काठमाडौं । न टेक्ने ठाउँ छ, न समाउने हाँगो भनेझैं भएको छ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले । ओली सरकारको समयमा विभिन्न संवैद्यानिक निकाय र विभिन्न मुलुकमा राजनीतिक नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउने तयारी त अगाडि बढाइन् अन्तरिम सरकार अप्ठ्यारो पर्न देखिएको छ,संवैद्यानिक परिषदमा ।
जुन कारण सुशीला र ओम प्रकाश अर्यालहरु नजिकिएका थिए,त्यसको एक कारण थियो ५२ भाइ नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको निरन्तरता । यसरी अदालतले निरन्तरा दिएका ५२ भाइका साथै विभिन्न मुलुकमा राजदूत बनेर गएका ११ जना फिर्ता बोलाउन खोजिएको छ । तर संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ती भएकाहरुलाई हटाउनको लागि संवैधानिक परिषद् वाधक बनेर उभियो । अहिले संवैद्यानिक परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगाएत प्रधानन्यायाधीश सदस्यको भूमिकामा छन् ।
संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार यो परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् । संवैद्यानिक परिषद्मा रहेकामध्ये एमाले नेतासभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष माओवादीका नारायण दाहाल सदस्य छन् । विपक्षी दलको नेता कस्लाई मान्ने ? यसरी हटाउँदा समितिका सदस्य रहेका प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउतको भूमिका के कस्तो हुने छ, स्पष्ट छैन । अन्तरिम सरकार बने लगतै अख्तियारको प्रमुख प्रेम राईलाई हटाउने र उनलाई हटाउने वित्तिकै राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैलाई हटाउन सजिलो हुने निष्कर्ष निकालिएको भएता पनि अख्तियारदेखि विभिन्न संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाएकाहरुलाई हटाउनको लागि संवैद्यानिक परिषद् बाधक देखिएका कारण उनीहरुलाई हटाउन अन्तरिम सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको हो ।
अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न संवैधानिक निकाय तथा राजदूत नियुक्तिहरूमा सरकारले बोल्ड निर्णय गर्न लागेको देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरू निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोगलगायत रहेका छन् । यी निकायमा ओली सरकारले चोरबाटोबाट ५२ भाइलाई नियुक्ति गरेका थिए । जसमध्ये केही घर फर्किसकेका छन् । रिक्त रहेका स्थानमा समेत नियुक्ति दिन सकिएको छैन । नियुक्ति भएकाहरुलाई हटाउन भन्दै मुद्धा दायर गर्ने मध्येका एक थिए ओमप्रकाश अर्याल,जो अहिले गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले रिट दायर भएको साढे चार बर्ष पछि ५२ भाइको नियुक्तिलाई वैद्यता दिएसँगै ओमप्रकाश अर्याल र सुशीलाहरु अझैं नजिकिएका थिए । गत जेठ २८ मा सर्वाेच्चबाट ओलीको पक्षमा फैसला आए पछि रिट निवेदक मध्येका एक ओम प्रकाश अर्याल र सुशीला कार्कीहरु नजिकिएका थिए । स्मरण रहोस यस अघि लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्तिको सम्बन्धमा मुद्धा दायर गर्दा लोकमानलाई जोगाउने उनै सुशीला हुन् । ओली सरकारको पालामा राजनीतिक र संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खाएकाहरुले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने छाँट देखाइरहेका छैनन् भने अन्तरिम सरकारलाई समेत उनीहरुलाई हटाउनका लागि सजिलो स्थिति छैन ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले संवैद्यानिक नियुक्ति खाएकाहरुको नियुक्ति बदर र राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने गृहकार्य भइरहेको छ । सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय हुने बताएकी छिन् । हालसम्म ८ सदस्यीयमात्र मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । अझैं तीन सदस्य मन्त्री मण्डल थप्न बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएलगत्तै राजनीतिक नियुक्ति पाएका र संवैद्यानिक आयोगमा गएकाहरुलाई फिर्ता बोलाउने तयारी छ । फिर्ता बोलाउँदा विभिन्न ११ देशका राजदूत पनि फिर्ता गर्ने तयारी गरिँदैछ । यद्यपि अहिलेकै अवस्थामा भने संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा जटिलता हुने संवैद्यानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।
