वनका प्रमुख ‘साहेब’ हरुको अठोट

सरकारी संरचनामा ‘साहेब’ भन्ने चलन व्यापक छ । वनमा पनि डिएफओसाहेब, अधिकृत साहेब, रेञ्जर साहेब भन्ने गरिन्छ । बोलीचालीमा ‘सा’प’ भनेकोसुनिन्छ । नेपालको अहिलेकोसंविधानले प्रदेश भित्रकोराष्ट्रिय वन प्रदेश तहको एकल अधिकार भित्र राखे पछि हिजोको वन कार्यालयहरुकोसंरचना प्रदेश भित्र परे । जिल्ला वन कार्यालयहरु डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण भए । वाग्मतीका १३ जिल्लामा १५ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ७ वटा चाँही भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु क्रियाशिल रहेका छन् । ती कार्यालय प्रमुख सहितको नियमित समिक्षा वैठक हुने परम्परा छ । सेवा प्रवाहलाई कम असर पार्नेसोचले गत शनिवारवाट २ दिनसम्म वनका साहेबहरुकोसमिक्षा वैठक आयोजना भएको थियो ।

समिक्षा
वागमती प्रदेश सरकार वन रणमन्त्रालय र मातहतकार्यालयको पहिलो चौमासिक समिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । मंसीर २० गते शनिवारबाट सुरु भैं आइतवार सम्म चलेको थियो । रको गोदावरीमा रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सभाहलमा वागमती प्रदेश भित्र पर्ने १३ जिल्लाका १५ जना डिभिजन लवन अधिकृतको सहभागीता थियो । १३जिल्लाका १५ जना कसरी भन्ने प्रश्न आउला । प्रश्न स्वभाविकै हो । सिन्धुली र मकवापुर जिल्लामा २,२ वटा डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसै गरी यस प्रदेशमा ७ वटा मात्रै भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरु रहेका छन् । ती कार्यालयका प्रमुखहरु उपस्थीति थियो । वन तथा वातावरण मन्त्री भरत केसीअनी सोही मन्त्रालयका सचिव केदार वराल सहितको टिम थियो ।

त्यसैगरी वन निर्देशक विद्यानाथ झा सहितको टोली समेतको उपस्थीति थियो । जिल्ला स्तरीय सवै कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो कार्यालयको प्रगती तथा सवालहरु प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक समिक्षाकाकार्यक्रमको उद्घाटन वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र वाँनियाबाट भएको थियो ।

यस कार्यक्रममा पूर्व वन तथा वातावरणमन्त्री केशब पोख्रेल र वाग्मती प्रदेश वन, वातावरण पर्यटन तथा उद्योग संसदीय समितिका सभापति आनन्दश्रेष्ठले समेत सम्वोधन गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी वन तथा वातावरणमन्त्री भरत केसी पूरै समय ध्यान दिएर सहभागी भैं अन्तरक्रियामा भाग लिनु र मुख्यमन्त्रीले उद्घाटन गरी वन क्षेत्रका सवाल सम्वोधनका लागि आफ्नो अठोट व्यक्त गर्नुले यो समिक्षा वैठक पक्कै महत्वपुर्ण भएको छ । यो खाल्को जमघट सहितको अन्तर कृयात्मक वैठक यस अघि सायदै भएको थियो होला ।

पहिलो चौमासिक भएकोले खासै गतिविधिहरु अगाडी वढेको पाइएन । भाद्र २३, २४ को प्रदर्शन, कार्यविधि स्वीकृती, सरुवाको समय र दशै तिहारजस्ताचाडवाड समेतका कारण कार्यक्रमहरु धेरै कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको पाइएन । अबका चौमासिक कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी वनाउन तयारीको रुपमा यसलाई लिइएको थियो । प्रस्तुतीमा जिल्ला स्तरमा भएका उपलव्धी र सवालहरुलाई मनन् योग्य थिए ।

प्रमुखको नजरमा वनका सवाल
जिल्ला वा डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्नो प्रस्तुतीको क्रममा आफुले सामाना गरेका सवालहरु राख्नु भएको थियो ।

छुट जग्गा दर्तामा वन कार्यालयभूमिका, अतिक्रमण रोक्ने, हटाउने वाव्यवस्थापन गर्ने सवाल, सामुदायिक वनबाट लिने प्रदेश सञ्चीति कोषमा रकम जम्मा गर्ने सवाल, सामुदायिक वनलगायत समुदायमा आधारित संस्थाहरुको संस्थागत विकास,वनको दिगो विकास र वनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पु¥याएको योगदानको लेखाजोखा नहुनु,आपुर्ति समितिले काठ संकलन विक्रिवितरणका सन्दर्भ, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि र व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिको सवाल त्यसै गरी जलविधुत् आयोजनाबाट प्राप्त हुनु पर्ने शुल्क उठाउनर वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सवालहरु औल्याइएका थिए ।

वन डढेलो नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको, आवश्यकतामा आधारित योजना छनौट नभएका, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको, अख्तीयारमा परेको उजुरीको निवेदन वा उत्तर लेख्दा समय धेरै जाने, वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा गिट्टी वालुवाको उपयोग तथा खानी सञ्चालन, नदीजन्य पदार्थ संकलनका सवालहरु सामाना गर्नु परेको विषयहरु प्रस्तुती भए । त्यसै गरी वन अपराध सम्वन्धी मुद्धाको अनुसन्धान र छिनोफानोमा देखिएको दुविधा अर्को सवालको रुपमा औंल्याइएको थियो ।

मन्त्रालय मातहतका सवै कार्यालयहरुको प्रस्तुती पश्चातवन ऐन र वातावरण ऐन संशोधनका विषय कार्यदलका सदस्यहरुले परामर्श वा सुझाव संकलनका लागि छलफल सञ्चालन गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ को संशोधनका विषयमा समेत छलफल भयो । दोस्रो दिनपनि अवेरसम्म सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमबाट २४ वुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।

प्रतिवद्धता

२ दिने समिक्षापछि ४ वटा विषयगत क्षेत्र राखि गोदावरी प्रतिवद्धता पत्र तयार गरिएको छ । योजनातर्जुमा र कार्यान्वयन, कानूनतर्जुमा एवं वन अपराध नियन्त्रण, कर्मचारी एवं जनशक्ति परिचालन र तथ्यांक तथा अभिलेख व्यववस्था विषयगत क्षेत्र समेटेर २४ वुँदे प्रतिवद्धता जारी गरिएको छ । यसमा चालु आर्थिक वर्षको निर्धारित कार्यक्रम अन्तरगत पुँजीगततर्फ कम्तीमा ८० प्रतिशत नघट्ने गरी समग्रमा ८५ प्रतिशत वढि प्रगती हासिल गर्ने गरी लाग्ने अठोट गरिएको छ । तोकिएका समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा कार्यालय प्रमुखले सम्पुर्ण जिम्मेवारी लिन भनिएको छ ।

सरकारी, सामुदायिक तथा निजीवन क्षेत्रबाट वन पैदावार गैह्यकाष्ठवन पैदावार समेतको उत्पादन वृद्धिका लागि स्वीकृत कार्ययोजनाहरुको समयमा नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने अठोट गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनक्रममा बदलिदो परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी कार्यशैलीमा रुपान्तरण ल्याउने र आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा समेत यूवाहरुसँग संवाद, उद्यमप्रबद्र्धन लगायत नवीनतम कार्यक्रम समावेश गर्ने गराउने भनिएको छ ।

बागमती प्रदेशको वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवधिक योजनाररणनीतिक योजनानिर्माण गर्ने र सो कार्यान्वयन एवं अध्ययन अनुसन्धानको दायरा अभिवृद्धिको लागि साझेदारी र सहकार्य गर्ने वातावरण सृजना गर्ने उल्लेख गरीएको छ ।

अवधि समाप्त भएका सामुदायिक वन कार्ययोजनाको संख्यालाई शुन्यमा राख्नका लागि सो को कार्ययोजना कार्यालय प्रमुखले तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने तथा पहिलो प्राथमिकता राखी कार्यान्वयन गर्ने । सोको नियमित फलो अप मन्त्रालयको योजना, बजेट तथा अनुगमन महाशाखाएवं निर्देशनालयको वन व्यवस्थापन हेर्ने डिभिजन लवन अधिकृतले गर्ने र सो को प्रगतिमासिक रुपमा मन्त्रालयमा पेश गर्ने ।

तल्लो तटीय र उपल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तर सम्बन्धझल्किने गरी उपजलाधार स्तरीय व्यवस्थापन योजनाकार्यान्वयनको लागि प्रत्येक कार्यालयले आगामीआर्थिक वर्षका लागि योजनातर्जुमा गरी कम्तीमा २ वटा योजना प्रविष्ट गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र प्रत्येक कार्यालयले कम्तीमा १ वटा प्रभाव देखिने बिस्तृत प्रस्ताव सहितको कार्यक्रम तयार गरी आगामीआर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम पेश गर्ने अठोट व्यक्त गरिएको छ ।

सामुदायिक वनमा नियमित काम गर्ने कर्मचारीको विमा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धताको लागि डिभिजन वन कार्यालय चितवनले प्रयास चालेकोले यसलाई नमुनाको रुपमा अघि बढाउने र प्राप्तसिकाई अर्को बैठकमा पेश गर्ने भनीएको छ । चितवनका विभिन्न सामुदायिकवनहरूमा २२० जना कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको पाइएको छ ।

हाल संशोधनको प्रक्रियामा रहेको प्रदेश वन ऐन तथा वातावरण ऐन संशोधन एवं नियमावली तर्जुमा क्रममा मातहत काकार्यालयले स्थानीय आवश्यकता अनुसार सरोकारवालाहरुको सुझाव कार्यदललाई उपलब्ध गराउने, वनडढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सहभागिता मूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने। सो को अनुगमन निर्देशनालय र मन्त्रालयले गर्ने गराउने त्यसै गरी वन अपराध (वन पैदावार चोरी निकासी, वन अतिक्रमण, वन्यजन्तु चोरी शिकारी आदि) लाई शुन्य सहनशीलताको नीतिलिई जनशक्ति परिचालन गरी रोकथाम नियन्त्रण तथा वन क्षेत्र पुनस्र्थापनाको कार्य गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी सरुवालाई वार्षिक कार्यक्रमसँग असर नपर्ने गरि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्वचालित, चक्रियप्रणाली, अनुमान योग्य र कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, कर्मचारीको उपस्थिति कार्यालय र फिल्डमा बढाउन विद्युतीय हाजिरीलाई केन्द्रीय प्रणालीमाआबद्ध गराउने र सो को अनुगमन निर्देशनालय एवं मन्त्रालयले गर्ने साथै कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको अभिलेख व्यवस्थापन गरी संस्थागत स्मृतिलाई मध्यनजर गरी फिल्डमा नै उत्प्रेरणा सहितकर्मचारी रहने गरी परिचालन गर्ने गराउने र कार्यालय प्रमुखले आन्तरिक तथा बाह्य उजुरी एवं गुनासो व्यवस्थापनलाई संवेदनशील भै निरुपण गर्ने गराउने भनिएको छ ।

विगतमा गएको वाढी तथा पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत र विभिन्न आन्दोलका क्रममा क्षति भएको पुर्वाधार, उपकरणहरुको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी पुननिर्माणको पहल गर्ने, वन पैदावारको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहभित्र आन्तरिक खपत साथै बाह्रय बिक्री बाट प्राप्त आम्दानीलगायत अन्य वस्तुगत तथ्यांकलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिकढंङ्गबाट संकलन गरी प्राप्त नतिजालाई वन क्षेत्रले प्रदेशको अर्थतन्त्र र आर्थिक समद्धिमा पुर्याएको योगदानको रुपमा गणना गर्न सकिने गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने गराउने । सोको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाटतयार गरिएको तथ्याङ्क सूचना प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने त्यसै गरी बेरुजुको अभिलेख व्यवस्थापन संघीयता लागू हुनपूर्व र पश्चातको स्पष्ट देखिने गरी व्यवस्थापन गरी कार्ययोजनाबनाई नै फछ्यौँट कार्य कार्यालय प्रमुखले अघि बढाउने र बेरुजूसँग लेखा हेर्ने कर्मचारीको समय अति आवश्यक भएकोले सोको व्यवस्थापनको लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पहल गर्ने भन्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीले २०८२ भाद्र १९गते ३७ वुँदे प्रतिवद्धता जारी गर्नु भएको थियो । सो समेतलाइ सम्वोधन गर्दै माननीय मन्त्रीज्यू, मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट विभिन्न समयमा भएका प्रतिवद्धता घोषणापत्रको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। यसका निम्ति वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वरिष्ठत महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ (तीन) सदस्यकार्यदल बनाई जिम्मादिने र आगामी समिक्षामा वैठकमाकार्य प्रगति प्रस्तुत गर्ने भन्ने अठोट गरिएको छ ।

अन्त्यमा, मेरो वन क्षेत्रमा क्रियाशिल भएको झण्डै तिन दशकको यात्रामा वनको अर्ध न्यायिक भूमिका समेत सम्पादन गर्ने प्रमुखहरु यति धेरै जम्मा भएको कार्यक्रममा सायदै सहभागी भएको थिएँ । यो भन्दा वढि पनि वन प्रमुख सहभागी भएको कार्यक्रममा वसेको छु तर अन्य सरोकारवाला पनि सँगै हुने गर्दथ्ये । तर डिभिजन लवन अधिकृत वा भु तथा जलाधार व्यवस्थापन वरिष्ठ अधिकृत मात्रैको यस प्रकारको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा गजब लागेको छ ।य स प्रकारको भेलाहुनु र खुलेर समिक्षा गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । वनक ाकार्यालय प्रमुखहरुले देखेको सवालहरु जनजिविकाको केन्द्रीत देखिनु महत्वपूर्ण कुराहो । यसमा राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री) को समेत पूरै समयमा सकृय सहभागिताअर्को महत्वपूर्ण पक्षहो । यो २४ वुँदे प्रतिवद्धतामन्त्रालय र मातहत सवै कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादनको संझौताभन्दा पनि माथिको अठोट र वाध्यकारी भएको महसुस गरिएको छ । ‘साहेब’हरुले गरेको यीप्रतिवद्धतापूर्ण अठोट पूरा होस् शुभकामना ।