काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकमा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकले सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता पाउने विषयमा छलफल भएको छ ।
शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णयले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा मासिक ४८ हजार सात सय कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको हो। बैठकले सम्बन्धित कलेजमा दुई वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् । बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा.डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओली, सहअध्यक्षहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेको सचिवालयले बताएको छ । चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
