विभागमाथि निर्भर रहेको हुँदा तोकिएको समयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी हुन सकेको छैन। सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपद यस्तो छ, यातायात विभागभित्रको अवस्था
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ८२ औं वार्षिक प्रतिवेदनले यातायात व्यवस्था विभागभित्रका विकृति, विसंगतिहरुको चिरफार गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग सुधार, नेपालमा आयात भएका सवारीसाधनको दर्ता, नवीकरण, खारेजी, सडक इजाजतपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट समन्वय, नियमन र व्यवस्थापन गर्दछ ।
यस वर्ष विभाग तथा मातहतका ५ सवारी परीक्षण कार्यालयको लागि रु. १ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु. २९ करोड ३४ लाख ९७ हजार खर्च भएको देखाइएको छ । ८६. अधिकार क्षेत्र– नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएबमोजिम सङ्घको अधिकार क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय यातायात नीति र राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापन, प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रदेश लोकमार्ग र स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडक रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५३ (घ) ले यातायात व्यवस्था विभागलाई सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएकोमा प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा प्रदेशस्तरमा सार्वजनिक सवारीको रूट निर्धारण गर्ने, भाडा निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको आधारमा नम्बर प्लेट जडान हुनुपर्नेमा इम्बोस्ड गरिएको नम्बर प्लेट जडानको लागि खरिद लागत भन्दा ४४ देखि ६५ प्रतिशत सम्म बढी मूल्यमा दस्तुर निर्धारण गरेको छ ।
इम्बोस्ड जडानबाट प्राप्त हुने लाभ तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता नगरी लागतभन्दा बढी दरमा दस्तुर निर्धारण गर्दा सेवाग्राही इम्बोस्ड जडानमा उत्प्रेरित हुन नसकेको र कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा २.५ प्रतिशत सवारीसाधनमा मात्र जडान भएको देखिन्छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र– सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद–४ मा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम विभागबाट अनुमतिपत्रहरूको छपाइ, वितरण तथा तथ्याङ्क भण्डारणसम्बन्धी कार्यहरू भइरहेका छन् । विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०८०।५।१८ भित्र १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी २०७९।११।१० मा अमेरिकी डलर १४ लाख ९८ हजारको सम्झौता गरेकोमा सम्झौता अवधिभित्र कार्ड आपूर्ति हुन नसकी तेस्रो पटक २०८१÷३÷३१ सम्म म्याद थप गरेको छ। उक्त अवधिभित्र १२ लाख कार्ड आपूर्ति भएकोमा अत्यावश्यक र विदेश जाने प्रयोगकर्ताहरूको ४ लाख स्मार्ट कार्ड छपाइ गरी ८ लाख मौज्दात रहेको देखिन्छ।
यस वर्षसम्म २५ लाख ७१ हजार स्मार्ट कार्ड छपाइ गर्न बाँकी रहेकोमा ८ लाख कार्ड मात्र मौज्दातमा रहेकाले १७ लाख ७१ हजार कार्ड नपुग हुने अवस्था छ। यो वर्ष १५ लाख स्मार्ट कार्ड र एक थान मास प्रिन्टर खरिद गर्न रु.३० करोड विनियोजन भएकोमा सो कार्य हुन सकेको देखिएन। माग अनुसार कार्डको आपूर्ति नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ। प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी तथा नवीकरण सम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत कार्ड छपाइसम्बन्धी पूर्वाधार नभएकोले प्रदेश कार्यालयहर्रू छ ।
