सरकारले कर्मचारीका सबै किसिमका भत्ता काटेको बताए पनि महावाणिज्यदूतहरुको तलब सुविधा र भत्ता भने कटौती गर्न सकेको छैन । हालैमात्र सरकारले अवैतनिक दुतहरुको निलो नम्बर प्लेटको सवारी सुविधा फिर्ता गरेको छ । कुटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडीको दुरुपयोग गरी कालोबजारी गर्ने गरेको र बिभिन्न अपारदर्शी क्रियाकलाप गरेपछि निलो प्लेटको गाडी प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो ।
बाणिज्य दूत हुन करोडौंको चलखेल हुँदै आएको थियो । विचौलियाहरुको जोडबलमा तिनै अवैतनिक दूतलाई विश्वमै नभएको कूटनीतिक सुविधाको नम्बर प्लेट भएको गाडीदेखि विदेश जाँदा विमानस्थलमा भीआइपी कक्ष प्रयोग गर्न दिने जस्ता सुविधा दिने गरिएको छ । सिंहदरबार प्रवेशदेखि विशिष्ट भेटघाट जस्ता सुविधा दिइदै आएकोमा त्यसमा लगाम लगाइएको छ । यसै गरी पछिल्लो समय चार बर्ष कार्यकालका लागि महावाणिज्यदूत खान कर्मचारीहरुबीच खुबै प्रतिष्प्रर्धा चल्ने गर्दछ । देशभित्र खटिने कर्मचारीले सामान्यतया तलबभत्ता मात्र पाउँछन् ।
जेनजीको विद्रोह पछि त भत्ता नै खारेज भएको स्थिति छ तर वैदेशिक नियोग जाने पदाधिकारी–कर्मचारीले पारिश्रमिकभन्दा धेरै गुणा बढी वैदेशिक भत्ता लिन्छन । आकर्षक वैदेशिक भत्तालगायत थरी थरीका सेवासुविधाका कारण विदेशी मिसनमा सरुवा हुने कर्मचारीबीच तँछाडमछाड नै चल्दै आएको छ । एक बर्षमा ५० औं लाख तलब भत्ता बुझ्न पाइने हुँदा कर्मचारीहरुका लागि सबैभन्दा आकर्षक जागिर हो महावाणिज्यदूत ।
सरकारी जिम्मेवारीमा रहँदा आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउन सक्ने भएका कारण निजामतीमा महावाणिज्यदूत पद सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिन्छ । जस्तो अहिले काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका ईश्वरराज पौडेल । कुनै समय सुन तस्करी छानबिनका हर्ताकर्ता थिए । प्रहरीलाई दोषी करार गरे पछि पुरस्कारस्वरुप महावाणिज्यदूत पाए । त्यहाँबाट फर्किएर केही समय प्रदेश बसेका उनी अहिले काठमाडौंको सिडियोको जिम्मेवारी पाएका छन् । यस्तै,अहिलेका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल सहसचिव,सचिव हुँदा खरिदार,सुव्वाको सरुवामा समेत १० हजार सम्म लोभ गर्ने प्रशासक हुन । तिनै अर्याल दिल्लीको महावाणिज्यदूत हुँदै फर्किएर सचिव भए ।
चोरबाटोबाट मुख्य सचिव पड्काए ।
वालुवाटारदेखि बालकोट,सिंहदरबारसम्म विष्णु रिमालको रजगज चल्दा नुवाकोटका उदय राना हुन वा नवराज ढकाल दुबैलाई महावाणिज्यदूत बनाएर खटाइयो । ढकाल ल्हासाको महावाणिज्यदूतको पदावधि सकिएर १४ कात्तिक २०८१ मा नेपाल फर्किसकेका छन् । कानुनतः विदेशी नियोगमा खटिने नियोग प्रमुख तथा कर्मचारीले सँगै लगेको अवस्थामा श्रीमती, २१ वर्षभन्दा कम उमेरका छोराछोरी र बाबुआमामध्ये एक जनाले वैदेशिक भत्ता पाउँने हुँदा यो आकर्षक पद मानिन्छ । यसरी आश्रित परिवार विदेश नलगे पनि उनीहरुको भत्ता र शैक्षिक भत्ताबापत रकम काटिदैन ।
यो झण्डै तीस लाख माथि हुन आउँछ । जस्तो कि गत आर्थिक वर्षमा समेत ल्हासामा कार्यरत नियोगका कर्मचारीले परिवार नै नलगी ३१ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । उनको श्रीमती समेत निजामती कर्मचारी नै हुन । श्रीमतीलाई सिंहदरबारमै छोडेर उनी ल्हासा पुगेका थिए तर रकम बुझे श्रीमती,छोरा छोरीसम्मको नाममा । यस्को लागि अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका उपसचिव विष्णुप्रसाद गौतमले कार्यवाहक राजदूतका नाममा विना दरबन्दी सहसचिवस्तरको भत्ता लिएका छन् ।
यसरी नेपालका ४० वैदेशिक नियोगमा राज्यको वार्षिक करिब चार अर्ब ५० करोड खर्च हुन्छ । यो खर्चको अधिकांश हिस्सा नियोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवासुविधा र भत्तामा सकिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक नियोगहरूमा २४४ जनाको दरबन्दी कायम छ । त्यसमा ४१ नियोगका प्रमुखको संख्या जोड्दा पदाधिकारी र कर्मचारीको संख्या २८५ पुग्छ ।
२८५ जना र तिनका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य उपचार र बिमामा दुई वर्षअघि ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो। बिमा र उपचारमा भएको खर्चलाई २८५ जनामाझ दामासाहीले भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति औसत ११ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पर्न आउने रहेछ । यी र यस्तो विकृतीमा सुशीला कार्की सरकारको आँखा जाला कि नजाला ? चासोको बिषय बन्न पुगेको छ ।
