबैको साझा थलो बनोस् भन्ने मेरो विशेष अभियान रहनेछ । अबको युग डिजिटल युनियनको हो। म अध्यक्ष भएमाः प्रत्येक सदस्यको डिजिटल प्रोफाइल, अनलाइन गुनासो प्रणाली, डिजिटल सदस्यता कार्ड, सूचना प्रवाहको एप वा पोर्टल स्थापना गर्नेछु। यिनै माध्यमबाट हामी नीति सुझाव, सदस्यता विस्तार गरेर सरकारसँग वार्ता प्रक्रिया मिलाउने छौं । मेरो एजेन्डा केवल नारा मात्र होइन—कार्यान्वयनमा पहल गर्ने हो । कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, र युनियनलाई कागजबाट भन्दापनि नीतिगत दबाब दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि मेरो पहल रहनेछ ।

० युनियनभित्र गुटबन्दी र आन्तरिक झगडाको लडाईं छ, तपाईंको नेतृत्वले कसरी एकता कायम राख्छ ?
हाम्रो संगठन विगतका दिनहरूमा केही गुटगत सोच, आन्तरिक असहमति र कार्यशैलीको मतभेदले चुनौती भएको अनुभूति भएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि संगठनमा देखा पर्न सक्छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा यस्तो मनोवृत्तिले संगठनलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा हो । मेरो नेतृत्वको मूल मन्त्र हुनेछ—“साझा संगठन, साझा जिम्मेवारी”। म युनियनलाई दल, समूह वा व्यक्तिगत स्वार्थको थलोबाट मुक्त गर्दै विचार, कार्यदिशा र परिणाममुखि साझा मञ्च बनाउन पहल गर्नेछु ।

मेरो नेतृत्वमा एकता कायम गर्ने पाँच प्रमुख ऐजेन्डाहरु रहेका छन् । गुटभन्दा माथि उठेर सबैलाई समान व्यवहार गर्ने प्रणाली विकसित गर्नको लागि संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने, कर्मचारी सरुवामा भेदभावपूर्ण व्यवहार नगर्ने, सरकार र कर्मचारीको समन्वय गरि अगाडि बढाउने लगायतका काम मेरो नेतृत्वले गर्नेछ ।
त्यसैले, युनियनको संविधान र आचारसंहितालाई संस्थागत गरिँदै कुनै पनि निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सामूहिक बनाइनेछ । यसले गुटीय प्रभाव घटाउँछ । मेरो नेतृत्वमा सबै क्षेत्र, तह, उमेर समूह, लिंग, र विविध कर्मचारी पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिलाई समेट्ने “समान सहभागिता”को आधारमा टोली बनाइनेछ । गुटको अन्त्य विचार र विश्वासको साझा थलो बनाउँदा मात्रै हुन्छ—त्यसैको पहल गरिनेछ। युनियनभित्र मतभेद रहन सक्छन्—तर असहमति समाधान संवादबाट मात्र हुन्छ। त्यसैले हामी त्रैमासिक परामर्शसभा, संवेदनशील विषयमा कार्यसमूह, र आन्तरिक छलफलको अनलाइन प्लेटफर्म स्थापना गर्नेछौं। मतभेदलाई विवाद बन्न नदिई–सुधारको अवसरमा बदल्ने सोच मेरो हुनेछ।

कुनै समूह, मित्रता वा अघिल्लो भूमिकाको आधारमा होइन—कार्यशैली, योगदान र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिनेछ । जब सबैले आफ्नो ठाउँ पाउँछन्, तब संगठनमा प्रतिस्पर्धा सकारात्मक ऊर्जा बन्छ; गुटको आवश्यकता रहँदैन। मेरो नेतृत्वमा “एक संगठन, एक आवाज” अभियान चलाइनेछ—जहाँ हरेक सदस्यले संगठनभित्र आफ्नो पहिचान, सम्मान र मूल्यङ्कन देख्न पाउनुहुनेछ । सबै क्षेत्र, तह र पदमा साझा एजेन्डा निर्माण गर्दै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म “संयुक्त कार्यदिशा” बनाइनेछ। गुटबन्दीको अन्त्य आह्वानले मात्र हुँदैन, संस्थागत व्यवहारले हुन्छ । मेरो नेतृत्व परिणाममुखी कार्यशैली, विचारमा स्पष्टता, सबैको सहभागिता र निष्पक्ष संयोजनमा आधारित हुनेछ । संगठन बलियो भयो भने मात्र कर्मचारी बलियो हुन्छ भन्ने मेरो स्थायी विश्वासले नै सबैलाई एकतामा बाँध्नेछ । व्यक्तिको हैसियत होइन, संस्थाको हैसियत बलियो बनाउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ ।