काठमाडौं । यो संयोग हो वा सेटिङ्ग ! त्यो त समयक्रमले बताउँला । तर कुलिङ्ग पिरियडको चलखेलमा जोडिएका मुख्य कर्मचारीहरु यही समयमा सरुव बढुवा हुनुदेखि विदेश भ्रमणमा निस्कनुलाई संसदीय छानबिन समितिले स्वभाविक मानेको छैन ।
कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधानमा भएको चलखेलमा मुख्य पात्र रामहरि खतिवडा भनिए पनि शंकाको सुँइ मुख्य सचिवदेखि संसदको महासचिवतिर सोझिएको छ । तर मुखले एकाथरी बोल्ने र व्यवहारमा अर्काेथरी गर्ने सभापति रामहरि खतिवडालाई समेत एकनारायण अर्याललाई अख्तियारमा लैजानबाट रोक्न र सो ठाउँमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका महान्यायधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले घुमाइरहेका छन् वा प्रयोग गरिरहेका हुन भन्ने तर्क कर्मचारी वृत्तमा उठेको छ । उसो त देखिने गरी नै एमालेका सांसदहरुलाई मुख्यसचिवले राम्रो प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट १५ असारमा पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पेश भएको उक्त विद्येयक उपर साउन २ सम्ममा राष्ट्रिय सभामा १६ सांसदका ४३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको थियो । संशोधन प्रस्ताव हाल्नेमध्ये सात जना एमालेका सांसद रहेको भेटिएको छ । एकातिर कुलिङ्ग पिरियड,अर्काेतिर भूमि विद्येयकका कारण अहिले एमाले र काँग्रेसबीच टसल शुरु भएको छ । राष्ट्रियसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईको नेतृत्वमा सांसदहरू सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा, सुमित्रा बीसी, इन्दिरादेवी गौतम, रुक्मणी कोइरालाले विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ को ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउन राष्ट्रियसभामा संशोधन दर्ता गराएसँगै शेखर कोइरालादेखि विश्वप्रकाश शमा,प्रकाश शरण महत लगायतका नेताहरुले कुलिङ्ग पिरियड नराखिए गठबन्धनमै दरार उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् तर प्रम केपी शर्मा ओली यो प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा छन् । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले कुलिङ पिरियड हटाउन आफूहरु अन्तिम समयसम्म लाग्ने बयानै दिएका छन्,संसदीय समितिमा । सोही दिन जीवन परियार नेतृत्वको समितिले शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्त,प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम,सामान्य सचिव रविलाल पन्थसहित एकनारायण अर्याल लगायतसँग वयान लिएको थियो ।
त्यहाँ मुख्य सचिव अर्यालले समितिका सदस्यहरुलाई थर्काउने र धम्काउने भाषा प्रयोग गरेका समितिका सदस्यहरु बताएका छन् । समितिका ती सदस्यले भने यसमा चलखेल कस्को भन्ने पृष्टि भइसकेको त छैन । कर्मचारीहरुले नेतालाई नेताहरुले कर्मचारीलाई दोष देखाएर पन्छिरहेका छन् । तर यो प्रकरणमा जोडिएका मीरा आचार्य यो प्रकरण सार्वजनिक भए लगतै जापान भ्रमणमा पुग्नु,कानुनका सह सचिव सुवाष भट्टराई लगतै कानुनबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तानिनु र सहसचिव सुरजकुमार दुरा सचिवमा यही समयमा बढुवा हुनु संयोग पक्कै होइन ।
२१ दिनको कार्यअवधि पाएको समितिले हालसम्म सहसचिव,सचिव समितिका सभामपति रामहरि खतिवडा,राज्य व्यवस्था तथा सुशाशन उपसमिति,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,विज्ञहरु काशिराज दाहाल र माधव पौडेलसँग छलफल गरिसकेको छ । समितिले सचिव सुरज कुमार दुरा,कानुनमा सहसचिवको जिम्मेवारीमा रही हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका सुवास भट्टराई,सामान्य प्रशासनको सहसचिव मीरा अचार्यसँग समेत बयान लिएको छ ।
यस्तै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणिन्द्र गौतम ,कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदय सापकोटा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ हुँदै सोमबार मात्र महासचिव पद्य पाण्डेयसँग बयान लिइसकेको छ । यता भूमि विद्येयक,कर्मचारीको कुलिङ्ग पिरियडको प्रावधानका बिषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै समेत पराकम्प गइरहेको स्थिति छ । केपी शर्मा ओलीलाई एकनारायण अर्याल,पद्यम पाण्डेजस्ता एमालेका एस म्यान खोज्ने,शेरबहादुर देउवा खम्ब खातीजस्ता हनुमानहरु खोज्दा निजामती विद्येयकका महत्वपूर्ण विषयले चर्चा परिचर्चा पाउन सकेको छैन । यस्तै कारण प्रहरी र शिक्षाजस्ता महत्वपूर्ण विद्येयक समेत अलपत्र हुन पुगेको छ ।
