काठमाडौं । वास्तविक अर्थतन्त्र कमजोर छ, तर सरकारी प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको बताउँछ । राज्यको कागजी प्रतिवेदन र नेपालको आर्थिक अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भने भिन्न छ । हरेक कुरा आयातमा निर्भर हुँदा आन्तरिक उत्पादन शून्यप्राय अवस्थामा छ । हरेक उपभोग्य वस्तुका लागि नेपाली जनता परनिर्भर छन् । यसले आन्तरिक उद्यमतालाई पनि कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ । यसरी आयातमा परनिर्भर, उत्पादन नहुने र रोजगारी नहुने र उद्योग कलकारखाना चल्न नसक्दा दक्ष श्रमशक्ति पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो । यसकै फलस्वरुप अहिले दक्ष जनशक्ति विदेशमा रोजगार गर्न बाध्य छन् । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा रेमिट्यान्स र आयात सिर्जित राजस्वमा निर्भर छ ।
गत आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८१÷८१ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा नेपालमा १७ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशते वृद्धि भई १७ खर्ब २३ अर्ब २७ करोड पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसले पनि नेपालका दक्ष जनशक्ति अधिकांश विदेसिन बाध्य भएको देखाउँछ । अहिलेको नेपालको रेमिट्यान्सको आकार मुलुकको बजेटभन्दा पनि ठूला हुन थालिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारी एवं शिक्षाका नाममा दक्ष युवाहरु विदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.६१ प्रतिशतमा सीमित रहँदा मुद्रास्फिीति ४.०६ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सूचकहरु सकारात्मक देखिएको छ । तर वास्तविक अर्थतन्त्र भने कमजोर देखिन्छ, कागजी प्रतिवेदनसँग तुलना गर्दा ।
अर्काेतर्फ, शिक्षाकै माध्यमबाट मुलुकबाट ठूलो पुँजी बाहिरिँदै गएको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षाको लागि ठूलो धनराशि विदेसिने गरेको छ । आ.व.२०८१÷८२ मा उच्च शिक्षाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेसिएको छ । गत वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि एक खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम नेपालबाट बाहिरिएको थियो । यसरी ठूलो पुँजी पलायन हुँदा पनि अर्थतन्त्र मारमा परेको छ । मुलुकमा विकास निर्माण, उद्यम, कलकारखाना सञ्चालन, आन्तरिक उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि न त सरकारसँग बजेट पुग्छ, न त निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्न सकिरहेको छ ।
त्यस्तै, वैदेशिक लगानीकर्ता पनि अस्थिर राजनीति, जोखिमयुक्त लगानी, प्रतिफलको अनिश्चितताका कारण लगानी गर्न इच्छुक देखिँदैनन् । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण छ । नेपाल विभिन्न उत्पादनका कच्चा पदार्थहरुहरुको स्रोत हो । सम्भावना र सम्भाव्यता बोकेको नेपाल उत्पादन, उद्योग कलकारखाना, निर्माणका मामिलामा निकै पछि परेको छ । विकास, सेवाप्रवाह र समृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक संस्कारले स्थान पाउँदा नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा पछि परेको छ । पहुँचका आधारमा कामहरु गरिने हुँदा राज्य अनुशासित बन्न सकेको देखिँदैन ।
सरकाको कागजी प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा आर्थिक वृद्धिदर बढेको र मुद्रास्फीति घटेको देखाएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको देखाइएपनि वास्तविकतामा जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । कृषिप्रधान मुलुकमा जनतालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । फलस्वरुप अहिले खाद्यान्नमा पनि नेपाल परनिर्भर बन्नु परेको छ ।
दाल, गेडागुडी, चामल, आलु, प्याज, लसुनलगायत अधिकांश भान्साका चिजहरु पनि आयातित प्रयोग गर्न नेपाली बाध्य छन् । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरुले बजार नपाउने, किसानले भाउ नपाउने, बिचौलियाले आन्तरिक उत्पादनलाई उपेक्षा गर्ने कारणले पनि कृषिमा लगाव घट्दै गएको देख्न सकिन्छ । अर्काेतिर, राज्यले पनि कृषि बीमा, अनुदान दिन नसक्दा वास्तविक किसान मारमा परेका छन् । ठूला र राजनीति निकट व्यक्तिहरुले त्यही अनुदानमा पनि हालीमुहाली गर्दछन् । कर्मचारी वृत्तबाट पनि आफुलाई कमिसन उपलब्ध गराउनेलाई मात्रै अनुदान दिने अर्काे भ्रष्ट खेल भित्रभित्रै भइरहेको हुन्छ ।
राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०८१÷८२ मा आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, गत आवमा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति चार दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, आयात बढ्ने र निर्यात घट्ने भइरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको र निर्यात गर्न सकेको खण्डमा मात्र राज्यले वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन सक्छ । तर नेपालबाट श्रमशक्ति पलायन हुने, उद्यम गर्न नसकिने, कलकारखाना बन्द हुने, रोजगारी सिर्जना नहुने अवस्थामा निर्यातको आशा राख्नुको औचित्य रहँदैन ।
२०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३१ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई २०८२ असार मसान्त सम्मा रु २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । विदेशी सिञ्चिति बढ्नुमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान छ । अहिले निर्यातबाटभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीमार्फत भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार ठूलो छ ।
यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स पनि आयातमार्फत विदेसिने गरेको छ । सरकारले अवसरहरुको सिर्जना मुलुकमा गर्न सकेको छैन । पलायन रोक्नै लागि सरकारले कुनै योजना नल्याए भोलिका दिनमा युवाहरुको अभाव खड्किने अहिलेको पलायनको अवस्थाले नै देखाउँछ । अब सरकार सचेत हुन जरुरी छ । रेमिट्यान्स भित्रिएकोमा गर्व गर्ने होइन कि मुलुकको आम्दानी बढाउने, खर्च घटाउने, उद्यम, उद्योगकलकारखाना चलायमान बनाउने, राज्यको सम्भावना र अवसरको भरपुर प्रयोग गर्नेतर्फ विशेष योजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । त्यसैगरी, अति–राजनीतिको अन्त्य गरेर वास्तविक काम गर्ने राजनीतिलाई बढावा दिन जरुरी देखिन्छ ।
