काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो निश्चित भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने अभिभारा आइपरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा निर्वाचन गर्ने जिम्मा लिएको सरकारले दुई हप्तासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । अझै पनि कहाँबाट कसलाई ल्याएर कुन–कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने निश्चित भएको छैन ।
त्यसले गर्दा जेनजी आन्दोलनको सपना पुरा हुने देखिँदैन । सरकारले बल्लतल्ल आन्दोलनमा घुसपैठ गरी हानीनोक्सानी पु¥याउने व्यक्ति पहिचानको लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्व ३ सदस्यीय छानविन समिति बनाइएको छ । अब त्यो छानविन समितिले कसरी काम अगाडि बढाउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ । जेनजी पुस्ताले आन्दोलनमा २०४६ यताका भ्रष्टाचारी पत्ता लगाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग राखेका थिए । ती भ्रष्टाचारीहरुको छानविन र पहिचान गर्ने संयन्त्र कस्तो बनाउँछन् त्यो निश्चित भएको छैन । यो छानविन समितिले सबैभन्दा पहिला शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी पुस्ताहरुमाथि गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने व्यक्तिहरुको पहिचान गर्नुपर्ने छ ।
अर्कोतर्फ जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने २०४६ देखि २०८१ सालसम्मका उच्च पदस्थ कर्मचारी, नेता, मन्त्री, सुरक्षा प्रमुख, मुख्यसचिव र सचिवसम्मकोसम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टाचार ठहर भएको खण्डमा सो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो सरकारको गतिविधि हेर्दा त्यो सम्भव देखिँदैन । किन कि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका अधिकांश व्यक्तिका फाइलहरु जलाएर प्रमाण भएका छन् ।
प्रमाण नष्ट गरेर अधिकांश भ्रष्टाचारीहरुले नगदजति विदेशी बैंकतिर पु¥याइसकेका छन् । यदि यो सरकारले साच्चिकै भ्रष्टाचारीको छानविन गर्ने भने धेरै जसो उच्च ओहदाका कर्मचारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु दोषी देखिने छन् । त्यसले गर्दा यो सरकारलाई भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर र माफियाहरुले सहयोग गर्ने देखिँदैन । उल्टै सरकारलाई यो या त्यो बहाना बनाएर फेलियर गराउने काम नगर्लान् भन्न सकिँदैन ।
किन कि यो सरकारको स्वरुप नै पूर्वकर्मचारीबाट बनेको छ । कर्मचारीबाट बनेको सरकारले पूर्वकर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्दा आफैतिर तीर फर्किने डर हुन्छ । त्यसैले पनि यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हैसियत राख्दैन र राख्न पनि सक्दैन । किन भने जेनजी पुस्ताबाट बनेको सरकारमा सबै राजनीतिक दलका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, प्रध्यापक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकिल, न्यायालय, नागरिक समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थामा दलनिकट कर्मचारी भएको कारण यो सरकारलाई सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।
सरकारलाई बाधा पु¥याउने काम मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नै गर्ने छन् । अर्याल छेपारोले रंग फेरेझैं राजनीतिक दलका नेता फेर्दै सोर्सफोर्स र पैसाको आडमा सिनियर ३ जना सचिवहरुलाई पाखा लगाएर आफू मुख्य सचिव बनेका व्यक्ति हुन् । अहिले उनको हर्कत हेर्दा शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन ठूलो राष्ट्रवादी बनेका छन् । अर्यालको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत छुट्टाछुट्टै छ ।
