पूर्वअख्तियार र सचिवहरुको सम्पत्ति छानबिन होला त ?

राजनीति समाचार

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको पूर्वप्रधान न्यायाधीश शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, सुशासनयुक्त समाज निर्माण गर्ने, महंगी नियन्त्रण गर्ने र आगामी फागुन २१ भित्र संघीय निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको थियो । तर, कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यो काम गर्नेतिर ध्यान दिएको छैन ।

उल्टै विभिन्न काण्ड मच्चाएर विवादतिर तानिएको छ । त्यसले गर्दा फागुन २१ गते गर्ने भनिएको निर्वाचन नहुने संकेत देखिएको छ । भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुको छानविन भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले अख्तियार प्रमुखदेखि अन्य संवैधानिक निकायका कर्मचारीहरु पनि फेर बदल गर्न सकेकी छैनन् । उल्टै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नविन कुमार घिमिरेले ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु तामेलिमा राखेर आर्थिक लाभ लिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुखसँगै पूर्व प्रशासकहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नेतिर ध्यान दिएकी छैनन् । त्योसँगै ठूला उद्योगी, व्यपारीहरुले राजश्व छली गरिरहँदा पनि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले तिनै व्यापारीलाई पोषाउने काम गरिराखेका छन् । त्यतातिर प्रधानमन्त्री कार्कीले ध्यान दिन सकेकी छैनन् ।
अख्तियारमा विगत लामो समयदेखि ठूला मुद्दाका फाइलहरु तामेलीमा राखेर झिसमिस पार्ने काम भइरहेको छ ।

वाइडवडी काण्ड, आयाल निगम जग्गा खरिद काण्ड, ट्रष्टको जग्गा काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, एनसेलको लाभ कर छली, विदेशी मुद्रा अपचलन, स्काउटको जग्गा खरिद र ट्रान्फर खरिदजस्ता मुद्दाहरुको फाइल तामेलीमा राखेर तत्कालीन आयुक्त नविन घिमिरेले आर्थिक लाभ लिएको बताइन्छ । हालका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले पनि पूर्व प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको सिको सिक्दै ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु तामेलिमा राखेको आरोप लागिराखेको छ । त्यसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको छानविन गर्न नसकेको आवाज अख्तियारका कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणले उठाउन थालेका छन् । सरकारको कामको गतिविधि हेर्दा पनि त्यस्तै देखिन थालेको छ ।

निर्वाचन आयोग निर्वाचन गर्नेतिर लागेको छ भने सरकार कर्मचारी सरुवामा व्यस्त देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि तत्कालीन सरकारको काम र शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको काममा कुनै भिन्नता नरहेको कर्मचारीवृत्तमा चर्चा चल्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले न त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सकेकी छिन् न त संवैधानिक आयोगहरुमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेकी छिन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *