रामचन्द्र बस्नेत
भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति बढेको भन्दै गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले देशभर ध्वंसात्मक आन्दोलन गरेका थिए । त्यो ध्वंमसात्मक आन्दोलनको कारण सरकार तत्कालीन अपदस्थ हुनुको साथै प्रतिनिधि सभासमेत विघटन भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै जेनजी पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नागरिक सरकार गठन गरिएको थियो । नागरिक सरकार गठन भएको पनि महिनादिन पुरा भइसकेको छ । महिनादिन पार गरिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।
शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार आगामी फागुन २१ गते नयाँ जनादेशको लागि चुनाव गर्न गठन गरिएको हो । यो सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि निश्चित भएको छैन । यतिबेला देशभर सुरक्षा अवस्था नाजुक भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि सर्वसाधारण जनता त्रसित र भयभित बन्दै गएका छन् । सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउने नीति यो सरकारले तयार गर्न सकेको छैन । त्योसँगै सरुवा भएका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित कार्यालयमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन । र, सरुवा हुन बाँकीलाई पनि सरुवा गरी व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले पनि यो सरकारलाई सहयोग पुग्ने काम गर्न सकेको पाइँदैन ।
किन कि कर्मचारीहरु पनि राजनीतिक दलनिक भएको कारण यो सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । त्यसैले पनि यो सरकारले आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
अर्कोतिर सुरक्षा निकायभित्र राजनीतिक घुसपैठका कारण सुरक्षाकर्मीहरु कमजोर बन्दै गएका छन् । त्योसँगै यो सरकारलाई मिडियाहरुले पनि खुलेर सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । किन कि एकातिर सञ्चार गृहहरु आर्थिक अभावमा थला परिराखेका छन्, अर्कोतिर श्रमजीवी पत्रकारहरुले तलब र सेवासुविधा पाएका छैनन् । सञ्चार गृहहरु आन्दोलनले उद्योग, कलकारखानादेखि व्यापार व्यावसाय चौपट भएपछि सन्देशमूलक सूचना र व्यवसायिक विज्ञापन नपाएर भौतारिरहेका छन् । विगतदेखि हालको सरकारले पनि पत्रकारहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक बनाउँदै लगेको छ ।
विगत सरकारले पत्रपत्रिकाको लागि दिँदै आएको सर्वसाधारणको लागि सन्देशमूलक सूचना पनि यो सरकारले कटौती गरेको छ । यो सरकारले हुँदाहुँदा अन्य निजी रुपमा प्रकाशित पत्रपत्रिकाको कुरै छाडौं सरकारी पत्रिका ‘गोरखापत्र’समेत सरकारी कार्यालयमा कटौती गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसले गर्दा आमसञ्चारकर्मीहरु यो सरकारबाट प्रताडित हुँदै गएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रतिविधिमन्त्री बनेका जगदीश खरेलले पनि आफू पत्रकार भएको नाताले पत्रकारहरुको हितमा कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।
उल्टै दश वटा शहरमा वाइफाइ फ्री गर्ने भनेर हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
त्यसैगरी ओमप्रकाश अर्यालय पनि गृहमन्त्री बनेको महिनादिन नपुग्दै विभिन्न विवादमा तानिएका छन् । गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा निकायलाई चुस्तादुस्त ढंगले चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । उल्टै जेनजी पुस्ताको नाममा आउने विभिन्न व्यक्तिको दबाबमा सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने काम गर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री अर्यालयको गतिविधिले आगामी फागुन २१ गते शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुने अवस्था पनि देखिँदैन । जेनजी पुस्ताले गत भदौ २४ गते गरेको आन्दोलनको नाममा भएको सुरक्षा निकायको पोशाक, हातहतियार र गोली लुटपाट भएको थियो । त्यो हातहतियार फिर्ता नगरेसम्म सुरक्षा निकायले निधक्क भएर काम गर्ने वातावरण देखिँदैन । त्यसले गर्दा पनि फागुन २१ गते हुने भनिएको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निश्पक्ष ढंगले सम्पन्न हुने देखिँदैन ।
अर्कोतिर सबै मन्त्रालय र सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएको कारण दैनिक कार्यसम्पादनको लागि भौतिक संरचना निर्माणको गर्न आर्थिक अभाव त्यक्ति बढेको छ । त्यसमाथि निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । त्यसमा मतपेटिका, मतपत्र छपाइ, सवारी साधन खरिद, बुथको सुरक्षा, सुरक्षामा खटिनेलाई पोशाक, भत्ता, कर्मचारीको लागि खाना, यातायात र भत्ता, स्टेशनरी, मतपेटिकाको सुरक्षा, मत गणनालगायतको खर्च अहिलेको सरकारले धान्ने देखिँदैन । यी र यस्ता समस्याले गर्दा आगामी आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन यो सरकारले सम्पन्न गर्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले जेनजी पुस्ताको रहरमा बनेको यो सरकार ‘हात्ति आयो, हात्ति आयो फुस्सा’ जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन ।
