रामचन्द्र बस्नेत
जेनजी आन्दोलनको बलबाट बनेको सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका पत्रकार जगदीश खरेल । खरेल सञ्चारमन्त्री बनेको दुई महिना हाराहारी पुग्दा पनि सञ्चार क्षेत्रको हितमा हुने गरी एउटा पनि काम गर्न सकेका छैनन् । सञ्चारगृहहरु कहिले नाकाबन्दीको, कहिले भूकम्पको, कहिले कोरोनाको त कहिले आन्दोलनको मारमा पर्दै आएका छन् । सञ्जारगृह मारमा परेसँगै श्रमजीवी पत्रकारहरु अलपत्र परेका छन् । केही सञ्चारगृहहरु बन्द भएका छन् कतिपय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
तर, जुनसुकै दलका सञ्चारमन्त्री हुन् अथवा स्वतन्त्रबाट बनेका सञ्चारमन्त्रीहरु हुन् उनीहरुले पत्रकारको हितमा कुनै काम गरेका छैनन् । पत्रपत्रिकाले सरकारबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा पनि खर्च कटौतीको नाममा कटौती गर्दै लगेको छ । सरकारी कार्यालयका सन्देशमूलक सूचना कटौती गरेसँगै निजी क्षेत्रले पनि कटौती गर्न थालेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक वित्तीय संस्थाहरुले पर्वअनुसार दिँदै आएको विज्ञापन पनि सरकारकै निर्देशनमा कटौती गरिँदै लगिएको छ । त्यसले सञ्चार गृहहरु आर्थिक अभावकै कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । केही सञ्चालनमा रहेका सञ्चारगृहहरुले पनि विज्ञापन नपाएकै कारण श्रमजीवी पत्रकारहरुले समयमा तलब पाएका छैनन् । सञ्चारगृहबाट तलब नपाएकै कारण पत्रकारहरु खानबस्न र औषधि उपचारबाट बञ्चित हुन थालेका छन् ।
राजनीतिक पार्टीका नेताहरु सञ्चारमन्त्री हुँदा त पत्रकारको हितमा काम गरेनन् नै तर मन्त्री हुने अघिल्लो दिनसम्म पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार खरेल सञ्चारमन्त्री भएपछि पत्रकारहरुले ठूलो आशा गरेका थिए । तर, मन्त्री खरेलले पत्रकारको हितमा काम गर्नुको सट्टा उल्टै अनलाइन मिडिया सूचना विभागमा दर्ता गर्दा र नविकरण गर्दासमेत शुल्क तिर्नुपर्ने नियम ल्याएर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम गरेका छन् । उता, दशवटा शहरका पार्क र आर्यघाटमा वाइफाइ फिरी गर्ने भनेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने काम गरेका छन् । जब कि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको नेटले सुगमदेखि दूरदराजसम्म काम गरेको पाइँदैन । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेट प्रयोग गर्न सर्वसाधारण वाध्य छन् ।
त्यस्ता विषयमा सञ्चारमन्त्री खरेलले ध्यान दिन सकेका छैनन् । न त सर्वसाधारणलाई नेपाल टेलिकमको टेन सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सकेका छन् न त पत्रकारहरुलाई सहुलियतमा नेट उपलब्ध गराउन सकेका छन् । दूरदराजका पत्रकारहरुले समाचार सम्प्रेषण गर्नको लागि पनि डाटाको प्रयोग गर्न वाध्य छन् । त्यसले गर्दा सञ्चारमन्त्री खरेलले सञ्चार क्षेत्रको हितमा कुनै योजना ल्याउन सकेका छैनन् । पत्रकारहरुले विगत लामो समयदेखि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए ।
त्यही माग अनुसार विज्ञापन बोर्ड खडा गरिएको थियो । विज्ञापन बोर्डले पनि सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराउन कुनै पहल गरेको छैन । उल्टै सञ्चार माध्यम विज्ञापन बोर्डमा सुचिकरण गर्नुपर्ने, वर्षैपिच्छे नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो नियम ल्याएर सञ्चारमाध्यमलाई दुःख दिने काम गरेको छ । त्योसँगै सरकारीदेखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक वित्तीय संस्था तथा उद्योगधन्दामा समेत विज्ञापन बोर्डमा सूचिकरण गरेको प्रमाणपत्र दाखिला गर्नुपर्ने नत्र विज्ञापन नदिनु भन्ने उर्दी जारी गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो पहलबाट विज्ञापन छपाएबापत कर बाहेक ३ प्रतिशत विज्ञापन बोर्डलाई दिनुपर्ने नियम ल्याइएको छ ।
उता, छापाध्यामले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको भुक्तानी लिनको लागि दशैं, तिहारजस्ता विदाको दिनमा पनि अनिवार्य पत्रिका छाप्नुपर्ने नियम ल्याएर पत्रकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गरिएको छ । पहिला दशैंमा दुई अंक र तिहारमा एक अंक पत्रिका नछापेपनि भुक्तानी हुँदै आएको थियो । तर, यसपालिबाट दशैं र तिहार बिदामा पनि अनिवार्य पत्रिका छापेकै हुनुपर्ने नत्र भुक्तानी नपाउने नियम ल्याएर पत्रकारको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ । जब कि दशैं र तिहार विदामा सरकारीदेखि निजी सबैक्षेत्र बन्द हुन्छन् । बिदाको बेलामा पनि अनिवार्य पत्रिका छाप्नुपर्ने अव्यवहारिक नियम ल्याएर दुःख दिने काम भइरहेको छ ।
सरकारले अव्यवहारिक नियम ल्याएर पत्रकारहरुलाई पेशाबाट पलायन गराउन खोजिरहँदा पत्रकारको हकहितमा आवाज उठाउन खाड गरिएको नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न राजनीतिक दल निकट पत्रकारहरुको संघसंगठन नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टरलगायतका संघसंगठनका नेताहरु गुमनाम भएर बसिरहेका छन् । पत्रकारहरुलाई सरकारीदेखि गैरसरकारी क्षेत्रबाट मार परिरहँदा नेपाल पत्रकार महासंघदेखि विभिन्न दलनिकट पत्रकारसंघसंगठनका नेताहरु नबोल्नुमा ती संस्थामा गैरपत्रकारहरु हावी हुनु हो ।
