काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु विगत लामोसमयदेखि बजेटको अभावसँगै निर्माण व्यवसायीले समयमा ठेक्कापट्टाको काम सम्पन्न गर्न नसकेको र निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको कारण अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् । अलपत्र परेसँगै भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयहरु समेत समयमा काम सम्पन्न नहुँदा बेरुजुको चाङहरु बढ्दै गएको अवस्था छ । त्यसको उदाहरण लिन सकिन्छ रेल विभागलाई ।
बजेटको अभाव र निमार्ण व्यवसायीले समयमा काम गर्न नसक्दा बेरुजुको चाङहरु बढ्दै गएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८२ मा उल्लेख छ । रेल सेवाको विकास र विस्तार गरी नेपालमा सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यले रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्ने, रेल सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य भएका ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने गरी २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको थियो । त्योसँगै रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा आएको छ । यो वर्ष विभाग तथा मातहतका निकायको लागि रु. ३ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु.३ अर्ब ६९ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोजनाले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार मेची–महाकाली १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेल्वे ट्याक स्ट्याण्डर्ड गेजमा निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा र निर्माण कार्यमा करिब रु.१५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । २०८२ सम्म रु.३३ अर्ब ४५ करोड (२.२३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०।८१ सम्म पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्र र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रहरूलाई पूर्व–पश्चिम देखि काठमाडौँ–तराई रेल सञ्जालसँग आवद्ध गर्न ३४८ किलोमिटर रेलमार्ग स्तरोन्नति गर्न र ट्र्याक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । त्यसमा २०८१ असार मसान्तसम्म जनकपुर–जयनगरसम्म ५१ किलोमिटर र जोगबनीदेखि विराटनगर खण्डमा १० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण भएको छ ।
त्यसैगरी बर्दिबास–निजगढ खण्डको ७० किलोमिटरमध्ये ६५ किलोमिटर ट्रयाकबेल्ट र १६ पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किलोमिटर मेट्रोरेलको अध्ययन भएको पाइन्छ । रेलमार्गको रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेलमार्गको निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा खासै प्रगति भएको पाइँदैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लक्ष्यअनुसार विभागले काम गर्न सकेको छैन । किनभने एकातिर सरकार परिवर्तन, अर्काेतिर आयोजना प्रमुखहरु परिवर्तन र आर्थिक अभावको कारणले गर्दा कतिपय आयोजनाहरु अलपत्र परिरहेका छन् ।
रेलमार्गको अध्ययन रसुवा जिल्लाको केरुङ नाकाबाट काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्नको लागि २०७५।३।७ मा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच समझदारी भएको थियो । समझदारीअन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा पूर्व अध्ययन सम्पन्न भई २०८३।३।९ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
काठमाडौं–पोखरा १६३.४६ किलोमिटर र कुरिनटार– लुम्बिनी रेलमार्ग १५७.६६ किलोमिटरको प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनले तयार गरेको थियो । त्यसमा रु. ३ खर्ब ८५ अर्ब र रु. ३ खर्ब १३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान भएको पाइन्छ । वीरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म १४०.७९ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि भारत सरकारको सहयोगमा फाइनल लोकेसन सर्भे सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसको लागत रु.३ खर्ब ८३ अर्ब लाग्ने अनुमान रहेकोमा हालसम्म निर्माण मोडालिटी तयार भएको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग–झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरूसमेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि २०६५।६६ आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने अध्ययन सम्पन्न भएका थियो ।
सो प्रतिवेदन बमोजिमको २०७६ सालको लागत अनुमान अनुसार कुल लागत रु.९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेको छ । २०८०।८१ सम्ममा करिब रु.१५ खर्ब लागत बढेको छ । यो आयोजना २०८६ । ८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८२ सम्म ६५ किलोमिटरमा ट्रयाकबेल्ड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न हुने भएको छ ।
सो रेल मार्गको लागि १ हजार ३७० बिघा जग्गा अध्रिकरणको लागि सूचना प्रकाशित भएकोमा ५५३ बिघा जग्गा प्राप्त भएको छ । आयोजनामा हालसम्म रु. ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त लगानी मोडलको सुनिश्चितता नहुनु, जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्या, रेलसम्बन्धी जनशक्तिको अभावलगायतका समस्याका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।
काठमाडौं मेट्रोरेल–काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसुलभ र वातावरणमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपालचोक खण्ड, कीर्तिपुर– कालिमाटी–नयाँबानेश्वर–एयरपोर्ट खण्ड, स्वयम्भु–डिल्लीबजार–बौद्ध खण्ड, कोटेश्वर–चाबहिल–स्वयम्भु–सातदोबाटो–कोटेश्वर खण्ड, धोबीघाट–सिंहदरबार– नक्साल गोङ्गबु खण्डमा ७७ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने गरी रु.४ खर्ब ७० अर्बको लागत अनुमान गरिएको थियो । २०६८÷६९ मा आयोजना सुरु गरी २०८७ ÷८८ मा सम्पन्न गर्न आँकलन गरिएको थियो ।
सो आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति एवं मुआब्जामा समस्या, स्रोत व्यवस्थापन र निर्माण तथा सञ्चालनको मोडालिटी तयार नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागले सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आयोजना कार्यान्वयनको मोडालिटी तय गरेको थियो । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा–जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको दरमा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्दछ । मुआब्जा वितरणको लागि जिल्ला प्रशासन ३८४ महालेखा परीक्षकको बैसठिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । क्रमस ः बाँकी अर्काे अंकमा ः
