प्रविधिको प्रयोग गरेर सार्वजनिक सेवालाई सहज, अनुशासित र न्यायिक बनाउनु सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । प्रविधिको प्रयोगले नियमन र नियन्त्रणमा पनि ठूलो भूमिका राख्छ । तर सेवाप्रवाहका नाममा जबर्जस्ती प्रविधि लादेर वैयक्तिक विवरण विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने र महंगो शुल्क लिएर जनताको ढाड सेक्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स, राष्ट्रिय परिचयपत्रको खरिद बिक्री प्रकरण अझै सेलाउन नपाउँदै सरकारले आगामी असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको छ । यस्तो जडान गर्न नमान्नेलाई कारबाही गरिने र जरिवाना तिराउने भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर जारी गर्नु सही हो, तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको निगरानी गर्ने व्यवस्थापन प्रणाली कहिले लागू गर्ने यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
त्यसैगरी, पेट्रोल, सवारीसाधन खरिद गर्दाको कर, वार्षिक सवारी साधन करलगायत करको चपेटामा परेका उपभोक्तालाई फेरि महंगो इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हाल्न लगाएर ढाड सेक्ने काम भएको छ । एकातिर प्रयोगकर्ता मारमा छन्, अर्काेतिर स्मार्ट कार्ड प्रिन्टदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा अर्बाैं चलखेल भएको खबर पनि बाहिर आइरहेका छन् । सम्झौता भइसकेको अवस्थामा असोज १ गतेबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी नभएको खण्डमा ६ अर्ब रुपैयाँ नेपालले जरिवाना बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैकारण ठूलो रकमको चलखेलमा इम्बोस्ड प्लेट निर्माण गर्ने सम्झौता हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।
विगतमा पनि स्मार्ट कार्ड लागू गरेर अर्बाैंको चलखेल भएको समाचार बाहिर आएको थियो । स्मार्ट कार्ड सार्वजनिक गरेपनि ३ वर्ष नाघिसक्दा पनि सवारीचालकहरुले स्मार्टकार्ड नपाएको गुनासो गरेका छन् । उता, चिपयुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्दा पनि चलखेल भएको गुनासो छ ।
यसले गर्दा नेपाली नागरिकको वैयक्तिक विवरणहरु विश्वका शक्तिशाली मुलुकको कब्जामा पुग्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालीहरुको गोप्यता भंग गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै जोखिममा पार्ने काम भ्रष्टहरुले गरेका छन् । यस्ता कुराहरुमा सुधार गरेर सरकारले नेपालीको वैयक्तिक विवरण गोप्य राख्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई सस्तो र सहज बनाउने, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टलाई प्रभावकारी बनाएर समयमा वितरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ ।
