काठमाडौं । नागरिक सरकार बनेको एक महिना पुग्न लागेको छ । मन्त्री मण्डलले पुर्णता पाएको छैन । मन्त्रीमण्डलले कहिले पुर्णता पाउने हो त्यो पनि निश्चित छैन । मन्त्री कुलमान घिसिङले तीनवटा मन्त्रालय सम्हालेको पनि महिनादिन हाराहारी भइसकेको छ । तर कामको प्रगति भने अगाडी बढेको देखिदैन । भदौ २३ र २४ गते जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दानेलबाट मन्त्री बनेका घिसिङले भौतिक संरचनाको क्षतिको मुल्यांकन सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् ।
घिसिङलाई तीन वटा महत्वपुर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । घिसिङ नागरिक सरकारको मन्त्री बनेसँगै भौतिक, सहरी र उर्जा मन्त्रालय सम्हालेका छन् । सो मन्त्रालय सम्हालेता पनि ती मन्त्रालयमा के कति क्षति भए र भौतिक संरचना कति ध्वस्त भए त्यसको पनि मुल्यांकन सार्वजनिक गरेका छैनन् । पूर्ववती सरकारले गरेका निर्णयहरु फितलिन्छन् कि त्यसलाई कायम राख्छन् त्यो निश्चित छैन । शहरी, सिचाँइ र भौतिकका कर्मचारीहरु तत्कालीन सरकारले सरुवा गरेका थियो । ती कर्मचारीहरुलाई फिर्ता बोलाएर अन्यलाई पठाउने हुन् कि उनीहरुलाई नै यथावत राख्ने हुन् त्यो पनि निश्चित भइसकेको छैन ।
नागरिक सरकारले कर्मचारी सरुवामा कस्ता व्यवहार गर्छ त्यो पनि यकिन भइसकेको छैन । पुर्ववती सरकारले गरेका कर्मचारी फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने हल्ला चलेको छ । तर वास्तविक सत्यतथ्य सार्वजनिक भएको छैन । भित्रि हल्ला मात्र चलाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखहरुमा तत्कालीन सरकारले गरेको सरुवामा कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो पनि जानकारी भएको छैन । शहरी, भौतिक र सिँचाइमा तत्कालीन मन्त्रीहरुले सरुवा गरेका आयोजना प्रमुख, योजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुलाई पनि फिर्ता बोलाउने हुन् कि यथावत नै राख्ने हुन् भविष्यले बताउला । तत्कालीन भौतिक मन्त्री देवेन्द्र दाहालले सडक विभागका महानिर्देशक रामहरी पोखरेललाई गत जेठ १२ गते हटाएर डा. विजय जैशीलाई महानिर्देशक बनाएका थिए ।
त्यसैगरी तत्कालीन जल तथा उर्जामन्त्री दिपक खड्काले सिँचाइ विभागको महानिर्देशकमा तीन पटक फेरबदल गरिसकेका थिए । अहिले उनै महानिर्देशक देवराज निरौला रहेका छन् । निरौला र जैशीलाई मन्त्री घिसिङले हटाउछन् कि उनीहरुलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् त्यो हेर्न बाँकि छ । यदि घिसिङले देश र जनताको लागि काम गर्ने हो भने तीनै व्यक्तिहरुलाई यथावत नै राखेर कामको जिम्मेवारी दिनु उचित हुन्छ । नयाँ महानिर्देशकरु फेरिएको खण्डमा कामको गराइ र समयको ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा नागरिक सरकारले अगाडी ल्याएका योजनाहरु कसरी अगाडी बढाउछ हेर्न बाँकी छ ।
मन्त्री घिसिङले भौतिक, शहरी र सिँचाइजस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेता पनि तत्कालीन सरकारले लगाएको ठेक्काहरु रद्द गर्छन् कि उनीहरुलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् त्यो पनि हालसम्म यकिन भइसकेको छैन ।
एतातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर देशमा आर्थिक अवस्था नाजुक बनिरहेको छ । बजेटकै कारण तत्कालीन सरकारले लगाएको ठेक्काको काम हुन सकेको थिएन । आ.व.८२÷८३ को बजेटले सो ठेक्का सम्पन्न हुने देखिदैन । किनभने एकातिर बजेटको अभाव अर्काेतिर भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च हुने भएकोले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने देखिन्छ । त्यसले गर्दा मन्त्री घिसिङलाई खाउँ भने दिनभरीको सिकार नखाँउ भने कान्छा बाउँको अनुहार जस्तै हुने पुगेको छ ।
