काठमाडौं । भूमि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी राम्रो नीतिनियम बनाएर लागु गर्न नसक्दा सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका छन् । अधिकारी भूमिमन्त्री भएदेखि नै विचौलिया प्रयोग गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेदेखि घुस लिने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको । अर्कोतर्फ सहकारी संस्थामा जमानत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) ‘ग’ विपरीत काम हुँदै आएको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।
तर, मुद्दाको माग विपरीत सर्वोच्चले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिमको मोही बाँडफाड गरेको सम्बन्धमा दाखिला खारेज लगायतका कार्यलाई अन्य कारोबार सरह निःसर्ग मानी आयकर ऐन, २०५८ अनुसार लाभकर असुल गर्दै आएको कार्य नेपालको संविधान विपरीत रहेको भनी बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनमा रहेका सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टि बन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) ‘ग’ विपरीत रहेको एवं प्रदेश आर्थिक ऐनमा रहेको घरजग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा बैंक भौचर वा ‘गुड फर पेमेन्ट’को चेक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको, २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४८८ र ४८९, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६ (२) सँग बाझिएको देखिन्छ । उक्त बाझिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरेको देखिन्छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐनमको व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताको, २०७४ को दफा ४७०, ४८४, ४८८ र ४८९, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ३३६ (२) सँग बाँझिएको भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको थियो । यस सम्बन्धमा सो विषय निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा निरुपण हुन उपयुक्त देखिँदा सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भनी फैसला गरिएको छ । फैसलामा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड दाखिला खारेज गर्दा दस्तुर लाग्ने विषय र सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा जमानत बापत राखेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारित गर्दा शुल्क लाग्ने भन्ने विषयका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको माग भएकोले त्यसमा विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा ११५ मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ छ (३) मा जग्गावाला र मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्दा वा दाखिल खारेज गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन लगायतका कुनै पनि दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
र, सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७८ (१) ‘ग’ मासमेत ऋण लगानी गर्दा वा जमानत बापत दृष्टिबन्धकको लिखत पारित गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था रहेको परिप्रैक्षपमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मोही बाँडफाँडमा निःसर्तको नामबाट सहकारीको लिखत रजिष्ट्रेसन गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था अनुसार शुल्क लिने कार्य नगर्नु÷नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावलीव, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । तर, भूमि मन्त्रालयले यस्तो विषयमा ध्यान नदिएर उल्टै मोही र तलसिङबीचको झगडा मिलाउने नाममा कर्मचारीहरुले असुली धन्दा चलाइरहेका छन् ।
देशैभरका मालपोतहरुमा यस्तो काम भइरहँदा पनि भूमि मन्त्री बलराम अधिकारी रमिते बनेर बसिरहेका छन् । यसले भूमाफिया र कर्मचारीहरुबीचको सेटिङमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नेदेखि राज्यलाई करोडौंको लाभकर उठाएर हिनामिन गर्ने र राज्यलाई ठग्ने काम हुँदै आएको छ । घरजग्गा कारोबारमा ठूलो मात्रामा लाभकर छली हुँदा पनि राज्यका सम्बन्धित निकायको ध्यान दिन सकेको छैन । तर, मन्त्री अधिकारी भने यस्तै विषयमा खेलेर कमाउधन्दा चलाइरहेका छन् ।
