काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न मागसहित लामिछानेले उच्च अदालत बुटवलमा रिट दायर गरेका हुन् । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन् । हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेको पछिल्लो आदेश बदर गरीपाउँ भनेर निवेदन दर्ता गरेका थिए ।‘बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न जिल्ला अदालतले आदेश नदिएपछि त्यसमा चित्त नबुझेको भन्दै उनी फेरि उच्च
अदालतमा पुगेका छन् ।
सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका लामिछानेले बिगो बराबरको बैंक जमानतमा छाड्न माग गरेको निवेदनमा सुनुवाइका क्रममा गत साउन २६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले थुनामै रहने आदेश गरेको थियो ।
लामिछानेले निवेदनसँगै बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाइसकेको अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढेर आदेश आएको थियो । सुप्रिम सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाइएको थियो । रविले त्यसको चार भागमा एक भाग बराबर उक्त बिगो रकम दाखिला गरेको कागजात अदालतमा पेश गरेका थिए।
