काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र हाल उद्योगी उपेन्द्र महतो र सतीश लाल आचार्यको नियन्त्रणमा रहेको छ ।
उनीहरुका अलावा विनोद चौधरी, रघुवीर महासेठ, राजवहादुर शाह, अजयराज सुमार्गी, सर्वेशलाल जोशी र दीपक तिमल्सिना लगायतको नाम कुनै न कुनै भ्रष्टाचार काण्डले चर्चामा आइरहन्छ । यस्तै नेक्सस र हत्कण्डाले गर्दा यिनीहरुले नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा गैरकानूनी ढंगले अनुमतिपत्र हत्याउने, कर छली गर्ने, एकाधिकार कायम गर्ने, विभिन्न शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने र आफ्ना विरोधीलाई अगाडि बढ्न नदिने लगायतका कार्य गर्दै आएका छन् ।
यिनीहरुको राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तन्त्र, अदालत र अख्तियारसम्मको मिलेमतो एवम् उठ–वस जस्ता कार्यले आफ्नो अभीष्ट पुरा गर्न सफल हुँदै आएको देखिन्छ । उपेन्द्र महतो, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष, एनसेल (पहिले स्पाइस नेपाल) मा शुरुका लगानीकर्ता थिए । उनले सेन्ट किट्स र नेभिस जस्ता कर छल्ने ठाउँमा दर्ता भएका कम्पनीहरू (जस्तै रिनहोल्ड होल्डिङ) मार्फत एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए । त्योसँगै उनले टेलियासोनेरा (स्वीडेन) र अक्सियाटा (मलेसिया) जस्ता ठूला विदेशी कम्पनीहरूलाई ल्याएर एनसेललाई ठूलो त बनाए । तर, यस क्रममा उनले नेपालको टेलिकम कम्पनीमा नेपाली नागरिकको २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थालाई विभिन्न बहाना बनाएर ऐन उल्लंघन गरे भने ठुलै राजनैतिक संरक्षणमा दूरसंचार कम्पनीको शेयर खरिदविक्रीमा कर भुक्तानी गर्दा अपारदर्शी भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए ।
सतीश लाल आचार्य, सिंगापुरमा बस्ने नेपाली मूलका व्यापारी हुन् । उनको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले अक्सियाटाबाट एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर केवल ५० मिलियन डलरमा किनेको थियो । उनको उक्त कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले सन् २०२३ मा अक्सियाटाबाट एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर लगभग ५० मिलियन डलरमा किने पछी यिनी रातारात चर्चामा आए । कम्पनीको सम्पूर्ण शेयर खरिदमा आर्थिक र प्राविधिक हैशियत पुष्टि गर्न नसकेका उनलाई सुन पानि हाली चोख्याउन पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले नियामकको अधिकार खोशी बलजफती मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई उनको कम्पनीलाई बैध्यता दिने कार्य गरेका थिए ।
महतो र आचार्य दुवैलाई नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा कर छल्ने, शेयर बिक्रीमा धोखाधडी गर्ने, र पैसा लुकाउन गोप्य कम्पनीहरू प्रयोग गर्ने, राजनैतिक व्यक्ति संग हिम चिम गर्ने गरेको जस्ता आरोपहरु लाग्ने गरेको छ ।
महतोले २००८ र २०१२ मा एनसेलको शेयर बेचेर ४०० मिलियन डलरभन्दा बढी नाफा कमाए तर नेपालमा लगभग कर तिरेनन् । उदाहरणका लागि, २०३ मिलियन डलरको सम्झौतामा उनले केवल १ मिलियन डलर कर तिरे। २०२४ मा गरिएको एउटा छानविनले उनले ३.२९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रधानमन्त्री कालमा वालुवाटार संग निकै घनिष्ट सम्बन्ध बनाएका उनि हरेक प्रकारका दायित्वबाट मुक्त हुन सफल हुदै आएका छन् ।
महतो र आचार्यको नेपाली नेताहरूसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको छ र यहि सम्बन्धवाट यिनीहरुले आफ्नो गलत कामलाई जोगाउँदै आएका छन् ।
सन् २०२३ मा स्पेक्ट्रलाइट यूकेले अक्सियाटाबाट एनसेलको शेयर किन्दा महतोले तत्कालिन प्रधानमन्त्रि संगको प्रभाव प्रयोग गरी राजनैतिक शेयरको हिस्सा राख्न दवाव सृजना गरेको र यसैको फल स्वरूप प्रचण्ड सरकारले एनसेल खरिद विक्रीको अनुसन्धान गर्न भनि छानविन समिति गठन गरे र कुरा मिले पछी यसको प्रतिवेदन गोप्य राखी आचार्यलाई जोगाएको शंका पैदा भएको छ । आचार्यको पनि आफु लगायत ठूलो नेताहरूसँग सम्बन्ध भएको संकेत पुर्व प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहालले राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमा नै उल्लेख गरेका थिए ।
कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुने गरी गरिएको एनसेलको खरिद बिक्रीमा व्यापारी महतोको स्वार्थ व्यवस्थापन गर्न पहिले एनसेल (मेरो मोबाइलको रूपमा) र बुरुन्डीको स्मार्ट टेलिकममा काम गर्ने निजकै कर्मचारी भुपेन्द्र भण्डारीलाई १८ फेब्रुअरी २०२४ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ल्त्ब्) को अध्यक्ष बनाइयो । भण्डारीको यो नियुक्ति महतोको योजनालाई मूर्तरूप दिन प्रचण्डको सहयोगले मात्र सम्भव भएको थियो । यद्यपी नियुक्तिका लागी उनले पेश गरेको कार्यानुभव झुट्ठा भएको भनि सार्वजनिक भइ सकेको विषयमा नतः नियुक्ति सिफारिश गर्ने संचार मन्त्रालय नतः नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद नतः उजुरी छानविन गर्ने निकायले स्पष्ट गर्न उचित ठानेको छ ।
यस सन्दर्भलाई लाई लिएर विभिन्न प्रश्न हरु उठेता पनि शक्तिशाली नेताका अगाडी अनुसन्धान गर्ने निकाय नतमस्तक भएका छन् । भण्डारीले गाउँ गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने, अप्टिकल फाइवर योजना अगाडी बढाउने, हालको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने, फ्रिक्वेन्सी बिक्रि गर्ने तथा उपभोक्ता हक हितको संरक्षण गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण कामलाई सारभुत रूपमा अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । तर, भण्डारीको एनसेलसँगको यस किसिमको निकटतम सम्बन्धले उनीवाट निष्पक्ष नियमन नहुने र उनको भूमिकाले सरकारले एनसेलको घोटालालाई समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ ।
