काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको मौका छोपेर कर्मचारीहरुले सरकारी सामान दुरुपयोग गरेको खुल्न थालेको छ । आन्दोलनको क्रममा सरकारी कार्यालय ध्वस्त भएपछि अधिकांश कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने गरेको महंगा ल्यापटप, मोइल, ब्याग अफिसमै छाडेको बहाना बनाएर आ–आफ्नो घरमा लगेर राखेको खुलासा कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । उच्चतहका कर्मचारीहरुले घरमा बसेर काम गर्ने बहानामा आफूले प्रयोग गर्ने ल्यापटप झोलामा बोकेर घर लाने चलन पनि थियो । कर्मचारीहरुले घर लाने गरिएको ल्यापटप र मोबाइल अफिसमा राखिएको र जलेर नष्ट भएको बहाना पारी हिनामिना गरेको बताइन्छ ।
आन्दोलनकारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, परराष्ट्र, भौतिक, सामान्य, सहरी, स्वास्थ्य पर्यटन, अर्थलगायतका मन्त्रालयहरुमा आगो लगाएर पूर्णरुपमा ध्वस्त बनाएका थिए । मन्त्रालय र विभागहरु ध्वस्त भएपछि ती मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सरकारी सामानहरु हिनामिना भएको स्रोतले बताएको छ । त्यसैगरी विभिन्न प्रहरी कार्यालय, बग्गीखाना, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालत, मालपोत, यातायात, सडक विभागलगायतका कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने सरकारी सामानको व्यापक दुरुपयोग भएको स्रोतको दावी छ ।
एकातिर कर्मचारीहरुले सरकारी सामानको दुरुपयोग गरेका छन् भने अर्कोतिर पुनः ती सामान खरिद गर्दा राज्यदोहन हुने देखिन्छ । कतिपय कर्मचारीहरुले त महत्वपूर्ण मन्त्रालयअन्तर्गतका विभाग र कार्यालयहरुका कम्प्युटरबाट हार्ड डिक्स निकालेर गायब बनाउने काम गरेको आशंका गरिएको छ । सरकारी कार्यालयमा नष्ट भएका सामानको मुचुल्का उठाउँदा नभएका सामान र बढी संख्या देखाउने गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु फेला परेका छन् ।
नष्ट भएका सामानको मुचुल्का उठाउने क्रममा कम्प्युटर, ल्यापटप, गाडी, मोटर साइकिल, महंगा ब्याग, फर्निचरलगायतका सामान बढी देखाउने गरेको पाइन्छ । त्यसले गर्दा एकातिर घर लगेका सामान हिनामिना भएको छ, भने अर्कोतिर बढी सामान खरिद गर्दा कमिसन खान पाइने लोभले पनि कर्मचारीहरुले नष्ट भएकोभन्दा बढी संख्यामा सामानको मुचुल्का उठाउने गरेको पाइन्छ । यस्ता विषयमा यो सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सक्ला त ? कर्मचारीहरुले आफ्ना कमीकमजोरीहरु नष्ट गर्नको लागि त्यो गरेको पाइन्छ ।
त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ कुनै कर्मचारी एउटा मन्त्रालयबाट अन्यत्र सरुवा हुँदा उसले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर र मोबाइलबाट प्रमाण नष्ट गर्ने गरिन्छ । त्यसले गर्दा जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि त्यो काम नभएको भन्न सकिँदैन । यस्ता विषयमा सरकारले तुरुन्त छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले त्यो गर्न सक्ने ल्यागत राख्न सकेको पाइँदैन ।
किन कि सामान मात्रै नष्ट भएको छैन त्यसको प्रमाण पनि नष्ट गरिएको छ । सामान खरिद गरेको रेकर्ड फाइल कम्प्युटर सबै जलेर नष्ट भएका छन् । कुन मन्त्रालयमा के के सामान र कम्प्युटर थिए भन्न रेकर्ड नै छैन । अनि यो सरकारले के को आधारमा भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउने र कसलाई कारबाही गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
