काठमाडौं । द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले जलवायु परिवर्तनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्दै देशहरूले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे सल्लाहसहितको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो रायलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिएको छ । न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश इवासावा यूजीले बुधबार रायलाई सार्वजनिक रूपमा पढेर सुनाएका थिए । उनले भने यदि देशहरूले वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा आफूले गरेका सन्धि सम्झौता पालना गरेनन् र भावी पुस्ताका लागि आफ्ना दायित्वहरूको उल्लंघन गरे भने उनीहरूलाई कानुनी जिम्मेवारी तोकिने बताएका थिए ।
त्यस अवस्थामा, उनीहरूले आफ्नो गलत व्यवहार मात्र रोक्नुपर्ने छैन, फेरि त्यस्तो गर्नेछैन भनी प्रतिबद्धता जनाउनुको साथै आवश्यकताअनुसार पूर्ण क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्ने जानकारी गराएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आईसीजेको यो धारणाको स्वागत गरेका छन् । भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘यो हाम्रो पृथ्वी ग्रह, जलवायु न्याय र निर्णायक काम गर्न युवा पुस्ताका लागि विजय हो ।’
आईसीजेका अनुसार धेरै मानवअधिकार संरक्षणका लागि सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरण आवश्यक छ । किनभने सदस्य राष्ट्रहरू संयुक्त राष्ट्रको सर्वभौमिक मानवअधिकार घोषणापत्रसहित धेरै मानवअधिकार सन्धिहरूका पक्षधर हुन् । त्यसैले, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दा यी अधिकारहरूको संरक्षण ग्यारेन्टी दिन उनीहरू बाध्य छन् ।साथै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका देशहरुलाई विश्व तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्नुपर्ने छ ।
त्यसैले ओजोन तह संरक्षण, जैविक विविधता, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता जस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेकाले उनीहरूलाई विश्व नागरिक र भावी पुस्ताहरूका लागि वातावरण संरक्षण गर्न बाध्य बनाउने स्मरण गराइएको छ । ग्रीनहाउस ग्यास (हरितगृह ग्याँस) उत्सर्जनबाट वातावरणको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ । साथै, यो दायित्व पूरा गर्न सतर्कता र आपसी सहकार्यका साथ काम गर्न आईसीजेले सुझाव दिएको छ ।
