द्वीपक्षीय श्रम सम्झौताको दायरामा बसेर नेपालले आफ्नो हित सुरक्षित गर्दै छलफल अघि बढाउने तयारीमा छौँ

पिताम्बर घिमिरे, सचिव तथा प्रवक्ता, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
मलेसिया सरकारले श्रमिक पठाउने देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि १० वटा मापदण्ड तोकेको छ । मलेसियाले नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारका कम्पनीका लागि मापदण्ड तोकेको हो । ती मापदण्ड पूरा गरेका कम्पनीले पठाएका कामदार मात्रै लिने गरी मापदण्ड तय गरेको छ । मादपण्डका विषयमा मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्राचार गरेर जानकारी गराएको थियो । दूतावासले सोही अनुसार जानकारी नेपाल सरकारलाई गराएको छ ।

मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले १५ नोभेम्बर २०२५ भित्र मापदण्ड पुगेका म्यानपावर कम्पनीहरूको विवरण पठाउन अनुरोध गरेको थियो । त्यसरी तोकिएका मापदण्डमा इजाजतपत्र लिएको कम्तीमा पाँच वर्ष भएको हुनुपर्ने, विगत तीन वर्षमा ३ हजार श्रमिक पठाएको रेकर्ड हुनुपर्ने, कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने, कम्तीमा १० हजार वर्गफिट स्थायी कार्यालय रहेको र तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै नैतिक पेसागत प्रमाणपत्र (गुड कन्डक्ट सर्टिफिकेट) तथा वैध इजाजतपत्र र कानुनी सञ्चालनको प्रमाणपत्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारदाताबाट पाँच लिखित प्रशंसापत्र (टेस्टिमोनियल) हासिल गरेको हुनुपर्ने, स्वप्रशिक्षण तथा मूल्यांकन केन्द्र चलाउने र आवास सुविधासहितको व्यवस्था हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको हो ।

त्यहाँको मन्त्रालयले पाँच देशका दूतावासलाई एकै खालको पत्र पठाउँदै ती मापदण्ड पूरा गर्ने म्यानपावर कम्पनीको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको हो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेसँग वैदेशिक रोजागरीका समस्यासम्बन्धी विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेकोे कुराकानीको सम्पादित अंशः

मलेसियाले तोकेको नयाँ १० मापदण्डलाई नेपाल सरकारले प्रारम्भिक रूपमा कसरी बुझेको छ, त्यसको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयमा आएको छ ?
मलेसियाले तोकेको १० बुँदे मापदण्डबारे नेपाल सरकार गम्भीर रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ । हालसम्म हामीले प्राप्त गरेको सूचना मुख्यतः कूटनीतिक स्रोत र सञ्चारमाध्यममार्फत आएको हो । औपचारिक पत्राचार भने दूतावासमार्फत आइनसकेको अवस्थामै छ, त्यसैले मन्त्रालयले आधिकारिक अभिव्यक्ति अझै दिएको छैन । तर प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा, मलेसियाको उद्देश्य ‘भर्ना प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने, अनुशासनहीनता रोक्ने र पारदर्शितालाई बलियो बनाउने’ रहेको देखिन्छ । मापदण्डमा उल्लेख भएका धेरै बुँदा अन्तर्राष्ट्रिय ‘एथिकल रिक्रमेन्ट’ का आधारभूत मापदण्डसँग मिल्छन् । तर नेपालका वास्तविक परिस्थिति, व्यवसाय संरचना र व्यावहारिक चुनौतीलाई हेर्दा केही बुँदाहरू अत्यधिक कडा र व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन कठिन हुने प्रारम्भिक आकलन पनि छ ।

अहिले हामीले यसलाई एकतर्फी निर्णयको रूपमा भन्दा पनि छलफल गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रस्तावका रूपमा लिएको छ । विदेश नीति, श्रम–कूटनीति तथा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताका दायरामा बसेर नेपालले आफ्नो हित सुरक्षित गर्दै छलफल अघि बढाउने तयारीमा छौँ । यस विषयमा मन्त्रालय, विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूबिच बहुपक्षीय छलफल आवश्यक देखिन्छ । औपचारिक पत्र आएपछि त्यसको विधिवत् मूल्यांकन गरेर, नेपालका श्रमिकको सुरक्षा, व्यवसायीहरूको समान अवसर, र द्विपक्षीय समझदारीअनुसारका अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले आफ्नो धारणा बनाउनेछ ।

यी मापदण्ड लागू भए नेपालका कति म्यानपावर कम्पनी योग्य हुन्छन् भन्ने कुनै तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ ?
मन्त्रालयले मलेसियाबाट औपचारिक कागजात प्राप्त भएपछि मात्र पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सक्षम हुनेछ । मलेसियाले प्रेसमार्फत र दूतावासमार्फत पठाएको प्रारम्भिक सूचना तथा मापदण्डको सूची हामीले हेरेका छौँ । प्रारम्भिक आँकलनले देखाउँछ कि मापदण्ड कडा हुँदा योग्य हुने एजेन्सीहरूको संख्या महत्त्वपूर्ण रूपमा सीमित हुन सक्ने सम्भावना छ; तथापि वास्तविक संख्या सुनिश्चित गर्न हामीलाई प्रत्येक एजेन्सीको प्रमाणपत्र, सञ्चालन अवधि, विदेश पठाउन गरेको अभिलेख र अन्य कागजात हेर्न आवश्यक पर्छ । मन्त्रालयले दूतावासमार्फत आयो भने तुरुन्तै सूची तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल गरी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नेछ ।

१० हजार वर्गफुट कार्यालय, पाँच वर्ष सञ्चालन, तीन देशमा श्रमिक पठाएको जस्ता कडा सर्तहरू नेपालजस्तो आप्रवासन स्रोत देशको व्यावहारिकतासँग मिल्छन् ?
हामीले मलेसियाले राखेका केही मापदण्डहरू पढेका छौं । र, तिनीहरूको उद्देश्य गरीब र असुरक्षित कामदारको रक्षा बयान गरिए पनि, यी मापदण्डहरू हाम्रो स्थानीय व्यावसायिक संरचना, भौगोलिक व्यवहारिकता र साना तथा मध्यम श्रेणीका निकायहरूका लागि साँच्चिकै अनुपयुक्त वा अपठ्य हुनसक्छन् । उदाहरणका लागि–नेपालमा धेरै एजेन्सी सानो आकारको कार्यालयबाट दत्तचित्त रुपमा काम गर्छन्; १० हजार वर्गफुट अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित हुने र साना एजेन्सीहरू हट्ने सम्भावना छ । त्यसैले हामीले यसलाई केवल मलेसियाली सन्दर्भबाट हेर्नु हुन्न–दुवै पक्षका व्यावहारिकताहरू मिलाएर समाधान निकाल्नुपर्छ ।”

म्यानपावर व्यवसायीहरूले उठाएको ‘सिन्डिकेट बनाउन खोजिएको’ आरोपलाई मन्त्रालयले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ?
त्यस्ता गुनासोहरू गम्भीर छन् र हामीले तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुनेका छौँ । यदि कुनै निर्णयले खुला प्रतिस्पर्धा र समान अवसरमा असर पार्ने खतरालाई जन्माउँछ भने त्यस विषयको गम्भीरता न्यूनै हुन्न। अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षहरूसँग परामर्श गरेर तथा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वयमा कूटनीतिक रूपमा कुरा गर्दैछ । यस्ता आरोपहरूको अनुसन्धान र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउन तयार छौँ । तर, औपचारिकतापूर्वक पत्र प्राप्त भएपछि मात्र विस्तृत आधिकारिक टिप्पणी दिनेछौं ।

बंगलादेशमा २५ म्यानपावरले मात्रै कामदार पठाउने मोडेलले श्रमिकमाथि थप भार पारेको थियो–के नेपालमा त्यस्तै जोखिम देखिएको छ ?
त्यस्तो जोखिम सावधानताका साथ देखिएको छ । बंगलादेशको उदाहरण सर्वजनलाई चेतावनी हो–यदि भनेका मापदण्डले मात्र सीमित समूहलाई फाइदा पुग्ने संरचना बन्यो भने कामदारहरूले अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्ने र भ्रष्टाचारका सम्भावना बढ्ने खतरा हुन्छ । मातहतमा यस्तो जोखिम अनुमान गर्ने कारणले हामीले परराष्ट्र र सरोकारवालासँग छलफल गरी रोकथामका उपाय खोज्ने निर्णय गरिरहेका छौँ ।

म्यानपावरले आफ्नै तालिम तथा मूल्यांकन केन्द्र ‘आफ्नै स्वामित्वमा’ हुनुपर्ने मापदण्ड नेपालमा कार्यान्वयनयोग्य छ ?
यसमा दुई पक्ष छन्–एकातर्फ गुणस्तरीय तालिम केन्द्र आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ स–साना एजेन्सीका लागि आफ्नै केन्द्र स्थापना गर्न पूँजी र पूर्वाधार ठूलो चुनौती हो । त्यसैले मन्त्रालयले सुझाव दिन्छ कि यदि मलेसियाले यस्तो शर्त राख्छ, त्यसलाई लचिलो बनाइनेछ । त्यसको उदाहरणका लागि साझेदारीमा मान्य पर्ने, प्रमाणित तृतीय–पक्ष ट्रेनिङ् केन्द्रहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था, अथवा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत् मान्यता दिने तरिका अपनाउन सकिन्छ ।

श्रम मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको अवसर छोपेर मलेसियाले कडा सर्त लादेको आरोपबारे तपाईँको आधिकारिक टिप्पणी के हो ?
हामी कुनै पनि बहिरंग प्रयासलाई सामान्यिकरण गर्न चाहँदैनौं। यद्यपि, संवेदनशील नीति सवालमा राष्ट्रको नेतृत्व र व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ–त्यो नहुनु उपयुक्त हुँदैन । मन्त्रालय र सरकारको जिम्मेवारी राष्ट्रको हित र श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो; त्यसैले कुनै पनि बहुराष्ट्रिय निर्णयलाई हामीले अनुसन्धान र सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरी जवाफ दिनेछौँ । हालसम्म यस्तो आरोपको आधारमा हामीले औपचारिक ध्यानाकर्षण गरेका छौँ । आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कदमहरू चालिने छन् ।

प्रधानमन्त्रीले अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी छन्, अब सरकारले पहिलो कूटनीतिक कदम के चलाउँदैछ ?
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्कालः (१) मलेसियाबाट प्राप्त मापदण्डबारे औपचारिक कागजातको विश्लेषण, (२) सरोकारवालासँग परामर्श (म्यानपावर संघ, श्रमिक संगठन, सम्बन्धित निकाय), र (३) परराष्ट्रमार्फत डिप्लोमेसि–स्तरको छलफल अगाडि बढाउने कार्य थालिसकेको छ । यदि आवश्यक प-यो भने द्विपक्षीय वार्तामा संशोधन÷समझदारीका लागि प्राविधिक प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।

मलेसियाले कामदार नलिनु मुख्यतः श्रम नचाहिएको कारण हो कि ल्भउबतिर्फको व्यवस्थापनप्रति अविश्वास ?
हामी यस्तो ठहर गर्न चाहँदैनौं कि मलेसियाको निर्णय केवल नेपालतर्फको व्यवस्थापनप्रति अविश्वासमा आधारित छ । यस्ता नीतिगत निर्णयहरु प्रायः कामदारको माग, रोजगार तालिका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नीतिहरू र आपूर्ति सञ्जालको आवश्यकताबाट प्रभावित हुन्छन्। तथापि, यदि कुनै कारणले द्विपक्षीय विश्वास घटेको छ भने त्यसलाई कूटनीतिक र प्राविधिक समिक्षमार्फत् पुनःस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी त्यसमा सक्रिय छौँ ।

सर्वोत्तम म्यानपावर’ छान्ने नाममा खुला प्रतिस्पर्धा र समान अवसर कुण्ठित भएको व्यावसायिक गुनासो समाधान गर्न मन्त्रालय के गर्छ ?
हामीले सुझाव दिने छौँ कि छनोट प्रक्रियामा पारदर्शिता र बहुपक्षीय अवलोकन आवश्यक छ । नेपाली पक्षले एजेन्सी नामावली बनाउँदा ऐन, नियमावली र सार्वजनिक मापदण्ड अनुसार पारदर्शिता अपनाउनेछ। थप रूपमा, यदि मलेसियाले आ–आफ्नो मापदण्ड लागू गर्छ भने नेपालले स्वतन्त्र, तृतीय–पक्ष सत्यापन र उजुरी÷गुनासो प्रणाली राख्न अनुगमनको माग गर्नेछ । हामीले उद्योग–सरकार–श्रमिक प्रतिनिधित्वले मिलेर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र प्रस्ताव गर्नेछौं ।”

कामदारका लागि तोकिएको शुल्क अन्ततः कामदारकै काँधमा थोपारिने विगत दोहोरिन नदिने ग्यारेन्टी सरकारले कसरी दिन्छ ?
सरकारले पूर्ण ग्यारेन्टी दिन सक्दैन तर रोकथामका कडा कदम लिनेछ—जस्तैः १) द्विपक्षीय सम्झौतामा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने केही शुल्क स्पष्ट पार्ने, २) नेपालमा एजेन्सीले असम्बन्धित शुल्क आकार्न नपाउने कानुनी नियमन, ३) उलंघन गरेमा इजाजत र दर्ता खारेज गर्ने तथा दण्डात्मक कारवाही लागू गर्ने व्यवस्था, र ४) श्रमिकलाई ऋण र अत्यधिक शुल्कबाट बचाउने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लागू गर्ने पहल। यी सबै कडा अनुगमन र कार्यान्वयनमा आधारित छन् ।

यदि नेपालले मापदण्ड अस्वीकार गर्छ भने—मलेसियाले कामदार नलैजाने सम्भावना छ। यस्तो परिस्थितिको रणनीति र वैकल्पिक योजना नेपाल सरकारसँग छ ?
हामीले त्यसको सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छौँ । त्यसको वैकल्पिक मार्गहरूको योजना पनि बनाइरहेका छौँ । विकल्पिक योजनाहरुमा (१) अन्य गन्तव्य देशसँग रोजगारी साझेदारी बृद्धि गर्ने, (२) मलेसियासँग थप परामर्श गरी साझा मापदण्ड बनाउने, (३) आन्तरिक रोजगारी तथा शिक्षाशास्त्र÷प्रशिक्षणलाई सबल बनाउने र (४) अस्थायी रुपमा श्रमिकको विकल्पीय श्रम बजारमा पठाउने व्यवस्थाहरूको खोजी गरिनेछ। प्राथमिकता भनेको श्रमिकको हित र रोजगारीका अवसर कायम राख्नु हो ।