काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवशेन आउन अब १६ दिन मात्रै बाँकी छ । कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गतेभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, पुस ९ गतेसम्म आइपुग्दा कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता नविकरणमा अझिइरहेको छ । नयाँ सदस्यता वितरणको कुरै छैन । उता, वडा, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोटको विषय त्यत्तिकै छ । यता केन्द्रीय समितिमा सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यता छनोटको विवाद चर्किइरहेको छ । संस्थापन पक्ष र इतरपक्षको विवादले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नयाँ सदस्यता छनोटमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबहाक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको पनि करिव तीन महिना भइसकेको छ । खड्कालाई कार्यवहाकको जिम्मेवारी दिएर सभापति देउवा सिंगापुर भ्रमणमा गएका थिए । सिंगापुर भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि कांग्रेसभित्र कावा सभापति खड्को विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि देउवा नै अगाडि सरेर विवाद समाधान गरी नियमित महाधिवेशन पुसभित्रै गरिसक्ने मिति तोकिएको थियो । तर, तोकिएको समयमा १५ औं महाधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ ।
उता, नेकपा एमालेले संसद् पुनःस्थापनाको विषय उठान गरेपछि कांग्रेसले पनि संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । कांग्रेस र एमालेले संसद् पुनस्र्थापनाको लागि जोड दिएका छन् भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी रास्वपाले फागुन २१ गते जसरी पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । राप्रपा, मधेसवादी दल र मजदूर किसानपार्टीलगायतका दलहरु चुपचाप बसिरहेका छन् । त्यसले गर्दा पनि राजनीतिक दलहरुबीच नै एकले अर्कोलाई दोषी देखाउने खेल भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने भनिरहँदा जेनजीहरुले नै सर्वपक्षीय सरकार बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।
यता, कांग्रेस संस्थापन पक्षले महाधिवेशन केही महिना पर सार्नको लागि भित्रभित्रै खेल खेलिरहेको छ । तर, महामन्त्री गगन थापाले पहिलादेखि कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन समयमा गर्न नसके विशेष महाधिवेशन गरेर अगाडि जानुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, केन्द्रीय समितिले पुसको २६ देखि २८ गतेभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि थापा पनि नियमित महाधिवेशनमा जुटेका छन् । आजसम्मको स्थिति हेर्दा कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन पुसभित्र हुने सम्भावना देखिँदैन । कांग्रेसले तोकिएको समयभित्र नियमित महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा कसको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाने भन्ने विवाद पनि त्यत्तिकै छ ।
