दलहरु सत्तामा आएपछि नेपालको विकास र राजनीतिमा बिदेशीको प्रभाव दिनमा गुणा रातमा चौगुणाको दरले बृद्धि भएको छ । राष्ट्रको विकासको हालत यस्तो विन्दूमा पुगेको छ कि जहाँबाट दलहरु राष्ट्रवादी हो कि राष्ट्रघाती हो भनी छुटयाउन नेपाली जनतालाई धेरै मुस्किल परिरहेको छ । सिद्धान्त त नेपालको विकास नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको आवश्यकता अनुसार हुनु र गर्नु पर्ने हो तर नेपालमा दलहरुले त्यसो गरी रहेका छैनन् ।
बाहिरी रुपमा हेर्दा खेरी देश विकास भइराखेको देखिने तर भित्री रुपमामा हेर्दा भने नेपाल राष्ट्र र आम नेपाली जनता आर्थिक रुपले खोक्रो हुँदै जाने दलहरुको पुँजीवादले गर्दा देश बर्बाद बन्दै गईरहेको छ । बिदेशीले चाहेको परियोजनाहरु बनाउनको लागि सत्तामा बसेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले बिदेशी ऋण स्वीकार गर्दै जाने हो भने नेपाल राष्ट्र चाँडै विकासको खण्डहरमा रुपान्तरित हुन बेर लाग्ने छैन ।
बिदेशीसित ऋण लिंदा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको आवश्यकता हेरी लिनुपर्ने हो तर सत्तामा बसेका दलहरुले त्यसो गरी रहेका छैनन् ।
कुन परियोजना कुन ठाउँमा बनाउने र त्यसमा कति बिदेशीले ऋण कतिको व्याजदरमा लगानी गर्ने भन्ने बारे बिदेशीहरुले नै निर्णय सुनाउँदै गर्दै आएका छन् । सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरुको काम भनेको मंत्रीमण्डलको बैठक राखेर निःसर्त उक्त बिदेशी ऋण स्वीकृत गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यस्ता हचुवाको विकास परियोजनाहरुले गर्दा नेपालको विकास दिशाहिन भएर कूचक्रमा परी राखेको छ ।
त्यसकारण दलहरुले नेपालमा अहिले सम्म गरेका विकास कार्यहरुको कुनै लक्ष र गति छैन । हेर्दा विकास नै विकास भएको देखिने तर भित्री रुपमा कुहिएको आलुले झै दलहरुले गरेको विकासले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई बर्बाद बनाउँदै लगीरहेको छ । मुलुकमा पीछडिएको क्षेत्रहरु र पीछडिएको जातजातीहरुको उत्थानको निमिक्त केन्द्रित भएर परियोजनाहरु बनेको छैन । सुगम सहरी क्षेत्रहरु र त्यसमा दलहरुले नै बिगतमा बनाएका गुणस्तरहिन थोत्रा विकास पूर्वाधार भत्काएर नयाँ बनाउने क्रम जारी रहेका छन् ।
यस्ता विकास पूर्वाधारको थप आर्थिक उन्नतिको प्रभाव केही छैन । नेपालको सहरहरुमा देखिएका ट्राफिक व्यवस्थापनको समस्याहरु दलहरुको गलत नीतिहरु कै परिणाम हुन । यो नेपालमा चल्ने गाडीहरुमा ईम्बोस्ड नम्वर प्लेट राखेर मात्रै समाधान निस्किनेवाला छैन । त्यसैगरी सवारी चालकको लाईसेन्समा आयातित कम्प्युटर रिडेवल चिप्स जडान गरेर पनि हुन सक्दैन । यो एकातिरको रोग अर्को तिरको उपचार जस्तो मात्रै भइरहेका छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो र त्यसको रोकथाम गर्नको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ भन्ने कुरा बिदेशीले दलका शीर्ष नेताको कानमा सुनाएको मात्रै के थियो दलका शीर्ष नेताहरु १६ अर्ब ऋण लिएर उक्त परियोजना नेपालमा कार्यान्वयन गर्न तयार भए । बिदेशीको कम्प्युटर हार्डवयर, सफ्टवयर र कम्प्युटर रिडएवल चिप्सको व्यापार नेपालमा ह्वात्तै बढ्यो तर नेपालमा पहिले देखि चलेको भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन बढेर गयो । राष्ट्रियपरिचयपत्रमा तीन पुस्ते खुलाउँदैमा नेपालमा भ्रष्टचार कम हुँदैन भन्ने कुरा प्रमाणित भईसकेको छ ।
समान्य नागरिकताले काम चली राखेको ठाउँमा परनिर्भर राष्ट्रिय परिचयपत्रले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको खर्च र समस्या मात्रै बढाईदिएको छ तर भ्रष्टाचारको प्रकोपलाई समाधान गर्न सकेको छैन । थानकोट नागढुंगा नौबिसेमा ट्राफिक जाम घटाउनको लागि २५ अर्बको सुरुङ मार्ग ऋण गरी बनाईयो, त्यसैगरी ग्वार्कोमा ट्राफिक जाम हटाउनको लागि उत्तिकै लगानीमा ओभरपास बनाईयो र अब कोटेश्वरको ट्राफिक जाम खतम पार्नको लागि ३५ अर्वमा जापान सरकार सित व्याजमा ऋण लिएर २ फ्लाईओभरहरु र अण्डरपास बनाउने परियोजना अगाडि ल्याएका छन् ।
यसरी जहाँ जहाँ ट्राफिक जाम हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ नयाँ विकास पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने हो भने नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको ट्राफिक जाम समस्याको समाधान कहिले पनि निस्किन सक्दैन । यहाँ त सामान्य सरकारी नीतिमा बदलाव गरेर नै एकपैसाको लगानी नगरी ट्राफिक जाम संधैको लागि हटाउन सकिन्छ । त्यो बिना पैसाको विकल्पहरु बारे दलहरुको सरकारले ध्यान दिईराखका छैनन् । नेपालको सहरहरु खास गरी संघिय राजधानी काठमाण्डौको ट्राफिक जाम हटाउनको निमिक्त यतायातको साधनको प्रकारमा नै बदलाव गर्नुपर्छ ।
अण्डा पहिला जन्मेको हो की चल्ला पहिला जन्मेको हो भन्ने कूचक्रमा नेपालको विकासलाई पार्दै लाने हो भने दलहरुले बनाएको विकास पूर्वाधार नै नेपाल राष्ट्रलाई बर्बाद पार्न काफी हुनेछन । नेपालमा ठुला चाक्लो सडक नभएकाले वा फ्लाईओभरहरु नभएकाले वा अण्डरपास र ओभरपासहरु नभएकाले ट्राफिकजाम भएको हो भन्ने दलहरुमा आवद्ध केही विज्ञहरुको सोच एकदमै गलत छन । दलहरुले बनाएको नेपाल सरकार र त्यसमा आवद्ध राजनीतिमा लागेला केही विज्ञहरुले आफ्नो सोचलाई बदलेर नीति, योजना र व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
यसरी बिदेशीले जे जे भन्छन सोही सोही गर्दै गएमा वा गर्दै बसेमा कुनै पनि समस्याहरुको समाधान कहिले पनि हुन वा निस्किन सक्दैन । यो यसरी नै अण्डा पहिले कि चल्ला पहिले भन्ने कूचक्रमा निरन्तर परी नै राख्नेछ । दलहरुले सार्वजनिक यातायातको लागि प्रयोग गरिने ठुला बसहरु भन्दा पनि व्याक्तिगत रुपमा प्रयोग गरिने साना यातायातको साधनहरुको आयातलाई जोड दिएका छन् । त्यसोहुँदा सडकमा साना निजी गाडीहरुको घुँइचो बढेको छ । त्यस्ता साना दुईपाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे वाहानहरु खरिद गर्न सहकारीहरु, वित्त कम्पनीहरु, लघुवित्त बैंकहरु र निजी बैंकहरुले सजिलै ऋण दिने गर्दै आएका छन् । यथार्थमा वित्तको कारोवार गर्ने उक्त संस्थाहरुले घरजग्गा र निजी वाहान खरिद गर्नको लागि ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन् ।
दलहरुको सरकारले पनि खासगरी एमालेको नेतृत्वमा बनेको चलेको नेपाल सरकारले साना वाहानहरु जस्तो कार, टैक्सी, माईक्रोबस आदि चिट्ठा नै खोलेर सहुलियतमा आमजनतालाई किनाउँदै आएका छन् । त्यसबाट संघिय राजधानी काठमण्डौको सडक बढ्ने वा हुनसक्ने ट्राफिकजामलाई वेवास्ता गरिएका छन् । अहिले पनि नेपालमा एमाले कै नेतृत्वमा ओली–देउवा सरकार बनेर चल्दै आएको छ । उक्त सरकारले नीतिगत सुधार गर्ने तिर भन्दा पनि अनावश्यक महंगा भौतिक पूर्वाधार बनाएर ट्राफिकजामको समाधान खोज्ने उपाय अवलम्बन गरिरहेको छ । आफैले हगेको सडकलाई सफाई नगरे सम्म दुर्गन्ध आईनै राख्ने भएकाले नेपाल सरकारको ध्यान पहिले नीतिगत सुधार गर्ने तिर केन्द्रित हुनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै महंगा भौतिक पूर्वाधार बनाउन तिर लाग्नु पर्दछ ।
नेपाल राष्ट्रको आफ्नै आर्थिक स्रोतहरु सीमित भएकाले त्यसको उपयोग धेरै सोचेर गर्नु पर्ने हुन्छ । ऋण गरी गरी अर्बौंको पूर्वाधार बनाउनुलाई नेपालको सन्दर्भमा अयासी उपाय नै मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले ओली–देउवा सरकारले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा केहि नगर्ने वा नछुने उपायलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसो भएको हुँदा मुलुक पुरानै कोभिड १९ भन्दा पहिले कै अर्थतंत्रमा फर्किएको छ ।
ओली–देउवा सरकार बनाउनको लागि योगदान गरेको स्वार्थ समूहका केहि व्यापारीहरु र व्यावसायीहरुलाई यो सरकारको आर्थिक विकास नीतिले धनी बनाउँदै लगेको छ भने बाँकी नेपाली जनतालाई ऋण, महंगी र आर्थिक संकटको किनारमा पर्याएको छ । अमेरिकी परियोजना एमसीसीले अनुदान दिएको हुँदा दलहरुको सरकारले अमेरिकाबाट नेपालको राजनीति र विकासमा भइरहेको ठाडो हस्तक्षेपलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै जापान सरकारले अनुदान नै दिएको त होइन तर सहुलियत दरको व्याजमा ऋण दिएको हुँदा जापान सरकारले जस्तो सुकै परियोजनाहरु प्रश्ताव गरेपनि त्यसलाई दलहरुको सरकारले आँखा चिमलेर नै स्वीकृत गर्दै आएको छ । दलहरु त के सम्म दाबी गर्दछन भने आखिरमा जापान सरकारले नेपाल जस्तो गरिव मुलुकलाई दिएको ऋण माफी नै गरीदिनेछन । यस्तो हचुवाको अनुमानको भरमा दलहरुले बिदेशी सित ऋण लिंदै जाने हो भने कालन्तरमा यस्तो अवस्थामा आईलाग्ने छ कि बिदेशीले जे जे भन्छ सबै मान्नु पर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो वीर गोर्खालीको राष्ट्रलाई यस्तो लाचारी कदापि सुहाएको छैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली जनताले पठाएको रिमीट्यान्सको प्रभावले गर्दा नेपालमा खर्बौंको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ । यस्तो बिदेशी मुद्राको सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित गरिएको एक आर्थिक तथ्याङ्कबाट खुलेको छ । राष्ट्र बैंकको उक्त तथ्याङ्कले नेपालको विकास खर्च कमजोर र अर्थतंत्र सुस्त भएको देखाएको छ । नेपालको यस्तो आर्थिक अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरुले शरीरमा बोंसो थुप्रिको जस्तै हो भनेका छन् । बिदेशी मुद्राको सञ्चिति थुप्रिनुलाई नेपालका अर्थशास्त्रीहरुले राम्रो मानेका छैनन् ।
एकातिर बिदेशी ऋण बढाउँदै लाने र अर्कोतिर बिदेश मुद्राको सञ्चिति पनि बढाउँदै लाने ओली–देउवा सरकारको कस्तो आर्थिक नीति हो ? बिदेशी ऋण पनि लगभग २७ खर्व अनि बिदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि लगभग उत्तिनै किन ? यसबाट के बुझिन्छ भने ओली–देउवा सरकारले राष्ट्रको आर्थिक व्यवस्थापन राम्रो सित गरी राखेका छैनन् । यसरी आर्थिक बोंसो किन लाग्ने दिने ? विकास कार्यमा सोही बिदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पनि कुशलतापूर्वक परिचालन उपयोग गर्न सकिने देखिन्छ । दलहरुले फजुलको परियोजनाहरु बनाउनको लागि बिदेशी ऋण लिनु हुँदैन ।
बिदेशीले अगाडि सारेको सबै परियोजनाहरु नेपालको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा मनमा दलका नेताहरुले कदापि पाल्नु हुँदैन । बिदेशीले अगाडि सारेको परियोजनाहरु नेपालको हितमा छ कि छैन र त्यसको लक्षा उद्देश्य के हो भन्ने बारे ऋण स्वीकार गर्नु भन्दा पहिले अध्ययन अनुसान्धान गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । गरिबलाई भोज बिष हुन्छ भनेको जस्तै गरिब राष्ट्र नेपालको लागि पनि अर्बौंको ठुला परियोजनाहरु प्रतिउत्पादक नै ठहर्छ ।
