सूचना तथा संचार मन्त्रालयले नेपालको सूचना प्रविधिको विकासमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टो बाधकको रूपमा देखा परेको छ । अन्य प्रक्रिया मार्फत हानिकारक कन्टेन्ट हटाउन सक्ने त्यस्ता कन्टेन्ट पोस्ट गर्नेलाई कानूनी दायराभित्र ल्याउन सक्ने यथेस्ट उपाय हुँदाहँुदै पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिई यस अगाडिको निर्णयबाट कर प्रयोजनका निमित्त कर कार्यालयमा दर्ता भइसकेका फेसबुक, एक्स, युट्युब जस्ता २६ प्लेटफर्महरूलाई सेप्टेम्बर, २०२५ मा पुनःमन्त्रालयमा दर्ता गर्न बाध्य बनाउने नियम लागू गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सरकारले यसरी सामाजिक संजालमाथि प्रतिवन्ध लगाउन गरेको कदमलाई आम युवाहरुले भ्रष्टाचारको अनलाइन खुलासालाई रोक्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरेको महसुश गरे । जसले जेनजी आन्दोलनलाई जन्म दियो । सो आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाइए पनि यसले नेपालको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा डिजिटल स्वतन्त्रतालाई अपुरणीय क्षति पु-याएको छ ।
यसै गरी मन्त्रालयले २०२२ मा इन्टरनेट प्रदायकहरूलाई विदेशी मुद्रा भक्तानी सुविधा रोकेको थियो ।
जसले नेपालमा इन्टरनेट ब्ल्याकआउटको जोखिम बढाएको थियो । मन्त्रालयले लामो समय देखि दूरसंचार ऐन संसोधन गर्न आलटाल गर्नु, सूचना प्रविधि ऐन नल्याउनु र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन ऐन (ईटीए) को दुरुपयोग गरेर अनलाइन आलोचनालाई दबाउने गरेको थियो । मन्त्रालयका यस्ता कार्यहरुले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥याएको छ ।
