(सरिता सिकर्मी)
नेपालमा पछिल्लो समय कम उमेरका किशोरीहरुलाई प्रलोभनमा पारी अवैध तरिकाले डिम्ब झ्क्निे प्रवृत्ति बढेकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न अबदेखि सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने भएको छ ।
अपरिपक्क उमेर समूहका किशोरीलाई प्रलोभनमा पारी विचौलियाले धेरै रकम असुल्ने र डिम्बदाता किशोरीहरुलाई थोरै पैसा दिई उनिहरुको शरीरलाई प्रयोगशाला बनाइएको घटना सञ्चारमाध्यमहरुले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए ।
सन्तान उत्पादनका लागि सहयोग पु-याउन खुलेका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बिचौलियाहरुले किशोरीहरुलाई प्रयोग गरेको पाइन्थ्यो । बिचौलियाहरूको सहयोगमा उनीहरू फर्टिलिटी सेन्टरसम्म पुग्ने गर्छन् । किशोरी मात्र नभएर कम उमेरका युवाहरुको शुक्रकिटलाई पनि शरीरबाट बाहिर निकाली आईभीएफ सेन्टर सञ्चालन गरी फाइदा उठाउने गरेको पाइन्छ । आईभिएफ भन्नाले पुरुषको शुक्रकिट र महिलाको डिम्ब शरीरको बाहिर निकालेर प्रयोगशालामा सङ्कलन गरी गर्भधारण गराउने परिपाटी बनेको थियो । निःसन्तान दम्पत्तिले सन्तान पाउनको लागि अपनाउने गरेको पाइन्छ ।
वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा कन्सल्ट्यान्टका अनुसार डिम्ब निकाल्ने शल्यक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेकोले यसमा महिलालाई पूर्णरुपमा बेहोस बनाई शल्यक्रिया गरेर डिम्ब निकाल्ने गरिन्छ । डिम्ब निकालिएपछि शरीरबाट धेरै रगत बग्ने तथा भविष्यमा पर्याप्त मात्रामा डिम्ब उत्पादन नहुने देखिन्छ । जसको कारण महिलाको स्वास्थ्य माथि जोखिम हुन सक्छ ।
किशोरीहरुको विषयमा लगातार ८–१० दिनसम्म सुई दिएर त्यसपछि डिम्ब परिपक्व भएको भन्ने लागेपछि शल्यक्रियाबाट निकाल्ने गरिएको घटना बढ्दो रुपमा रहेको स्त्री रोग विशेषज्ञहरुले बताएका थिए । किशोरीहरूलाई बेहोस बनाएर त्यस्तो शल्यक्रिया गर्दा समेत परिवार र अभिभावकको मन्जुरी नलिएको अवस्था थियो ।
त्यसैले किशोरीहरुले कलिलो उमेरमा यो प्रक्रिया थालनि गर्दा भोलिका दिनहरुमा उनिहरुको लागि खतरा हुन सक्छ । प्रत्येक महिना किशोरीहरु महिनावारी हुँदा डिम्ब खेर जाने र महिनावारी सुक्ने गर्छ । तर, पुरुषहरुको हकमा नियमित शुक्रकिट बन्ने प्रक्रिया चलि नै रहन्छ । तर, किशोरीहरुको डिम्ब निकाल्ने औषधि प्रयोग गर्दा एउटा मात्रै डिम्ब निकाल्न नमिल्ने भएकोले धेरै डिम्ब निकाल्दा त्यसले किशोरीहरुलाई असर पर्न सक्छ ।
२०७७ को अनुसूची ७ को २४ मा टेस्ट ट्युब बेबी आईभीएफ सेन्टर भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर,मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका शिशुको पितृत्व बाबु हुने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यस्तै उक्त दफाले श्रीमान् श्रीमतीको मन्जुरीले सन्तान जन्माउन सकिने उल्लेख गरेको छ । यस अर्थ डिम्बदान बारे ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख नहुँदा गम्भीर समस्या हुँदै आएको थियो । त्यसैले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रजनन् अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र बाँझोपना उपचार गर्न जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ अनुसार अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड बनाएर जारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डअनुसार अब डिम्बदान प्रक्रिया निश्चित सीमा, गोपनीयता र स्वास्थ्य सुरक्षासहित गर्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा ६ पटकभन्दा बढी डिम्बदान गर्न पाउने छैनन् ।
हरेक महिलाले डीम्ब दान गर्दा तीन महिनाको फरक पार्नु पर्ने हुन्छ । डोनरको उमेर २० देखि ३५ वर्षभित्रको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिम्बदान गर्नुअघि शारीरिक परीक्षण गर्नुपर्ने छ । रोग नभएको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । डिम्बदान गर्ने महिलालाई सो प्रक्रियाबाट तत्काल वा भविष्यमा आउन सक्ने खतरालाई मध्य नजर गरी स्वास्थ्यमा हुने हानि नोक्सानीको बारेमा जानकारी राखनुपर्छ ।
विवाहित महिलाको हकमा श्रीमान्–श्रीमती दुवैको सहमति आवश्यक हुनुपर्छ । त्यस्तै पुरुषको हकमा शुक्रकीट दान सम्बन्धी मापदण्डमा एक पुरुषले १५ दिनको फरकमा १० पटक मात्र शुक्रकीट दान गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । शुत्र,कीट दान गर्ने युवाहरु २० देखि ३५ वर्ष न नाघेको हुनुपर्छ ।
डोनरको शारीरिक परीक्षण तथा आवश्यक जाँचहरू प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरी कुनै सरुवा रोग नभएको हुनुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ । मापदण्डमा दुवै अवस्थामा डोनरको परिचय गोप्य राखिने स्पष्ट पारेको छ । भने सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले नागरिकता विवरणसहित सम्पूर्ण रेकर्ड सुरक्षित राख्नुपर्ने भएको छ । साथै, डोनर र प्रापकबीच दोहोरो नपर्ने गरी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले समन्वय प्रणाली तयार गर्नुपर्नेछ ।
मापदण्डले कसैलाई प्रलोभनमा पारेर वा जबर्जस्ती दान गराउन नपाइने प्रावधान पनि स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, यी प्रावधान लागु भएपछि दान प्रक्रियामा हुने दुरुपयोग रोक्ने र सुरक्षित तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार अबदेखि निःसन्तान व्यवस्थापन सेवामा स्क्रिनिङ, रोकथाम, परामर्श, औषधि तथा हर्मोनल उपचार, शल्यक्रिया, इन्ट्रा युट्राइन इनसेमिनेसन (आईयूआई) र इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) सेवा उपलब्ध गराइने छ ।
यीमध्ये स्क्रिनिङ, निदान र परामर्शजस्ता आधारभूत सेवा सबै सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन सकिने प्रावधान रहेको छ । विशेषगरी मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थाले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यो सँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निष्कर्षः यस विषयमा मापदण्डले लामो समयदेखि अनियन्त्रित रूपमा फैलिएको निजी निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र सेवाग्राहीलाई आर्थिक शोषणबाट जोगाउने अपेक्षा लिएको देखिन्छ ।
स्रोतः विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाईन सञ्चार माध्यामबाट ।
