भोला खतिवडा
नेपालमा सामुदायिक वनको प्रत्यक्ष अभ्यास भएको ४ दशक हुन लागि सक्यो । सुरुमा सामुदायिक वनको अवधारणावन ऐनको माध्यमबाट वैधानिकता दिएको पाइन्छ । समुदायको असल अभ्यासलाई पहिलो कानुनी वैधता वन ऐन २०४९ ले दिएको थियो । कानूनी वैधता पाएपछि सामुदायिक वनको अभ्यासले सफलतातर्फ लागेकोले अन्यवनका अन्यपद्धतीमा समेत सामुदायिक वनको अभ्यास सुरु े । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको आसपास क्षेत्रलाई मध्यवर्ति क्षेत्र भनि घोषणा गर्न मध्यवर्ति क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५२ जारी भयो । त्यस मध्यवर्ति क्षेत्रमा सामुदायिकवन हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै संरक्षण क्षेत्र भित्रपनि सामुदायिक वनको अभ्यासलाई वैधता दिएको छ । तर यी सामुदायिक वनको अभ्यास फरक फरक देखिन्छ ।
३ खाल्का सामुदायिक वन
जहाँ समुदाय छ अनीनजिकै राष्ट्रियवन छ भने सामुदायिक वनको अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने आम वुझाइ हो । तर होइन, सामुदायिक वनभन्ना साथ एकै कानूनबाट निर्देशित छैनन् । अहिलेको वन ऐन २०७६ अन्तरर्गत डभिजन वनकार्यालयले हस्तान्तरण गर्ने सामुदायिक वन छ । यो सामुदायिक वन प्रदेश तहअन्तरगत पर्दछ । अर्कोमध्यवर्ति सामुदायिक वन र संरक्षणक्षेत्र वन व्यवस्थापनउपसमिती छ । जुन संघीयतह अन्तरर्गत पर्दछ । यसको नियमन गर्ने कानून राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ हो ।
यी ३ खाल्का सामुदायिक वनमा एक विशेषता मिल्छ त्यो भनेको वन र समुदायको सम्वन्ध तर नमिल्ने कुरा धेरै छन् । वनऐन अनुसार वन हस्तान्तरण गरि राष्ट्रिय वन जिम्मालिने सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्थाहुने गर्दछ । यस संस्थाले कार्ययोजनाअनुसार स्वतन्त्र रुपले वन पैदावरको मूल्यनिर्धारण गरी विक्रिवितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । यद्यपीयसमा केही सवालहरु देखापरेका छन् ।यीवाहेकअन्य २ खाल्का सामुदायिकवनमा स्वायत्त भेट्न मुस्किल रहेको छ ।
मध्यवर्ति क्षेत्र सामुदायिकवन
यी ३ खाल्का सामुदायिकवनहरु मध्ये यस सातामध्यवर्ति सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने मौका मिल्यो ।यो अवसर नेपालको वन क्षेत्रमा ३ दशक देखि क्रियाशिल रहेको रिकफ्ट नेपालले जुराइदिएको थियो । यो संस्थाको प्रधानकार्यालय थाईलैण्डको राजधानीबैंककमा छ, यसको नेपालको सामुदायिकवनको अवधारणाविकास र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा मानवियक्षमताविकासमामहत्वपूर्ण योगदान रहेको छ ।
पर्सा राष्ट्रियनिकुञ्ज क्षेत्रको वरिपरीको भागलाई मध्यवर्ति क्षेत्र भनिघोषणा गरिएको छ ।सो मध्यवर्ती क्षेत्रमा सामुदायिक वनको अभ्यास रहेको पाइन्छ । निकुञ्जको मूख्यभाग (कोर एरियामा) मानिसले वनपैदावरको उपयोग गर्न पाइन्न । मध्यवर्ती क्षेत्रमाभने उपयोग गर्न पाइन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रमा निजिलालपुर्जा भएको जग्गा पनिहुन्छ । त्यसै गरी त्यहाँ सरकारी वन पनिहुनसक्छ । सो वनलाई निकुञ्ज प्रमुखले समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ । निकुञ्ज प्रमुखलाई प्रमुख संरक्षण अधिकृत भन्ने गरिन्छ । यसरी हस्तान्तरण हुने वनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वन भनिन्छ । यी मध्यवती क्षेत्र सामुदायिकवनहरु राष्ट्रियनिकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अन्तरगत पर्दछन् । राज्यको संरचना अन्र्तरगतको कुरा गर्ने हो भने यो क्षेत्र संघीयतह अन्तरगत पर्दछ ।
फरकपन
मध्यवर्ति क्षेत्र सामुदायिक वनमाउपभोक्ता समितिले आफैले विरुवालगाई हुर्काएको वन पैदावर प्रमुख संरक्षण अधिकृतले स्विकृत गरेको वन कार्ययोजना वमोजिम सामुदायिक वनका उपभोक्ताले काठ दाउरालाई आन्तरिक खपत गर्न पाउनेछन् तर समूहवाहिर काठदाउरा लैजान पाइने व्यवस्था छैन । जवकी वन ऐनअनुसारका सामुदायिक वनको काठ दाउरा लगायतको वन पैदावर स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार समूहवाहिर विक्रि गर्न पाइन्छ । मध्यवर्ति सामुदायिक वनका काठ दाउरा वाहेककावन पैदावार समूहवाहिर लैजान पाइन्छ तर प्रमुख संरक्षण अधिकृतको अनुमती आवश्यक पर्दछ ।
पर्साको मध्यवर्ति क्षेत्रमा रहेको संरक्षणमा क्रियाशिल रहेका सामुदायिक संस्थाहरुमा समतामूलक शासन पद्धतीका वारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो । सुविधावा अवसरबाट वन्चित वर्गका मानिसहरुको पक्ष पोषणका लागि गरिने कानून, नितीनियममा सुनिश्चितता र निर्णय प्रक्रिया मार्फत गरिने अभ्यास नै समतामूलक शासन पद्धती हो भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो ।
समतामूलक शासनपद्धतीको विकासका लागि सामुदायिक संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुराको आवश्यकता महशुस गरियो । त्यसैले मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वनहरुमा समेत उपभोक्ता समूहहरु अविछिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित संस्थाभएमा समतामूलक शासनको अभ्यास गर्न सकिने सामुहिक आवाज रह्यो ।
हरेक कुरामावन ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएको सामुदायिक वनको जस्तो प्रावधान मध्यवर्ती क्षेत्र सामुदायिक वनउपभोक्ता समुहहरुको लागीपनि लागू भई दिर्ईएको भएवन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्यनिर्धारण गरी विक्रिवितरण गर्न मिल्ने, निकुञ्जका वन्यजन्तुले मध्यवर्ती क्षेत्रमा ठुलो नोक्सान पार्दा क्षतिपुर्ति को तत्काल व्यवस्था गर्न सकिने, व्यवस्थीत खोरमार्फत पालेको वाख्रो वन्यजन्तुबाट बचाउन सकिने , निकुञ्ज प्रशासनको हेराई मान्छे र वन्यजन्तुको सहअस्तित्व राख्ने कुरामा समन्यजस्यता हुने थियो तर यो भन्ने र सम्बोधन गर्ने ठाउँको खोजीमा रहेको समुदायको भनाई पाईयो । तथापी जेजस्तो भूमिका छ त्यस भित्रपनि समतामूलक शासनको अभ्यासका उपायहरु सहभागीहरुले खोजे । ती उपायहरु कार्यान्वयनका लागि सामुहिक अठोटहरु व्यक्त भएका छन् ।
विद्यमानकानूनहरु समय सापेक्ष हुन सकेका छैनन् । ती संशोधन गर्नका लागि सम्वन्धीत निकायहरुमा सुझावदिने र संशोधनकालागि पहल गर्ने अठोट गरेका छन् । आफुले वनाउने विधानहरुमा समावेशीताको मर्म अनुसार वैधानिक व्यवस्था गरी अवसरबाट वन्चितवर्गका प्रतिधित्व गराउने अनीकमजोर वा अवसर नपाएका वर्गहरुको विचमा छुट्टै भेलातथा परामर्श गरी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, एजेण्डा सहित अग्रिमजानकारी गराएर तयारीको मौका दिएर मात्रै वैठक तथा सभा राख्ने, नया ँविषयहरुम ाटोलटोलमा सूचना प्रवाह गर्ने र परामर्श गर्ने अठोटहरु सहितको योजना वनेको छ । वैठक वस्दा माइन्युटको अन्त्यमा समेत हस्ताक्षर गर्ने र संस्थाहरुको काम सहितको वर्षको एक पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरी संवादको संस्कृती विकास गर्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरु आए ।
विभेद नगर्दा राम्रो
वन क्षेत्रका नजिक रहेका मानिसहरुको वनमाथि अग्राधिकार भनि संविधानले भनेको छ तर ठाउँ अनुसार फरक भूमिका देखिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र वाहिरका मानिसहरुले उपभोक्ताको भूमिका जे उपयोग गर्दछन् मध्यवर्ति क्षेत्रकाले पाउनुपर्ने कुराको आवश्यकता औल्याईएको पाईयो । निकुञ्ज क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रको लागि खर्च गर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान छ तर यस प्रति त्यहाँका समुदाय आकर्षित बढाउन सहकार्य बढाउनपर्ने देखिएको छ । उनीहरु कर्कसमा हैन नतिजामूखि कार्यहरु खोजिरहेका छन् । नेपाल भित्र रहेका मानवहरु विचमा यो भिन्नता किन ? प्रश्न स्वभाविक छ । जहाँको भए पनि नेपाली नागरिक वा समुदाय हुन् ।
उनीहरुको नजिक रहेको प्राकृतिक स्रोत माथि स्थानीय समुदायले खेल्ने भूमिका विच सामन्यजस्यता ल्याउने कुरा प्रमुख विषय हो । यस तर्फ राजनैतिक तह तथा निती गत तहमा रहेका निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।
राज्यको वन व्यवस्थापनका पद्धती फरक फरक होलान् वा हुन सक्छन् । त्यसमा प्रश्न नहोला तर त्यस प्राकृतिक स्रोत वन क्षेत्र प्रति आश्रित समुदायलाई एउटै नजरले हेरिनु सामाजिक न्याय हुन आउँछ । एक खाल्का सामुदायिक वनका उपभोक्ताले र अर्का खाल्का सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुले फरक भूमिका र जिम्मेवारीलाई सकेसम्म एकरुपता गर्ने आजको सुहाउने विषय हुन्छ । यसको मतलब हिमाल क्षेत्रमा सालको रुख माथिको स्वामित्व भनेको हैन । समुदाय नजिकमा जुन खालको वन छ सोही माथि स्थानीय समुदायको जिम्मेदारी हुनु पर्दछ भन्ने हो । ठाउँ अनुसार जिम्मेवारीमा फरक हुनुहुन्न ।
छेउमै रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताले वन पैदावर स्वतन्त्र रुपले विक्रि वितरण गर्न पाउने जस्तै सुविधामध्यवर्ति क्षेत्र भित्र पनि हुनसक्यो भने त्यो यथार्थ सामाजिक न्याय हो ? समुदायको प्रश्न विचारणीय देखिन्छ । समुदाय चाहाना सम्वोधन गर्न नसकिने पनि हैन । मात्रै दृष्टिकोण बदलिनु पर्दछ । निकुञ्ज आरक्ष पनि समुदायको हो भन्ने सोच विकास गर्न जरुरी छ । समुदायसँग संवादको खाँचो छ । उपाय तथा ज्ञानको स्रोत समुदाय नैं हुन् । समुदायले राज्यले नसोचेको उपाय निकाल्न सक्छन् । त्यसो गर्न सके हुन्थ्यो ।
