काठमाडौं । पञ्चायती व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई सर्वसाधारणको निष्पक्ष न्याय गर्ने संस्थाको रुपमा मानिन्थ्यो । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु पनि वरिष्ठ र रोलक्रमको आधारमा नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो । जब देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाहुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा त्यही सर्वोच्च अदालत राजनीतिक पार्टीको भर्तिकेन्द्र बन्न पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरु राजनीतिक पार्टीको भागबण्डामा नियुक्ति गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
जुनपार्टीबाट न्यायाधीश नियुक्ति भएका हुन्छन् उनीहरुले आफूनिकट पार्टीका नेताहरुको मुद्दा विचाराधीन अवस्था राखेर तुहाउने काम गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार परेका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दासमेत समय फैसला हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि ४ भन्दा बढी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा थन्किए बसिरहेका छन् । मुद्दा त्यसरी थन्किनुमा न्यायाधीशहरुको समन्वयकारी भूमिका नहुनु र पर्याप्त न्यायाधीश नहुनु नै हो । नेपालको संविधान २०७२ लागु भइसकेपछि देशमा तीन तहको सरकार बनेको छ ।
तीनै तहमा संवैधानिक इजलासहरु रहेका छन् । स्थानीय तहमा मिल्न नसकेको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुग्छ । तर, जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुको कमीले गर्दा समयमा मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन् । अझै पनि जिल्ला र उच्च अदालतमा न्यायाधीश पद रिक्त रहेका छन् । राजनीतिक पार्टीको भागबन्डा र आर्थिक चलखेलका कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको छ । समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अधिकांश सर्वसाधारणका मुद्दाहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले पनि त्यस विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
उता, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री अजय चौरसिया न्यायाधीश नियुक्तिमा खेलोफड्को गरेर कमाउधन्दामा व्यस्त छन् । मन्त्री चौरसिया समयमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर पीडितलाई न्याय दिनुको सट्टा जघन्य अपराधमा जेल परेका व्यक्तिलाई छुटाएर आर्थिक लाभ लिन अग्रसर भएका छन् । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ कांग्रेसका तत्कालीन सांसद अफ्ताब आलमलाई । त्यसकारण न्यायालय विभिन्न राजनीतिक दलहरुको भर्तिकेन्द्र बन्दा सर्वसाधारण न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
