काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालमा आएपनि १० वर्ष बितिसकेको छ । दश वर्षको अवधिमा अधिकांश स्थानीय तहका भौतिक संरचना निर्माण भइसकेका छन् । ती भौतिक संरचना निर्माण गर्दा राज्यको अर्बौं सम्पत्ति हिनामिना पनि भएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भौतिक संरचना निर्माणको नाममा राम्रै कमिसन हात पारिसकेका छन् । त्योसँगै स्थानीय विकासको नाममा जथाभावी भ्यूटावर बनाउने, पार्क निर्माण गर्ने, खेलकुद मैदान बनाउने, विभिन्न क्लबहरु स्थानपना गर्ने नाममा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्ने काम देशैभरि हुँदै आएको छ ।
त्योसँगै सर्वदलीय उपभोक्ता समिति गठन गर्ने नाममा मिलेमतो गरी कमिसन खाने काम गर्दै आएका छन् । त्यसको लागि जुन पार्टीको जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको हुन्छ सोही पार्टी निकट कर्मचारी कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्ने चलनले पनि स्थानीय तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ ।
हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा नगरसभाबाट बजेट पनि सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । अझै पनि ३४ भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । गत असार मसान्तसम्मा नगरसभाबाट बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कात्तिक महिना बितिसक्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहको बजेट सर्वसम्मत रुपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
बजेट सार्वजनिक नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले तलब खान पाएका छैनन् । स्थानीय तहको यस्तो अवस्था भने प्रदेश सरकारले मनलाग्दी बजेट बनाएर विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । त्योसँगै गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले अधिकांश स्थानीय र प्रदेश सरकारमाथि आक्रमण गरेर भौतिक संरचना ध्वास्त बनाइएका छन् । आज प्रदेश सरकारले तिनै भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि ठूलो बजेटको अपेक्षा गरिराखेको छ । भौतिक संरचना नभएकै कारण प्रदेश सरकारले बैठकसमेत राख्न सकेको छैन ।
त्योसँगै प्रदेश सरकारमा विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । त्योसँगै सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलोफड्कोले गर्दा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेको छैन । कतिपय प्रदेशमा त ६÷६ महिनामा सरकार ढाल्ने र बनाउने हुँदै आएको छ । यता संघीय सरकारले आगामी फागुन २१ गते संघीय निर्वाचन गर्ने भनिरहेको छ भने उता प्रदेशमा भने मन्त्रीहरु फेरबदल गर्ने होडवाजी चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरु तत्काल निर्वाचन हुँदा आफ्नो जित नहुने देखेपछि निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्न निहुँ खोजिरहेका छन् ।
उता, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी गर्न दलहरुलाई आग्रह गरिरहेको छ । तर, चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीले भने राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरी चुनावी वातावरण निर्माण गर्न सकेकी छैनन् । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि ७ अर्ब ८१ करोड खर्च हुने बताएको छ । तर, सरकारसँग भने निर्वाचनको खर्च त पुरैको कुरा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने बजेटसमेत अभाव हुन थालिसकेको छ ।
उता, अधिकांश मन्त्रालय र विभागका भौतिक संरचनाहरु जल्र नष्ट भएका छन् भने फर्निचर अभावका कारण कर्मचारीहरुले कामसमेत गर्न पाएका छैनन् । निर्वाचनको लागि बजेट अभाव भएसँगै विभिन्न मन्त्रालले विकास निर्माणको लागि छुट्ट्याएको रकम सरकारले निर्वाचनको लागि खिचेको छ । त्यसले गर्दा पनि यो सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।
