काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पद सम्हालेको तीन महिना हाराहारी पुग्न लागेको छ । मन्त्री खनालले सोचेजस्तो र भनेजस्तो राजश्व उठाउन सकेका छैनन् । अर्थतन्त्र खस्किएकै कारण सरकारले सोचेअनुसारको अर्थ संकलन गर्न सकेको छैन । राजश्व एवम् भन्सारका कर्मचारी र अर्थमन्त्रीको समन्वय नहुँदा राजश्व र भन्सारले चाहेअनुसारको राजश्व उठाउन सकेको छैन ।
किन कि मन्त्री खनाललाई पहिला अर्थसचिव भएको कारण कुन ठाउँबाट राजश्व चुहावट हुन्छ, कहाँ कहाँबाट राजश्व छली हुन्छ भन्ने अनुभव छ । त्यसकारण मन्त्रीले भनेअनुसार भन्सार र राजश्वले कर उठाउन सकेको छैनन् ।
उदोगी, व्यापारीहरु सिधै अर्थमन्त्रीसँग ठोकिन पुग्छन् । व्यापारी र उद्योगहरु मन्त्रीसँग ठोकिन पुगेपछि राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि चोरी, तस्करी गरी ल्याइएको सामानको गाडी पक्राउ गर्न हिचकिचाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभाग अर्थमन्त्रालय मातहतमा लगेपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी र राजश्वका कर्मचारीबीच मनमुटाव सुरु भएको छ । त्यो हानथापले गर्दा राजश्व उठाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रालयले भौतिक, सहरी, उर्जा र सिंचाईंजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्याएको बजेट आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको लागि खिचेपछि विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिराखेका छन् । फागुन २१ हुने निर्वाचनले गर्दा न त विकास निर्माणका कामहरु हुने भएको छ न त निर्वाचन नै हुन्छ । सरकारको काम गराइ हेर्दा देशमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएकै छन्, आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचन पनि हुने वातावरण छैन ।
उता, जेनजी आन्दोलनका क्रममा थुप्रै सरकारी सवारीदेखि निजी साधनहरु ध्वस्त भएका थिए । सवारी साधन किन्नको लागि सरकारले भन्सार छुट दिने गरी व्यापारीहरुलाई ‘युरो थ्री’ मापदण्डका सवारी साधन नेपाल भित्र्याउन अनुमति दिएको थियो । सरकारको सो अनुमति अनुसार मंसिर १५ गतेसम्म सवारी साधन भित्र्याइसक्नु पर्ने थियो । तर, व्यापारी र अर्थमन्त्री खनालको कमिसनको खेलोमेलो नमिल्दा व्यापारीहरुले चाहेनअनुसारको सवारी साधन भित्र्याउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा व्यापारी र अर्थमन्त्री खनालको मनमुटाव बढ्दै गएको छ ।
मन्त्रालयको लागि मात्रै नभएर निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचन प्रयोजनको लागि नयाँ गाडी खरिद गर्ने अनुमति दिइएको छ । सबै सरकारी कार्यालयका सवारी साधनहरु जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका थिए । त्यसकारण सरकारले सवारी साधन खरिदमा भन्सार छुट दिएर व्यापारीहरुलाई सवारी साधन भिज्ञ्याउन अनुमति दिएको थियो । सवारी साधन भित्र्याउन भन्सार छुट दिएर अर्थमन्त्री खनालले व्यापारीहरुलाई पोस्ने काम गरेका थिए ।
सोही मौका छोपेर व्यापारीहरुले सरकारले तोकेभन्दा बढी सवारी साधन भित्र्याउन खोजेका थिए । तर, अर्थमन्त्री खनाल र व्यापारीबीच कमिसनमा टसल भएपछि व्यापारीहरुले ७ सय हाराहारी मात्रै सवारी साधन भित्र्याएको बताएका छन् । अर्कोतिर तस्करहरुले चोरीनिकासी गरी ल्याएका गाडीहरुको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । किन कि खनाल पहिला अर्थसचिव हुँदा देशको आयस्रोत कहाँबाट बटुल्ने र कुन व्यापारीलाई समाउँदा बढी कमिसन आउँछ भन्ने कुरामा पोख्त थिए । त्यसले गर्दा पनि अर्थमन्त्री खनालले सवारी साधान भित्र्याउनको लागि व्यापारीहरुलाई अनुमति दिएका हुन् ।
