काठमाडौं । सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै संवैधानिक आयोगका आयुक्तहरूले भटाभट राजीनामा दिन थालेका छन् ।
हालसम्म दुई आयुक्तहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष डा. सूर्य ढुंगेल र मधेशी आयोगका सदस्य विजयकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विभिन्न संवैद्यानिक निकायहरुमा ५२ भाइ पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको थियो । सो नियुक्ति अवैद्य भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्धा दायर गर्नेमध्येका एक हुन अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल,जो अहिले गृह र कानुन मन्त्रीको कुर्सीमा छन् । सर्वाेच्च अदालतले रिट दायर भएको साढे चार बर्ष पछि ५२ भाइको नियुक्तिलाई वैद्यता दिएसँगै ओमप्रकाश अर्याल र सुशीलाहरु अझैं नजिकिएका थिए ।
न्यायलय खत्तम भएको भन्दै नजिकिएका सुशीला र ओमप्रकाश अन्तत जेनजीको आन्दोलनको बलमा सत्तामा पुगेका छन् । अब प्रश्न उठ्न थालेको छ,हिजो जुन गर्भबाट ५२ भाइ नियुक्त भएका थिए । उनीहरुले राजीनामा दिन्छन वा गलहत्याइन्छन् ? जसमध्ये एक आयुक्तलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने बिषयमा छलफल शुरु भइसकेको छ । ‘जेन–जी’ पुस्ताको आन्दोलनको निशानामा प¥र्यो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि । अख्तियार स्रोतका अनुसार,सो कार्यलयमा उति ठूलो क्षती हुन पाएन ।
७० करोड काण्डका मुख्य पात्र गोकुल बाँस्कोटालाई जोगाएको भन्दै प्रदर्शनकारी टंगालस्थित अख्तियारको मुख्यालयमा आगो झोस्न पुगेका थिए । यद्यपि प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गरेका कारण अख्तियारमा उति क्षति हुन पाएन । नयाँ सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामा गराउने विषयमा छलफल गरेको जनाएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राईले प्रतिशोध साँधेर मुद्धा चलाएको, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न निष्कर्ष निकाल्दै राईलाई राजीनामा गराउन तयारी गरेका हुन ।
राईले नै मार्गप्रशष्त गरिदिएको खण्डमा अरु राजीतिक नियुक्ति लिएकाहरुलाई समेत हटाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । ओली देउवाको नेतृत्व कालमा धितोपत्र वोर्डमा नियुक्ति पाएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ,वीमा प्राधिकरणमा नियुक्त भएका शरद ओझा,नेप्से,गभर्नरका अलवा जति पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिहरु भएका थिए ती सबै विवादित छन् । नगदी रकम बुझेरै विभिन्न संवैद्यानिकदेखि राजनीतिक निकायमा नियुक्ति दिलाइएको भन्दै ती सबैलाई बर्खास्त गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम मार्ग अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई राजीनामा गर्न लगाउने र त्यही आधारमा अरु राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुलाई मार्गप्रशष्त गर्न लगाउने वा नदिए बर्खास्त गर्ने अन्तरिम सरकारको प्रमुख सुशीला कार्कीको तयारी रहेको छ ।
उसो त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत जोडिएका पात्र हुन,प्रेम राई । त्यतिमात्र होइन वाइडवडी खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले प्रेम राईको भूमिकाको बिषयमा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । केही महिना अगाडि विशेषबाट आएको फैसलामा वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिनमा राईले तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीको सचिव हुँदा गरेको गडबडीमा अख्तियारले क्लिन चिट दिएको र मुद्धा नचलाएको बिषयलाई स्पष्टसँग लेखेको छ ।
स्मरण रहोस, नेपाल वायुसेवा निगमको २०७३ वैशाख २ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकले दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । राई उक्त समयमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए । सचिव नै नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको भूमिकामा रहने व्यवस्था छ । नेतृत्वको सञ्चालक समिति बैठकले निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) अनुसार नयाँ विमान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि, एक हजार घण्टासम्म उडेको विमान खरिद गर्ने भनी पुरानो विमान खरिदको प्रक्रिया अवलम्बन गरेको थियो ।
विशेष अदालतले यही पहिलो निर्णयमा नै अख्तियारबाट कुनै अनुसन्धान नभएकोमा राईको कार्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो। विशेष अदालतले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि अनुसन्धान नभएकोमा गम्भीर अनुसन्धान नभएको प्रश्न उठाउँदै आएको छ । भिजिट भिसा अनुसन्धानमा आलटाल,पोखरा,भैरहवा लगायतमा विमानस्थलमा भएको अर्बाे घोटला प्रकरणमा ढिलासुस्ती,पशुपतिको जलहरी काण्ड,पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालमाथिको मुद्धा प्रेम राईले प्रतिशोध राखेर चलाएका र उन्मुक्ति दिएको मुद्धाका केही उदाहरण मात्र हुन् ।
